प्रकाश ढकाल
पोखरा, असार ११ ।
जिल्ला विकास समिति कास्कीले चालू बर्षमा सक्ने गरी १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको बजेट अख्तियारी पाएको थियो । आर्थिक बर्ष सकिन आधा महिना मात्रै बाँकी हुँदा हालसम्म जिविसले १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । जसमध्ये पूँजीगत शिर्षकमा ५० प्रतिशत निकासा लिएको छ भने चालूतर्फ करिब ८० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । चालू शिर्षकमा तलब भत्ताको रकम बढी हुने भएकाले बढी निकासा गएको हो । चालू र पूँजीगत गरी साढे सात करोड रुपैयाँ असार महिनामा मात्रै निकासा लिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याकं छ । अझै २६ करोड रुपैयाँ २० दिनभित्र खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता जिविसको छ । बजेट खर्चका सवालमा कमजोर कार्यान्वयन हुँदै आएकोमा यस वर्ष पनि सोही प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको छ । सांसद मार्फत आउने बजेट र पुल तथा सडक तर्फको बजेट धेरै खर्च हुन नसकेको स्थानीय विकास अधिकारी दामोदर भण्डारीले बताए । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सांसद विकास कोष तर्फको ८ करोड २० लाख मध्ये हालसम्म ४ करोड ५० लाख मात्रै खर्च भएको छ । यस्तै सडक तथा पुल सम्बन्धि योजनाहरुको पुनः टेण्डर गर्नुपरेका कारण र योजना सम्झौताको म्याद थपेकाले पनि ठूलो रकम खर्च हुन नसकेको भण्डारीको भनाई छ । सरकारले भूकम्प र नाकाबन्दीको असर भन्दै योजना सम्झौताको लागी १ महिना म्याद थपेर जेठ मसान्तसम्म पु¥याएको थियो ।
जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुको बिकास बजेट अहिलेसम्म ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको छ । चालू बर्षमा १ अर्ब ८२ करोड पूँजीगत बजेट भएपनि ११ महिनाको अवधीमा ८६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुन सकेको छ । ठूला आयोजनामा काम हुन नसक्नु र साना आयोजनाहरूमा कनिका छरेझैं बजेट छर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि बजेट खर्चको दर न्यून भएको हो । चालू तर्फ भने ८० प्रतिशत भन्दा बढी रकम निकासा गैसकेको छ । तलब भत्ता, गोष्ठी, कार्यक्रम आदीको रकम भुक्तानीका कारण चालू शिर्षकको बजेट धेरै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पोखराका प्रमुख केशवराज ढकालले बताए । ५ अर्व ५८ करोड रुपैयाँ चालू बजेट भएकोमा हालसम्म ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ निकासा गैसकेको छ । तथ्याकंलाई हेर्दा यो बर्षपनि करिब २५ प्रतिशत भन्दा बढी रकम खर्च नहुने निश्चित प्रायः छ । अघिल्लो बर्ष ७० करोड भन्दा बढी रकम फिर्ता भएको थियो ।
बाँकी २५ प्रतिशत रकम यो महिनाभित्रै सक्ने तयारीमा छ, कास्की । असार महिनाको ८ दिनमा मात्रै ३८ करोड भन्दा बढी रकम खर्च भएको छ । यसले आर्थिक बर्षको अन्त्यमा मात्रै बजेट निकासा बढी हुने कुरालाई संकेत गर्छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पोखराले कास्कीमा रहेका जिल्ला तथा क्षेत्रीय गरी १ सय वटा सरकारी कार्यालयहरुलाई रकम निकासा दिने गर्छ । यीमध्ये अधिकांश कार्यालयले चालूतर्फको बजेट निकासा लिसकेका छन् । पूँजीगत बजेटको अख्तियारी ढिलो आएकाले समयमा बजेट खर्च हुन नसकेको कोष नियन्त्रक ढकालले बताए । मंसिर लागेपछि मात्रै बजेट अख्तियारी आउँछ, ढकालले भने–सरकारले बेलैमा बजेट दिए पो खर्च हुन्छ, बर्खा लागेपछि बजेट दिने अनि खर्च भएन भनेर ताकेता गर्नु न्यायसंगत हुँदैन । स्थानीय तहमा उपभोक्ता समिति तथा निर्माण ब्यवसायीकै लापरबाहीका कारण पनि बजेट समयमा खर्च हुन नसकेको उनको बुझाई छ ।
करिब ३२ करोड बजेट अख्तियारी पाएको पोखरा उपमहानगरपालिकाले २९ करोड रुपैयाँ मात्रै निकासा लिएको छ । १ करोड १४ लाख पूँजीगत बजेटमा पोखरा उपमहानगरपालिकाले हालसम्म कुनै रकम निकासा लिएको छैन । लेखनाथ नगरपालिकाले पनि पूँजीगत तर्फको बजेट निकासा लिएको छैन । लेखनाथलाई यो बर्ष १ करोड २९ लाख पूँजीगत बजेट अख्तियारी छ । यसबाहेक पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय पोखरा र काली भञ्जन गण (ई) को पनि पूँजीगत तर्फको बजेट निकासा शून्य छ । जिल्ला प्राविधिक कार्यालय कास्कीले २ करोड २१ लाख पूँजीगत बजेटमध्ये १ करोड २१ लाख मात्रै निकासा लिएको कोलेनिकाले जनाएको छ । ४९ करोड २८ लाख पूँजीगत बजेट भएको डिभिजन सडक कार्यालयले हालसम्म २८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा लिएको छ । यसले ठूलो बजेट भएका कार्यालयहरुकै खर्च गर्ने दर निकै न्यून रहेको देखिन्छ । सबै सरकारी कार्यालयले असार २५ गतेसम्म खर्च गरेर बाँकी भएको रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा नै फिर्ता गर्नुपर्नेछ । तर अधिकांश कार्यालयले अख्तियारी सारेर अर्को बर्षमा पु¥याउने गरेका छन् । यो बर्ष भने सरकारले तोकिएको मिति सम्म खर्च नभएका सबै रकम कोलेनिकामा फिर्ता गर्न ताकेता गरेको छ ।

SHARE