बुद्धिबहादुर के. सी.  – रेडियो नेपाल आफ्नो स्थापनाकालको ७० वर्ष पुरा गरी ७१ औ वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । सत्तरी वर्ष पुरा गर्नु आफैंमा परिपक्व र अनुभवको खानी हुनुको पर्यायवाची पनि हो । यस अर्थमा पनि रेडियो नेपाल प्रसारण प्रभावकारिताका दृष्टिले अब्बल हुनुपर्ने भन्नेमा विवाद छैन । यद्दपी के कति प्रभावकारी र लोकप्रिय छ भन्ने सवाल स्रोता सर्भेक्षण र अनुसन्धानको पाटो हुन सक्छ । जुन रेडियो नेपाल बाहिरका व्यक्तित्वहरुबाट हुनु न्यायोचित हुन सक्तछ । हरेक वर्ष रेडियो नेपाल आफ्नो वार्षिक उत्सव मनाउँछ , आफ्ना गतिविधिहरुको फेहरिस्त सुनाउँछ, आफ्ना प्रसारित समाचार तथा कार्यक्रमहरुको समीक्षा गर्दछ, सरोकारवालासंगको प्रतिक्रियालाई समेट्दछ अनि सम्बन्धित नीति निर्माताहरुको अपेक्षाहरुलाई शुभकामना सन्देश मार्फत स्रोता समक्ष पुर्याउँदछ । यो क्रम सात दशकदेखि निरन्तर चलिआएको पाइन्छ । यद्दपी के कति उद्देश्य पूरा भए, कति पुरा हुने क्रममा छन् र कति आगामी दिनमा सम्पन्न गर्नुछ भनी बस्तुगत रुपमा साङ्गोपाङ्गो विश्लेषण र ठोस अनुगमन प्रतिवेदनहरु अझैसम्म पनि उजागर भैसकेका छैनन् ।

विगत हेर्दा,
वि.सं. २००७ सालमा रेडियो नेपालको प्रसारण आरम्भ गर्दा २५० वाटको सर्टवेभ ट्रान्समिटरबाट दैनिक साढे ४ घण्टा रेडियो सेवा प्रदान गर्दै आएको रेडियो नेपालले २०२४ सालदेखि १०० किलोवाट क्षमताको सर्टवेभ र १० किलोवाट क्षमताको मिडियमवेभबाट प्रसारण गर्न थालियो त्यसैगरी २००४ साल देखि २०४६÷४७ सम्म जापान सरकारको सहयोगमा तत्कालिन पाचै विकास क्षेत्रमा मिडियम वेभ स्टेशनहरु र स्टुडियोहरु पनि स्थापना भएपछि प्रसारणको क्षेत्र निकै फराकिलो भयो । २०५२ कार्तिकमा एफ. एम. प्रसारणबाट प्रविधिमा नयाँ फड्को मारेको रेडियो नेपाल २०५६ देखि इन्टरनेट मार्फत विश्वभरी नै सुन्न सकिने भयो । वि. सं. २००७ देखि २०१७ को बीचमा रेडियोलाई नेपाली समाजको आधुनिकीकरणमा प्रयोग गर्ने हेतु दूरशिक्षा र अन्य विकास सम्बन्धी सामग्री प्रसार गर्ने माध्यमका रुपमा पनि अघि बढाईयो । वि. सं. २०२८ सालमा विकासका लागि सञ्चार भन्ने मूल नाराका साथ सञ्चार योजना आएपछि रेडियो नेपालले कृषक, मजदुर, युवा, बालबालिका आदिलाई लक्षित गरी कार्यक्रमहरु प्रसार गर्न थाल्यो ।
मुलुकको जेठो प्रसारण संस्था रेडियो नेपाल, रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिको रुपमा २०४१ भदौ १ गतेदेखि नेपाली जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकलाई सम्मान गर्दै मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा अन्य महत्वपूर्ण गतिविधिहरुलाई आम नेपालीको बीचमा पुर्याई राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता तथा अखण्डतालाई अक्षुण राख्न सघाउ पुर्याउने खालका रेडियो कार्यक्रमहरु उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने सोचका साथ रेडियो प्रसारण सेवाको विस्तार गर्ने, प्रसारण सेवाको नीति निर्धारण गर्ने, स्वावलम्बी बन्न विज्ञापन सेवालाई व्यापारिक दृष्टिकोणबाट सञ्चालन गर्ने, विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, वर्ग तथा सम्प्रदायकाबीच भावनात्मक एकता अभिबृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने खालका कार्यक्रमहरु प्रसारण गर्ने लगायतका उद्देश्यहरु राखी गठन भएको कुरा रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति गठन आदेश २०४१ बाट प्रष्ट हुन्छ । यीनै कामहरु सहज ढंगले सम्पन्न गर्न हालसम्म २१ भाषामा समाचार र २० भाषामा विविध कार्यक्रमहरु संचालन हुँदै आएका छन् ।
२०४१ सालमा विकास समितिमा रुपान्तरण भए पछि रेडियो नेपाललाई आर्थिक रुपमा सुदृढ बनाउन रेडियो नेपालको सुधार र सुदृढिकरण योजना पनि तर्जुमा गरिएको थियो । फलस्वरुप कार्यक्रमहरु प्रायोजन गर्न दिने नीति आयो । वि. सं. २०४६ को राजनैतिक परिवर्तन पछि नेपाली भाषा बाहेक अन्य भाषाहरु पनि प्रसारणमा आउन थाले । जस्तै २०४७ साल असार १५ बाट नेवारी र हिन्दी भाषाको पुनः प्रसारण शुरु भयो । त्यस्तै २०५१ सालमा राष्ट्रिय भाषाहरुमा समाचार प्रसारण गर्ने नीति नै बन्यो । यसरी २०४६ सालपछि रेडियो नेपालले एकल भाषिक नीतिबाट बहुभाषिक नीतिलाई बढावा दिन थाल्यो । वि. सं. २०४९ सालमा लागू भएको सञ्चार नीतिका कारण क्षेत्रीय प्रसारणहरुको अवधारणा आयो । फलस्वरुप २०५० सालदेखि देशका पाँचै विकास क्षेत्रहरुबाट क्षेत्रीय भाषाका समाचार तथा कार्यक्रमहरु प्रसारण हुन थाले । तत्कालिन अवस्थामा विकेन्द्रीकरणको नीतिलाई पनि यी क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रहरुले केही हदसम्म सघाएका थिए । २०४९ को सञ्चार नीतिकै कारण कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणमा निजीक्षेत्रको पहुँच पनि स्थापना भयो । नतिजास्वरुप रेडियो नेपालको प्रसारण क्षेत्रको एकाधिकार समाप्त भई गैह्सरकारी स्वामित्वमा रेडियो प्रसारण आरम्भ भयो । यसरी रेडियो नेपालले आफूलाई सवल र सक्षम बनाउन प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने नयाँ परिस्थिति सृजना हुन पुग्यो । यसै बेलादेखि रेडियो नेपाल सरकारी अनुदानमा प्राप्त बजेटमा भर पर्दै हरेक आगामी वर्ष आत्मनिर्भर हुने हरसंभव प्रयास गर्दै आएको देखिन्छ ।
हालको अवस्था ,
राष्ट्रिय एकता र समग्र मुलुकको विकासमा होस्टेमा हैंसे गर्न तथा “सुखी नेपाली सम्बृद्ध नेपाल”को चाहनालाई सञ्चार माध्यमको तर्फबाट सघाउन विश्वासनीय, गुणस्तरीय र अग्रणी प्रसारण संस्थाको रुपमा क्रियाशील रहदै २४ वटा एफ. एम., ६ वटा मिडियम वेभ र अनलाइनको माध्यमबाट आफ्नो प्रसारण सेवालाई समयक्रमसंगै परिमार्जित र परिस्कृत हुँदै प्रसारण पहुँच बृद्धि गर्दै आइरहेको पाइन्छ ।
रेडियो नेपालले आफ्नो सञ्चालन खर्चको ठूलो हिस्सा नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकमबाट प्राप्त गर्दै आएको छ । जसबाट यसले साधारण खर्च र प्रसारण पहुँच विस्तार खर्च समेत जुटाउनु पर्दछ । यद्दपि यो रकम अपर्याप्त नैै देखिन्छ । नेपाल सरकारले देशको सतप्रतिशत भुभागमा रेडियो सेवा विस्तार गर्ने नीति लिए पनि आर्थिक सर्भेक्षण २०७६÷७७ अनुसार कुल जनसंख्याको ८७ प्रतिशतमा मात्र रेडियो नेपालको प्रसारण पुग्न सकेको छ । २०७३ भदौदेखि हालसम्म रेडियो नेपाल २४ सै घण्टा संचालनमा छ । यसले टेरेस्ट्रियल प्रविधिमा एफ. एम. र मिडियम वेभ मार्फत सेवा दिएको छ भने डिजिटल प्रविधिमा अनलाइन मार्फत सेवा दिंदै आएको छ । रेडियो नेपालले आफ्नो प्रसारण प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न देशव्यापी स्रोता सर्भेक्षण र कभरेज म्यापिङ् गर्ने प्रयास थालनी गरे पनि त्यसको अन्तिम नतिजा प्राप्त भै सकेको छैन । सन् २०१९ अप्रिलमा बीबीसी मिडिया एक्सनले भुकम्पबाट प्रभावित १४ जिल्लाहरुमा गरेको सर्भेक्षणमा रेडियो नेपाल सबैभन्दा बढि श्रोताले सुनेको र प्राकृतिक प्रकोप सम्बन्धी जानकारीहरु प्राप्त गरेको देखाएको छ । यसबाट पनि रेडियो नेपालको साख घटेको छैन कि ? भन्न सकिएला । रेडियो नेपालले आफ्ना पुराना गीत संगीत तथा श्रव्य सामग्रीहरुको डिजिटाइजेशन तथा अर्काइभ गरी थप आय आर्जन गर्ने रणनीति पनि बनाएको छ जुन आगामी दिनमा उसलाई आत्मनिर्भर गराउन सहयोगी हुन सक्दछ ।
सात दशकको यात्रामा रेडियो नेपालको स्थायी दरबन्दी संरचना घटबढ हुनेक्रम जारी नै रह्यो । हाल ५५८ स्थायी दरबन्दी भएपनि कार्यरत कर्मचारी ३८४ मात्र भएका कारण करार, बुलेटिन र ज्यालादारीमा कामगर्नेको संख्या पनि पर्याप्त नै छ । २४ वटा एफ. एम. स्टेशन, ६ वटा मिडियम वेभ स्टेशन अनि अनलाइनमा काम गर्ने जनशक्ति पक्कै पनि स्थायी संरचनाबाट मात्रै संभव पनि छैन । रेडियो नेपालले आफ्नो नियमित प्रसारणका अलावा सांगितिक प्रशिक्षण जस्तो थप कार्यक्रम पनि वार्षिक रुपमा संचालन गर्दै आएको छ । यस बाहेक रेडियो प्रसारणका अग्रज स्व. तारिणी प्रसाद कोइरालको स्मृतिमा विराटनगरमा तारिणी प्रसाद कोइराला स्मृति सञ्चार ग्राम स्थापना गरी विविध क्रियाकलापहरु मार्फत व्यावसायिक रुपले अघि बढ्ने र कला, गीतसंगीत, संस्कृति, मौलिक संगीतको पहिचान लगायत सञ्चारकर्मीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गरी संचारग्रामलाई आधुनिक मिडिया हबको रुपमा विकास गरी सञ्चार सम्बन्धी सबैखाले गतिविधिहरु संचालन गर्ने जमर्को समेत गर्दैछ । यस्तै चलअचल सम्पत्तीको उचित सदुपयोग गरी सकेसम्म आत्मनिर्भर हुने प्रयास पनि जारी छ । यद्दपि आ. व. २०७७÷७८ सम्मको आय व्यय हेर्दा नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम ७० प्रतिशत र रेडियो नेपालको आम्दानी हिस्सा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन जान्छ । यो अन्तरलाई घटाउन रेडियो नेपालले व्यावशायिक सुधार योजना अन्तरगत अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन गरी ३ थरिमा विभाजन गरी कार्यान्वयन गर्दै अघि बढेको छ । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ आई सकेपछि रेडियो नेपालले विगतमा भन्दा अझ बढी सार्वजनिक सरोकारका विषयहरुलाई समाचार तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिदै लोक कल्याणकारी प्रसारणको अवधारणा अघि सार्दै आएको छ । वि. सं. २०७२ को महाभुकम्पको समयमा रेडियो नेपाल २४ सै घण्टा प्रसारण सञ्चालन गरी आम स्रोता वर्गको रुची, इच्छा र आवश्यकता अनुसार तथा सरोकारवाला र सरकारी पक्षको नीति, कार्यक्रम एवम् सूचनालाई जन समक्ष पुर्याउन खेलेको भूमिका उल्लेख गर्न लायक छ । त्यस्तै गत वर्ष देखि हालसम्म पनि निर्मूल हुन नसकेको कोभिड – १९ को महामारी तथा सो सम्बन्धी खोपका विषयलाई आम नागरिक समक्ष जानकारी र रोकथामका उपायहरु प्रसार प्रचार गर्दै सार्वजनिक प्रसारकले खेल्नुपर्ने भूमिकालाई व्यवहारमा ल्याएको छ भन्नमा अत्युक्ति नहोला । यसबाट प्राकृतिक प्रकोप र महामारीका बेला राज्यकोे रेडियो कति आवश्यक र उपयोगी हुन सक्दो रहेछ भनेर रेडियो नेपालले आम स्रोता र सम्बन्धित पक्षलाई अनुभूत गराएको हुन सक्दछ ।
चुनौतिहरु,
हाल नेपालमा ६५० भन्दा बढि एफ. एम. रेडियोहरु संचालनमा रहेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा २०५२ साल अघि र त्यसपछिको अवस्थामा रेडियो नेपाल पनि अन्य एफ. एम. हरुसँग सामग्रीका हिसाबले होस वा प्रविधिका हिसाबले होस प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रनु पर्दछ भन्ने आमधारणा पाइन्छ । यद्दपि विज्ञापन बजारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण पनि रेडियो नेपालले चाहेजति आय आर्जन गर्न नसकेको अवस्था छ । संगठनात्मक संरचनाका कारणले पनि हुन सक्दछ, निजी क्षेत्रको जस्तो चुस्त÷ दुरुस्त व्यापारिक व्यावसायिकता अपनाउन नसकिरहेको अवस्थामा पनि रेडियो नेपालले आफ्नो आम्दानी बढाउन हरसंभव प्रयास गरिरहेको पाईन्छ । प्रतिस्पर्धाका नाममा समाचार र जन चेतनामूलक कार्यक्रमहरुको प्रसारण समयमा व्यापारिक सम्झौता गर्न नसक्नु अर्को ठूलो चुनौति छ रेडियो नेपाललाई ।
रेडियो नेपाल सार्वजनिक प्रसारण संस्थाका रुपमा अघि बढ्ने क्रममा छ । आफू पूर्ण आत्मनिर्भर हुन नसकेका कारण सरकारको नीति अनुरुप सतप्रतिशत भुभागमा रेडियो सेवा विस्तार गर्न नसक्नु पनि चुनौति छ । यसका लागि पर्याप्त स्रोत र साधन छैनन् । वार्षिक बजेट अभावका कारण विद्यमान प्रविधिलाई आवश्यक पर्ने जगेडा उपकरणहरु खरिद हुन सकेका छैनन् । हालको प्रसारण प्रविधिलाई क्रमश डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण गर्न पनि उत्तिकै चुनौति रहेको छ रेडियो नेपालको आफ्नो बजेटबाट । समावेशी र जनमुखी कार्यक्रमहरुलाई पर्याप्त समय दिनुपर्ने कारणले पनि रेडियो नेपाल पूर्ण व्यावशायिक र प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको तितो यथार्थ हामी सामु छ । रेडियो नेपालको स्वामित्वमा रहेका चल अचल सम्पत्ति (जस्तै जग्गा जमिन आदि) को व्यापारिक उपयोगमा कानुनी अड्चनहरु यसलाई व्यावसायिक बन्नमा अवरोधका रुपमा देखा परेका छन् । सरकारबाट प्राप्त निश्चित बजेटबाट देशैभरीका सात प्रादेशिक प्रसारण कार्यालयहरु, तीन प्रसारण केन्द्रहरु, चौबिस एफ. एम. स्टेशनहरु र अनलाइन सेवा संचालन तथा अन्य प्रशासनिक कार्यहरु सम्पन्न गर्नमा ठूलो चुनौति देखा परेको छ । यद्दपि रेडियो नेपालले बर्षैपिच्छे आफ्ना प्रसारण सेवा विस्तार गर्ने क्रम जारी छ । जस अनुसार यस वर्ष दोलखाको चरिकोटमा यही चैत्र महिनाको पहिलो हप्तादेखि नै एफ. एम. सेवा सुचारु भएको छ । स्थायी कर्र्मचारीहरुको संख्या दरबन्दी भन्दा निकै घटी भएको अवस्थामा करारका कर्मचारीहरुबाट प्रसारण सेवा सञ्चालन गर्नमा बजेटको उचित प्रबन्ध हुन नसक्नु आफैंमा अर्को थप चुनौति देखा पर्दैछ । प्रादेशिक प्रसारणको समय ३ घण्टाबाट यसवर्ष देखि ४ घण्टा पुर्याएको रेडियो नेपालले व्यावशायिक सुधार योजना (अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन) को माध्यमबाट आफ्नो समाचार, कार्यक्रम र प्रसारण प्रविधिमा समयानुकुल परिमार्जन गर्दै आइ परेका चुनौतिहरु सामना गर्ने सोच बनाएको छ ।
सार्वजनिक प्रसारण सेवाको चर्चा ,
विगत धेरै वर्षहरुदेखि रेडियो नेपाल संरचना परिवर्तनको संघारमा रहेको चर्चा सुन्न पाइन्छ । आ. व. २०७१÷७२ को बजेट बक्तव्य मार्फत नेपाल सरकारले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई हालको संरचना परिवर्तन गरी सार्वजनिक प्रसारण सेवाको रुपमा विकास गर्ने योजना अनुरुप आवश्यक गृहकार्य पछि हाल सार्वजनिक प्रसारण सेवा सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । यसभन्दा अघि २०६३ भदौमा गठित उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोग र २०६३ पौैषमा गठित सरकारी संचार माध्यमहरुको पुनर्संरचना र स्वायत्तता सम्बन्धी उच्च स्तरीय सुझाव कार्यदलले पनि रेडियो नेपालको वर्तमान संरचना परिवर्तन गरी सार्वजनिक प्रसारण सेवाको बाटोमा लैजान सुझावहरु दिएको पाइन्छ । यसरी हेर्दा सन् १९९० को दशकमा विश्वमा रहेका प्रायजसो सबै सरकारी सञ्चार माध्यमहरुलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रुपान्तरण गर्ने विश्वव्यापी लहर नै चलेको पाइन्छ । जसले दक्षिण एशियाका देशहरु मध्ये नेपालमा पनि यसको प्रभाव पर्यो । त्यस्तै सन् २०१० नोभेम्बरदेखि २०१३ अक्टोबरसम्म संचालित मिडिया फर पिस प्रोजेक्टले पनि संचार माध्यम सम्बन्धी नीति नियम र कानुनहरुलाई सरलीकृत, एकिकृत र संहिताकरण गरी आगामी दिनमा सार्वजनिक प्रसारण माध्यमको रुपमा विकास गर्दै रेडियो नेपालमा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरुको क्षमता विकासमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्य सहित विभिन्न कार्यशाला, सेमिनार र तालिमहरु संचालन गरेको थियो । त्यस्तै राष्ट्रिय सञ्चार नीति २०७३ ले पनि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई संरचनागत रुपान्तरण गरी सार्वजनिक सेवा प्रसारणको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको पाइन्छ । यति धेरै आयोग, कार्यरत परियोजना र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको सार्वजनिक प्रसारण सेवा सम्बन्धित विषयले पनि मूर्तरुप पाउन विविध कारणले ढिला भैरहेकोे आभास हुन्छ । जसले गर्दा संस्थागत काम कारवाहीमा दोहोरापना, स्रोत साधनहरुको उपयोग गर्नमा समस्या, बृत्ति विकास र सेवा सुविधामा एकरुपता नहुने समस्या, सरोकारवालाको दृष्टिकोणमा फरकपना, प्रसारण संस्थाहरुको योजना र काम कारवाहीमा अन्योल, व्यवस्थापनको लक्ष्य र प्रगतिमा एकरुपता नहुने समस्या लगायत संलग्न जनशक्तिमा समेत उत्प्रेरणा जाग्न नसकी दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिमा द्विविधा हुने संकेतहरु नआउलान भन्न सकिन्न । रेडियो नेपालले उत्पादन गरेका आफ्ना समाचार, कार्यक्रम र जानकारीमूलक सामग्रीहरु तथा प्रसारण पहुँचका हिसाबले पनि विस्तार गर्दै लगेको रेडियो सेवा आदिलाई दृष्टिगत गर्दा निकट भविष्यमा नै सार्वजनिक प्रसारण संस्थाका रुपमा विकास गर्न सहायक सिद्ध नै हुनेछ । हालसम्मका प्रयासहरु सार्वजनिक प्रसारणमैत्री नै देखिन्छन् । तसर्थ चर्चा अनुरुप कानुनी संरचना निर्माण भई निकट भविष्यमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणको रुपमा अघि बढने अपेक्षा गर्दछ रेडियो नेपाल ।
अबको बाटो,
सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धी सरकारले हालसम्म गरेका क्रमबद्ध प्रयासहरु, जाइकाको सहयोगमा मिडिया फर पिस प्रोजेक्ट अन्तरगत भए गरेका उपलब्धिहरु र विज्ञ सहित सरोकारवाला र आम स्रोताको क्रिया प्रतिक्रिया सबैलाई एकिकृत गरी आगामी दिनमा रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक प्रसारकका रुपमा विकास गर्नु नै एकमात्र विकल्प हो भन्नेमा सायदै दुइमत होला । सरोकारवाला निकायबाट प्राप्त योजना र माग अनुसारको वार्षिक बजेट, कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था र उपलब्धी सहितको फेहरिस्त आमश्रोता समक्ष पेश गर्न पाए वार्षिक उत्सवमा गरिने समीक्षा आफैमा नतिजामुखी हुन सक्ने थियो होला ।
विभिन्न कोणबाट रेडियो नेपाललाई राज्यले नीतिगत एवं आर्थिक रुपमा हालसम्म पनि सघन रुपले भरथेग गर्दै आएकै छ भने अबका दिनमा यसै परिवेशलाई सार्वजनिक प्रसारकको कसीमा ढालेर सोही अनुरुपको नीति तथा बजेट कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्नसके यथार्थमा आधुनिक नेपालको समावेशी आवाज सहित राष्ट्रिय रेडियो राष्ट्रको सञ्चार, रेडियो नेपाल सार्वजनिक प्रसारण हुनमा कुनै कसर बाँकि रहने छैन । जुन विगत वर्षहरुदेखिको राज्यको अथक प्रयास पनि व्यवहारमा ल्याउने मूल कडी हुन सक्छ । यसका लागि चुस्त दुरुस्त कर्मचारी व्यवस्थापन र विद्यमान पूर्वाधारहरु, भौतिक संरचना र चल अचल सम्पत्तिको उचित सदुपयोग पनि उत्तिकै टड्कारो आवश्यकताहरु हुन् । यसर्थ विद्यमान अवस्थाको रेडियो नेपालको जनशक्ति, साधनस्रोत, भौतिक पूर्वाधार र प्रयोगमा रहेको प्रविधिलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्दै संसारमा विकसित भएका सार्वजनिक प्रसारकहरुका विविध नमुनाहरुमध्ये हाम्रो देशको लागि उपयुक्त हुनसक्ने व्यवहारिक नमुना (मिश्रित नमुना नै किन नहोस) छनौट गरी यथासीघ्र कानुनी संरचना तयार गरी सात दशकदेखि प्रसारणको क्षेत्रमा क्रियाशिल राज्यको अग्रणी संस्थालाई जनकल्याणकारी सार्वजनिक प्रसारण संस्थामा रुपान्तरण गर्न अबचाहिं ढिला गर्न हुँदैन । यसैमा राज्य, समाज र स्रोताको हित हुनेछ भन्नुमा सायद अन्यथा नहोला ।    (के.सी . रेडियो नेपालका  कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ । )