यसैवीच  मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा “प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता रहेको” भन्ने विवरणका समाचारहरू विभिन्न स्रोतहरूलाई उल्लेख गर्दै पत्रपत्रिका र अनलाइन माध्यमहरूमा प्रकाशित भएको विषय तर्फ आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सर्वोच्च अदालतले एक विज्ञप्ती मार्फत जनाएको छ।  अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालको नाममा जारी भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा प्रधानन्यायाधीशलाई असान्दर्भिक रूपमा जोडेर अतिरञ्जित एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै खेदजन्य विषय हो।”

“प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा आफ्नो तर्फबाट पनि मन्त्री हुनुपर्ने अडान राखेको र त्यसले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको” भन्ने विवरणहरू सहितका समाचार केही सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गरेका छन्। ती विवरण सहितका समाचारहरू प्रकाशित भएपछि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको कुरा उठाउँदै सामाजिक सञ्चालनमा त्यसको तीव्र आलोचना भइरहेको छ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा सम्मिलित पाँच न्यायाधीशहरूको इजलासले संसद् पुनर्स्थापना र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समय नै तोकेर सुनाइएको फैसलालाई पनि पछिल्लो घटनासँग जोडेर टिप्पणी भएका छन्। विज्ञप्तिमा त्यसबारे सर्वोच्चले भनेको छ, “सर्वोच्च अदालतको अमुक फैसलासमेतका सन्दर्भ जोडी यस प्रकारका समाचारहरू आउनु अदालतप्रतिको जनआस्था एवं नेतृत्वप्रति प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दूषित मनसायबाहेक अरू केही हुन सक्दैन।”