काठमाडौं- शेरबहादुर देउवा जतिसक्दो चाँडो मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन चाहनुहुन्छ तर प्रधानमन्त्रीको चाहना पूरा भैरहेको छैन – देउवा निकट एक नेताले भने । सत्तारुढ दलहरुका विभिन्न आन्तरिक कठिनाई र किचलोले प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार गठनको अढाई महिना बित्दा पनि अधिकाँश मन्त्रालयको भारी आफैं बोकिरहनु भएको छ । स्वाभाविक रुपमा सरकारले ‘डेलिभरी’ दिन सकिरहेको छैन ती नेताले भने ।’

एमालेबाट विभाजितभै जन्मिएको पार्टीलाई नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका रुपमा वैधानिकता दिन अध्यादेश ल्याउनेदेखि लिएर जनता समाजवादी पार्टीलाई अध्यादेशले अप्ठेरो पारेपछि खारेज गर्नेसम्मको  ‘संवैधानिक अपजस’ बोकेर गर्दा पनि सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्दा प्रधानमन्त्री ‘असन्तुष्ट’ देखिनु भएको  प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ । ‘पटक पटक सत्ता गठवन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले साझेदार दलहरुसंग मन्त्रीको नाम मागिरहनु भएको छ, स्रोतले भन्यो,–‘उहाँहरु हुन्छ भन्नु हुन्छ तर नाम आएको छैन ।’प्रधानमन्त्रीको दल नेपाली काँग्रेसमा मन्त्रीलाई लिएर खासै समस्या नभए पनि नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीमा आन्तरिक समस्या देखिएका कारण मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको दावी छ ।

स्रोतका अनुसार काँग्रेसले ७ र अन्य तीन दलले ६/६ वटा मन्त्रालय पाउनेछन् । ही अवस्था देखिएको तर सबैभन्दा बढी समस्या चाँहि जनता समाजवादी पार्टीमै देखिएको स्रोतको दावी छ ।  सत्तारुढ दलहरुका आन्तरिक समस्याका साथै मन्त्रिपरिषद्मा कसले कुन कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने अन्तिम सहमति नभएकाले अझै पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन केही समय कुर्नु पर्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ ।

सर्वदलीय बैठकमा एमाले आएन ,

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहिबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहभागी भएन ।  बैठकले एमाले  सँग थप छलफल गर्ने निष्कर्ष निकाल्ने कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदलाई निर्बाधरुपमा एवम् मर्यादित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुलाई बैठकमा आमन्त्रण गरिएको भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने उपस्थित नभएको उहाँले बताउनुभयो । यसबाट एमाले वार्ता र संवादबाट भाग्न खोजेको कार्कीले बताउनुभयो । नागरिकका जनजीविकासँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएका विधेयकहरु पारित गर्न आवश्यक रहेको र यस विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग थप सकारात्मक वार्ता अगाडि बढाउने निष्कर्ष बैठकले निकालेको उहाँले बताउनुभयो ।