local government kaski

प्रकाश ढकाल
पोखरा, साउन १३ ।
मुलुक संघीय संरचनामा जाने भएपछि कास्कीमा स्थानीय तह पुनर्संरचनाको अभ्यास सुरु भएको छ । यसका लागि जिल्ला स्थित राजनीतिक दल र पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिले छुट्टाछुट्टै खाका बनाएका छन् । प्राविधिक समितिले जनसंख्यालाई मात्रै आधार मानेर पुनर्संरचनाको तयारी गरेको छ भने राजनीतिक दलले जनतालाई सहज हुने गरी संरचना बनाएका छन् । उनीहरुको खाकामा तोकिएको जनसांख्यिक मापदण्ड पूरा हुँदैन । कार्यविधि अनुसार पूरै मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने हो भने दुईवटै खाका गलत छ । स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिको कार्यशर्त तथा कार्यविधिमा एउटा गाउँपालिकामा कम्तिमा २५ हजार जनसंख्या हुनुपर्ने ब्यवस्था छ । योसँगै जनताले अहिले पाईरहेका सेवा सुविधा कटौति गर्न पाईँदैन । तर राजनीतिक दलले प्रश्तुत गरेको खाकामा एउटा मात्रै गाउँपालिकामा २५ हजार जनसंख्या पुग्छ । प्राविधिक समितिले बनाएको खाका पनि जनताले बढी दुख पाउने किसिमको छ ।
प्रश्तावित खाका अनुसार हालसम्म पोखराबाट सेवा लिईरहेका मौजा गाविसका नागरिकहरु अब कालिका गाविसको भैंसे पुग्नुपर्छ । भदौरेतामागी गाविसका नागरिकहरु पनि पोखरा हुँदै लुम्लेसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । आयोगले कम्तिमा एउटा गाविसलाई एउटा वडा बनाउन प्रश्ताव गरेपनि कास्कीमा जनसंख्याको मापदण्डका कारण एकभन्दा बढी गाविस गाभिएर एउटा वडा बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । कम्तिमा ६ घण्टाभित्र गाउँपालिकाबाट सेवा लिएर घर फर्किन सक्नेगरी भौगोलिक बिभाजन गर्नुपर्ने भएपनि प्राविधिक समितिले बनाएको खाकामा यसलाई ध्यान दिईएको छैन । पुनर्संरचनाको मुख्य मापदण्ड भएकाले जनसंख्यालाई प्राथमिकता दिईएको जिल्ला स्तरीय प्राविधिक सहयोग समितिका संयोजक दामोदर भण्डारीले बताए ।
राजनीतिक दलका जिल्ला स्तरीय नेताहरुले आयोगको जनसंख्या सम्बन्धी मापदण्ड अब्यवहारिक भएकाले सच्याउन आग्रह गरेका छन् । गाउँबाट मानिसहरु बसाईसरेर शहरी क्षेत्रमा झरिसके, गाउँ खाली छ, नेपाली काँग्रेसका जिविस प्रतिनिधी युवराज कुवँरले भने–२५ हजार जनसंख्या ब्यवहारिक होईन, यसलाई सच्याउनुपर्छ । नेताहरुले दुईवटा गाउँपालिका थप गर्न समेत सुझाव दिएका छन् । कास्कीका केही गाविस हिमाली क्षेत्रमा पर्छ, जुन पर्यटकीय हिसावले पनि निकै महत्वपूर्ण हो, राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधी शंकर बरालले भने–भौगोलिक विविधतालाई हेरेर गाउँपालिका थप गर्नुपर्छ । उनले बढी भन्दा बढी स्थानीय नागरिकसँग छलफल गरेर मात्रै सीमाकंन टुंग्याउन समेत सुझाव दिएका छन् । जनसंख्या पु¥याउनका लागि जिल्लाका धेरै गाविसहरु एउटै गाउँपालिकामा समायोजन गर्दा जनताले सहज रुपमा सेवा लिन नसक्ने बरालको भनाई छ । स्थानीय तहको संख्या घटाउनुपर्ने बाध्यताका कारण जनताले अहिले पाईआएका सुविधामा समेत पूरै उपभोग गर्न नपाउने देखिएको छ ।
जनसंख्यालाई मात्रै हेर्ने हो भने जिल्लाका १९ वटा गाविसहरु एकआपसमा मर्ज गरेर वडा कायम गर्नुपर्छ । आयोगले ३७ सय जनसंख्या भएपछि गाउँपालिकाको लागि एउटा वडा तोक्नुपर्ने प्रावधान बनाएको छ । यसमा १५ प्रतिशतसम्म कम जनसंख्या भएपनि वडा विभाजन गर्न सकिन्छ । जसका कारण करिब ३२ सयको हाराहारीमा जनसंख्या भएको गाउँविकास समिति एउटा वडा बन्नेछ । तर १९ वटा गाविसमा ३२ सय भन्दा कम जनसंख्या छ । केही गाविसहरु दुईवटा सम्म मर्ज गर्दा पनि एउटा वडा बन्न सक्दैनन् । तर कम्तिमा एउटा गाविस एउटा वडा कायम गर्ने गरी पुनर्संरचना गरिने जिल्ला स्तरीय प्राविधिक सहयोग समितिका सदस्य नारायण प्रसाद श्रेष्ठले बताए ।
स्थानीय तहको पूरै अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकामा केन्द्रित छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको समन्वय भने जिल्लासभाले गर्नेछ । सेवा प्रवाह र जनसहभागिता सहितको विकास कार्य वडा तहबाट सञ्चालन हुनेछन् । स्थानीय तहले स्थानीय कर, नगर प्रहरी, एफएम रेडियो, माध्यमिक शिक्षा, खानेपानी, साना जलविद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जालगायत २२ वटा अधिकार उपभोग गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यी अधिकार उपभोगको लागि आवश्यक पर्ने कानून बनाउन सक्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई छ । गाउँ र नगरसभाले त्यस्ता कानून बनाउने छन् । पहिले स्थानीय निकायले केन्द्रले कानून बनाएपछि वा केन्द्रले हस्तान्तरण गरेपछि मात्र अधिकार पाउँथे, उनले भने–अहिले स्थानीय तह नै धेरै शक्तिशाली छन्, पहिले जिल्लाले उपभोग गरेभन्दा माथीका अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकालाई छ ।
केन्द्र तोक्न समस्या
कास्कीमा नगरपालिकाका केन्द्रहरु स्वभाविक भएपनि गाउँपालिकाका प्रश्तावित केन्द्रहरु मापदण्ड अनुसार छैन । कार्यविधीमा जोखिम नभएको र बस्तियोग्य तथा सम्बन्धित इकाइको मध्य भागमा केन्द्र तोक्नुपर्ने ब्यवस्था गरेपनि प्रश्तावित केन्द्र मापदण्ड अनुसारका छैनन् । मादी गाउँपालिकाका लागि प्रश्ताव गरिएको भैंसे केन्द्रलाई भुगोलविद्हरुले जोखिमको क्षेत्रका रुपमा धेरै पहिलेदेखि सचेत गराउँदै आएका छन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका लागि प्रश्तावित लुम्ले केन्द्र पनि सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा छैन । पछि आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्न सक्ने प्रशस्त खुल्ला र समथर जग्गाहरु समेत छैन । माछापुच्छ«े गाउँपालिकाको केन्द्रका लागि धेरै विकल्प भएपनि सहमति जुटाउन समस्या छ । केन्द्र तोक्ने बिषयमा राजनीतिक दल र प्राविधिक समितिको प्रश्ताव उस्तै छ ।
यद्यपी प्रश्तावित सबै विषयमा स्थानीय नागरिक र सरोकारवालासँगको ब्यापक छलफल पछि मात्रै टुंगोमा पुग्ने समितिले जनाएको छ । समितिले यसका लागि जिल्ला तह हुँदै इलाकास्तरमा राजनीतिक दल, स्थानीय निकायका प्रतिनिधि÷कर्मचारी र अन्य सरोकारवालासँग पारदर्शी छलफल चलाउनेछ । हालसम्म राजनीतिक दल, गाविस सचिव, जिल्ला स्थित सरकारी÷गैर सरकारी निकाय, पत्रकार तथा नागरिक समाज सँग छलफल गरिसकेको छ । छलफलबाट आएका सुझावलाई ध्यान दिएर पुनर्संरचना हुने समितिका सदस्य सचिव खिमराज देवकोटाले बताए ।

SHARE