काठमाडाैं –  नेपालको उच्च शिक्षाको अवस्थामा सुधार भएपनि यसैका लागि हजारौं युवाहरु विदेशीएका छन । स्वदेशमै यस उमेर समुहकाहरुलाई राख्न सके र उच्च शिक्षामा देखिएका विकृती अन्त्य गर्न सकेमा मुलुकका लागि लाभदायक हुने देखिन्छ । हाल चलेका कलेजहरुलाईनै विश्वविधालयको स्वीकृत दिनुपर्नेमा जथाभावी विश्वविधालय खोलिएकोमा आपत्ति जनाउछन शिक्षविद एंव त्रिविका पुर्व उपकुलपति प्रा डा. तीर्थ खनियाँ ।

मुलुकको उच्च शिक्षाको अवस्थालाई कसरी हेर्न सकिन्छ ?
विश्व विद्यालय ,कलेजको संख्या वढेको छ । अर्को तर्फ थुप्रै संख्यामा विधार्थीहरु अध्ययनका लागि विदेश पनि गैरहेका छन । हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा अवद्यारणात्मक समस्या देखिएको छ । सवै भन्दा पहिले नीतिगत स्प्रष्टता जरुरी छ । राजनीति र शिक्षा वीचको द्धन्दका कारण पनि उच्च शिक्षाको अवस्था सोचे जस्तो राम्रो देखिदैन । शिक्षाले राजनीति र राजनीतिले शिक्षा सुधार्न पर्ने हो । तर यी वीच आफैमा एक खालको द्धन्द देखिदाँ समग्र शिक्षामा सुधार हुन सकिरहेको छैन ।
यसै कारण पनि युवा जनशक्ति अध्ययनका लागि विदेशीने गरेका छन।२०७९ ÷२०८०को एक वर्षको मात्र तथ्यांङ हेर्ने हो भने पनि १ लाख १७ हजार भन्दा वढि विधार्थी विदेश पढनका लागि गएको देखिन्छ , यस वापत १खर्व ४२ करोड रुपैया विदेशीएको रहेछ । यि विधार्थीहरु किन विदेश गए , जान पर्ने भएर गए कि लहर र रहरमा गए , तिनीहरुको अवस्था कस्तो छ यस्को रेकर्ड राज्य सँग छैन । केही समय अघि मात्र गैरआवासीय नेपालीहरु सँगको जमघटमा नेपाली विद्यार्थीहरको विषयमा कुरा गर्दा विभिन्न देशमा विद्यार्थीहरुले दुख पाएको प्रतिकृया पाएको थिएँ ।त्यसैले विदेश अध्ययन गर्न जाने यस्तो लहर चलिरहँदा विद्यार्थीहरुलाई रोक्ने , किन गैरहेका छन ? स्वदेशमै रहने वातावरण वनाउनुको सट्टा राज्यले एनओसी सहज तरिकाले दिने , विदेश पठाउने कनस्लटेन्सीहरु सँग सहकार्य गर्ने जस्ता कार्य सम्वन्धीत अधिकारीहरुले गरिरहेका छन । विद्यार्थीलाई वसाँई सराइँ गरेर जान दिने एनओसीएम जस्तो भएको छ । यो चिन्ताको विषय वनेको छ । विदेश अध्ययन गर्न जानु आफैमा नराम्रो होईन तर पश्चात स्वदेश फर्किने वातावरणको सुनिश्चितता चाँहि राज्यले गर्न सक्नुपर्छ ।

शिक्षामा नीतिगत समस्या समाधान कसरी गर्न सकिएला ?

नेपालमा नीतिगतरुपमा थुप्रै समस्या र त्रुटि गरिएको पाईउको छ ।यसको असर हामीले देखिपनि रहेका छौं । विश्वमा क्याम्पासवाट विश्वविद्यालयहरु खुलेका छन , यसको उदाहरण अधिकांश राम्रा र चर्चित विश्वविधायहरु पर्दछन । राम्रो क्याम्पस चलेकालाई विश्वविद्यालयका लागि स्वीकृत दिनुपर्ने थियो , यस्ता क्याम्पसहरु नेपालमा कयौ छन । अहिले राजनीतिक पहँुचका आधारमा विश्वविद्यालयको स्वीकृत दिएको छ । केन्द्र र प्रदेशमा गरी २५ भन्दा वढि विश्वद्यिालय भैसकेका छन । यिनीहरुमा चरम वेथिती पनि देखिउको छ । यसको उद्देश्य , संचालन प्रकृयामा स्प्रस्टता देखिदैन । वास्तवमा विश्वविद्यालयहरु खोल्ने होईन , विश्वविद्यालयहरु वन्ने हुन । नेपालमा त विश्वविधालय खुल्नु अघिनै पदाधिकारीहरु नियुक्ती गरिन्छ । यो कँही नभएको जात्रा जस्तै हुने गरेको छ । विश्वमा हेर्ने हो भने विद्यार्थी र अभिभावकको मन जितेका क्याम्पसहरुनै विश्वविद्यालय वनेका थुप्रै उदाहरणहरु पाईन्छ ।

तर अहिले विदेशी विश्वद्यिालयका सम्वन्धनमा समेत नेपालमा कलेजहरु खुलेका छन , यसको आवश्यकता कतिको देखिन्छ ?

यो सुरुवातमै गलत छ , यस सम्वन्धी ऐन ल्याएर संसदमा छलफल हुन पर्ने थियो। तर नेपाल विश्व व्यापार संगठनमा रहेको र यसैका आधारमा यस्ता किसिमका विश्वविधालयहरुको सम्वन्धनमा कलेज सँचालन गनृ सकिने निर्देशिका वनाईयो । यसैका आधारमा यस्ता कलेजहरु सँचालनमा छन । राजयको यसमा कुनै नियमन देखिएन । शिक्षा मन्त्री र अधिकारीहरुको मात्र निगरानीमा यि कलेजहरु संचालनमा रहेका छन । ऐन वनाएर यसलाई व्यवस्थीत गर्न जरुरी देखिन्छ ।

नेपालको शिक्षा नीतिमा द्घविधा देखिएको छ , नीजि र सार्वजनिक कुन राज्यको प्राथामिकतामा पर्ने स्प्रष्ट छैन , यसको प्रभाव कस्तो पर्ला ?

शिक्षा नीजि हुने कि सरकारी हुने भन्नेमा देशको नीति स्प्रष्ट हुन जरुरी छ । विद्यालय शिक्षा पुर्ण सरकारी हुने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास रहेको छ । सक्नेले पढने नसक्नेले नपढने हुनुहुदैन , विद्यालय शिक्षा अनिवार्य हो । त्यसैले यसमा राज्यको सवै दायित्व हुनुपर्छ । यसमा कि राज्यले पैसा तिर्ने , कि अभिभावकले तिर्ने हो । स्प्रष्ट हुन जरुरी छ । धनी अथवा भएकाहरु सँग पैसा लिएर गरिव अथवा नसक्ने र नभएकाहरुलाई राज्यले पढाउनु पर्छ यो स्प्रष्ट हुन आवश्यक छ । राज्यको शिक्षामा लगानी झन झन खुम्चीदै गएको छ । पहिले १८ प्रतिशत सम्म वजेट शिक्षको लागि विनियोजन हुन्थ्यो , अहिले झरेर १० प्रतिशत सम्ममा सिमित भउको छ ।

त्रिविको विभिन्न समस्याका कारण पनि विद्यार्धीहरु विदेशिएका हुन भनिन्छ नि ?
विश्वकै ठुलो त्रिभुवन विश्वविधालय ,यसमा राजनीतिकरण भयो सवैले स्वीकार्यकै छन । तर यही विश्वविद्यालय अन्र्तगतका क्पाम्पसहरुलाई विश्वविद्यालय वनाईदिएको भए आज त्रिविमा जस्तो समस्या भयो र छ त्यस्को हल हुने थियो । यति धेरै क्याम्पसहरु हेर्न पर्दा विश्वविधालयलाई पठन पाठन , परिक्षा , नतिजा , आदिमा पक्कै समस्या भएकै हो । यस्को समाधान भनेकै अन्र्तगतका क्याम्पसहरुलाई विश्वविधालय वनाँउदा हुने थियो ।