अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले कुनै पनि परियोजनाका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याएपछि मात्र सरकार अब ठेक्का प्रक्रियामा जाने बताउनु भएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग बुधवार भएको भेटमा अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाले पर्याप्त बजेट नछुट्याएर ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा धेरै समस्या देखा परेको बताउनु भयो । साथै मन्त्री डाक्टर खतिवडाले निर्माण व्यवसायीका रोकिएको भुक्तानी छिट्टै उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । ठूला उपकरण किन्नका लागि सरकारले व्यवसायीलाई सहुलियतको व्यवस्था पनि मिलाउने मन्त्री खतिवडाले बताउनु भयो । भेटमा महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले व्यवसायीका समस्या र समाधानका उपायका बारेमा मन्त्री खतिवडालाई जानकारी गराएको छ । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडा समक्ष व्यवसायीहरुलाई पेशाबाट नै पलायन गर्ने गरी जारी भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनप्रति कडा विमति जनाएको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा २५० मा निर्माण सम्बन्धी काम वा अन्य बेइमानीका नियतले निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगरी वा प्रयोग हुने मालको परिमाण घटिबढी पारी वा अन्य कुनै किसिमका निर्धारित गुणस्तर भन्दा फरक पारी निर्माण कार्य वा अन्य काम गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने उल्लेख छ । उल्लेखित बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दश वर्ष सम्म कैद र रु एक लाख रुपयाँ सम्म जरिवना वा दुवै सजाय हुनेछ भनि एक पक्षीय ढंगबाट आएको ऐनप्रति महासंघले विमति जनाएको हो ।

महासंघले निर्माण कार्य संग सम्बन्धित् निर्माण सामाग्री उत्पादकहरु, ठेक्कासंग सम्बन्धित परामर्शदाताहरु, ठेक्का प्रदान गर्ने निकायहरु तथा सम्बन्धित सबै पक्ष जिम्मेवार हुनु पर्ने तथा गराउन पर्नेमा निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दोष थोपर्ने गरी मुलुकी ऐनमा गरिएको कानुनी व्यवस्था यथासिघ्र खारेज गर्न जोडदार माग गरेको छ । गल्ती गरेको खण्डमा व्यवसायीलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउन विगतका ऐन कानून नै पर्याप्त रहेको महासंघको भनाइ छ । महासंघले हाल समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नहुनुको मुख्य कारण निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमता भन्दा बढी काम लिनु हो भन्दै निर्माण व्यवसायीको क्षमता अनुसार मात्र काम उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक पहलकदमी गर्न मन्त्री डाक्टर खतिवडा समक्ष अनुरोध गरेको छ । सबै साना निर्माण व्यवसायीहरुलाई समेत सहज रुपमा बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउने वातावरण बनाइदिन पनि महासंघले मन्त्री खतिवडाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । हाल सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १० मा निर्माण व्यवसायी ऐनले व्यवस्था गरेको वर्गलाई बोलपत्रमा सहभागी हुँदा खारेज गरेको देखिएकोले त्यसको सट्टा टर्न ओभरको आधारमा वर्ग कायम गरिदिने व्यवस्थाको लागि महासंघले आग्रह गरेको छ । विद्यमान रहेको हालको व्यवस्थालाई संसोधन गरी जिल्ला स्तरका आयोजनामा आह्वान हुने बोलपत्रमा रु. ६ करोड सम्ममा सम्बन्धित स्थानीय अन्र्तगतका निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि महासंघले मन्त्री खतिवडाको ध्यानकर्षण गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश स्तरका आयोजनामा आह्वान हुने बोलपत्रमा रु. ६ करोड देखि रु १५ करोड सम्ममा सम्बन्धित प्रदेश अन्र्तगतका निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्न महासंघको माग छ । राष्ट्रिय स्तरका आयोजना आह्वान हुने बोलपत्रमा रु १५ करोड देखि माथि रु १ अर्ब सम्म सम्बन्धित् राष्ट्रिय स्तरका निर्माण व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था लागि महासंघले अनुरोध गरेको छ । 

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३१ (च) अनुसार रु १ अर्ब देखि ५ अर्ब सम्ममा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुलाई कमसेकम प्रतिशत मात्रमा जेभी गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि महासंघले अनुरोध गरेको छ । साथै नियमावलीको यो व्यवस्था अनिवार्य लागू हुन पनि महासंघले माग गरेको छ । सम्पन्न भई सकेका वा चालु रहेका आयोजनाहरुमा सम्पन्न भएका निर्माण कार्यहरुको भुक्तानीको लागि विल पेश भएता पनि लामो समय देखि निर्माण व्यवसायीहरुको बिल भुक्तानी नभएका कारण सार्वजनिक निर्माण कार्यहरु प्रभावित भएको महासंघको भनाइ छ । तत्काल रकम निकासा समेतको व्यवस्था गरि भुक्तानी गरिदिन सबै विभाग र अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक पत्राचार सहित पहल गरिदिन महासंघले अनुरोध गरेको छ । मुलुकमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानिय सरकारको गठन पश्चात् सम्बन्धित सरकारको कार्यक्षेत्र टुंगो नलाएगेकोले निर्माण व्यवसायीहरुले सम्पन्न गरी सकेका आयोजनाहरुको भुक्तानीमा बिलम्ब भएकोले सम्बन्धित निकायमा पहल गरि यथासिघ्र रकम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाईदिन महासंघले आग्रह गरेको छ । 

भूकम्प तथा नाकाबन्दीका कारण इन्धन लगायत निर्माण सामाग्रीको अभावमा राष्ट्रभर संचालित सम्पूर्ण निर्माण आयोजनाहरु प्रभावित भई निर्माण कार्य रोकिएको कारण समयमै कार्य सम्पन्न नभएको अवस्थामा गत असोज ४ गते महासंघको २० औं साधारण सभाको उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्रीले आयोजनाको प्रगति हेरेर पुन: एक पटक म्याद १ वर्ष थप गरिदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भए अनुसार २०७६ चैत्र मसान्त सम्मको लागि विना हर्जना म्याद थपको व्यवस्था मिलाई दिन महासंघले अनुरोध गरेको छ । विद्यमान व्यवस्था अनुसार कार्यालय प्रमुखको तजबिज अधिकार सहित मोबिलाइजेशन पेश्की दिने अधिकारलाई स्पष्ट रुपमा २० प्रतिशतलाई दुई किस्तामा प्रदान गर्ने र सोको सदुपयोग भएको वा नभएको निरिक्षण गर्ने व्यवस्था ऐनमा नै गर्ने गरी निर्देशन गरिदिनुहन समेत महासंघले मन्त्री खतिवडा समक्ष आग्रह गरेको छ । निरन्तरको मूल्यवृद्धिले व्यवसायीलाई ठूलो मारमा पारेको तर्फ समेत महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री खतिवडाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष सिंहसँगै महासंघका मनार्थ सदस्य जीप छिरिङ लामा शेर्पा, सल्लाहकार मदनबहादुर अधिकारी, उपाध्यक्ष आङ दोर्जे लामा (एडी), महासचिव रोशन दाहाल, उपमहासचिव टंकप्रसाद चौलागाई (नीतिगत), केन्द्रीय सदस्यहरु सुरेन्द्र केसी, सुरज जंग मल्ल, उज्वल गौतम, महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर, जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

2 Attachments