प्रकाश ढकाल
पोखरा, मंसिर २५ ।
पश्चिम क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्ने संस्था शिक्षासँग सम्बन्धित छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराले सार्वजनिक गरेको प्रतिबेदन अनुसार जम्मा उजुरीको ४० प्रतिशत भन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रका छन् । कार्यालय स्थापना भएदेखि हालसम्म १४ सय ५० भन्दा बढी उजुरी शिक्षाको मात्रै रहेको अख्तियारले जनाएको छ । दुई बर्षको अवधीमा पश्चिम क्षेत्रबाट ३ हजार ६ सय ९४ उजुरी दर्ता भएको छ । त्यसमध्ये २ हजार ८ सय ७३ उजुरी फस्र्यौट भैसकेको छ भने बाँकी उजुरी प्रक्रियामा रहेको कार्यालय प्रमुख जानकी बल्लभ अधिकारीले जानकारी दिए । ‘तुलनात्मक रूपमा पछिल्ला बर्षहरुमा सबैभन्दा बढी उजुरीहरु शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्, उनले भने–विद्यालयका भौतिक संरचना निर्माण र कर्मचारी ब्यवस्थापनका समयमा अनुचित कार्य गरेको उजुरी बढी पर्छ ।’ चालू बर्षको पाँच महिनाको अवधीमा मात्रै ५ सय ५४ उजुरी दर्ता भएका छन् भने १ सय ८६ उजुरी मात्रै फस्र्यौट भएको छ ।
शिक्षा पछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास सम्बन्धी २७ प्रतिशत उजुरी छन् । जिल्लागत रुपमा विश्लेषण गर्दा कास्की पश्चिम क्षेत्रकै दोश्रो भ्रष्ट जिल्लाको रुपमा देखिन्छ । पहिलो रुपन्देहिमा २३ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएकोमा कास्कीबाट २० प्रतिशत उजुरी परेका छन् । यो क्षेत्रमा सबैभन्दा कम उजुरी मनाङ र मुस्ताङबाट परेको छ । गोरखा, गुल्मी र म्याग्दी पनि कम भ्रष्टाचार गर्ने जिल्लामा गनिन्छन् । हालसम्म १ सय ९२ वटा उजुरीमाथी विशेष अनुसन्धान गरिएको र २९ वटा उजुरी विशेष अदालतमा मुद्धा दायर भैसकेको आयोगका उपसचिव विष्णु प्रसाद रेग्मीले बताए । अनुसन्धानका क्रममा झण्डै तीन करोड रुपैयाँ असुल उपर गरिएको र १ करोड २० लाख असुल उपरका लागि लेखि पठाएको उनले जानकारी दिए ।
आयोगले शुक्रबार भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस मनाएको छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको सहकार्यः सुशासनका लागि अपरिहार्य भन्ने मुल नाराका साथ शुक्रबार विशेष कार्यक्रम भयो । कार्यक्रममा सहभागीहरुले नीतिगत रुपमै भ्रष्टाचार हुने भएकाले यसलाई रोक्न समस्या भएको बताए । सुनास कास्कीका अध्यक्ष सुन्दर गुरुङ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्रसाद मैनाली, इन्सेक पश्चिमाञ्चलका प्रमुख शिब खकुरेल, मानवअधिकार कर्मी टेकनाथ बराल, नागरिक समाजको सञ्जालका संयोजक ढाकाराम पौडेल, नागरिक समाजकै बाबुराम अधिकारी, उपभोक्ता मञ्चका सचिव राजु अधिकारी, आदीबासी जनजाति महासंघका संयोजक पान बहादुर घर्ति, महिला शसक्तिकरणकी लक्की कार्की लगाएतले राज्यको उपस्थिती तल्लो तहसम्म हुन नसकेका कारण भ्रष्टाचार मौलाएको बताए । उनीहरुले जुन क्षेत्रमा बढी राज्यको लगानी छ त्यसैमा भ्रष्टाचार चरम हुने गरेको उल्लेख गरे । ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी अधिक छ, उनीहरुले भने–त्यही क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुनु निकै दुखदायी कुरा हो ।’
कार्यक्रममा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक खगराज बरालले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि सबैले प्रतिबद्धता जनाएपनि कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गरे । ‘सबैले आफ्नो इमान्दारिता फालेर सदाचारिताको कुरा गर्दा सुशासन हुँदैन, उनले भने–आपसी सहकार्यले मात्रै भ्रष्टाचार रोक्न सकिन्छ ।’ उनले दुध बेच्नेदेखि राज्यका उच्च तहका कर्मचारी समेत भ्रष्टाचारमा सक्रिय रहेका बताए । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले पारदर्शीता र जवाफदेहीताको जिम्मेवारी नभएको ठाउँमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने बताए । भ्रष्टाचार अन्यौलतामा मौलाउँछ । स्थिर सरकार नभएसम्म हाम्रो भविष्य अनिश्चित छ, उनले भने–नागरिक समाज, पत्रकार, सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वयमा मात्रै भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । उनले घुसखोरीका लागि निजी क्षेत्र नै सबैभन्दा पहिलो कारक भएको उल्लेख गरे । मुल्मीले अख्तियारको कार्यक्षेत्र बढाएर आफ्नै कर्मचारीबाट कार्यसम्पादन गर्न सके केही हदसम्म अनियमितता न्यूनिकरण हुनेमा जोड दिए ।
पछिल्लो पटक सार्बजनिक भएको प्रतिबेदनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलताको आधारमा दिइएको अंक अनुसार नेपाल १३० औं नम्बरमा छ । कार्यालय प्रमुख जानकी बल्लभ अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सुशासनका लागि नागरिक समाजका बुद्धी मल्लले गरेका थिए । कार्यक्रममा सुशासन प्रबद्र्धनका लागि नागरिक समाजको भूमिका बिषयमा अधिबक्ता सुरेन्द्र थापा मगर र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रबद्र्धनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका बिषयमा कार्यालयका उपसचिव बिष्णु प्रसाद रेग्मीले छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रश्तुत गरेका थिए ।

SHARE