काठमाडौँ  – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि आईतबार को बहस नसकिएपछि   सोमबार  पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाको माग गर्दै अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दिएको रिट निवेदनमा  बहस नसकिएपछि हेर्दा–हेर्दैमा राखेर सोमबार  पुनः सुनुवाइ  हुने भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा आजदेखि सो रिट निवेदनमा गरिएको माग दाबीमाथि सुनवाई सुरु भएको थियो । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्नुहुँदै अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, गिरिराज भट्ट, भीमार्जुन आचार्य र सुनिल पोखरेलले संसदीय प्रक्रिया र संवैधानिक व्यवस्था भन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक भएको भन्दै निवेदकको माग दाबी अनुसार संसद् पुर्नस्थापना हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँहरूले बहसमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले संसद् विघटनको अधिकार नदिएकाले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको तर्क गर्नुभयो ।

बहसमा भाग लिँदै अधिवक्ता एंव नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनिलकुमार पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले  १७ मिनेटको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संसद सक्काइदिएको बताए। संविधानमा भएका प्रावधानहरूको प्रयोग नगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेको उनले तर्क गरे।  ‘सरकार बनाउने कोसिस नै नगरी विघटन गर्नुभो। अविश्वासको प्रस्ताव फेस गरेको भए उहाँको दलले भोट नहाले नि अरूले दिन्थे होला यही सरकारले पो मान्यता पाउँथ्यो कि,’ पोखरेलले भने,’अप्ठेरो आफ्नै दलबाट परेको थियो, विघटन गर्नुभयो निर्दोष संसदलाई।’ लिगल सोभरेन (संसद)ले असहयोग गरेमात्र पोलिटिकल सोभरेनमा जाने हो उहाँ भने लिगल सोभरेनमा फेस गर्न जानु भएन। निवेदन नै नदिइ पुनरावेदन दिनुभो,’ पोखरेलले भने,‘संसदले उहाँलाई हटाउन (अविश्वास प्रस्तावमार्फत् २ वर्ष कुर्नुपर्छ। तर उहाँले संसदलाई १७ मिनेटमा सक्काइदिनु भयो। संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर।’

पोखरेलले संसदले प्रधानमन्त्री ओलीलाई के-के कुरामा असहयोग गर्‍यो भन्ने पनि प्रष्ट पार्नु पर्ने बताए।  ‘उहाँलाई संसदले के असहयोग गर्‍यो? बेसार पानी खाएमा कोरोना भाग्छ भनेर पिएमले भाषण गर्दा ताली बजाउने फ्यान हुने प्रतिनिधि सभालाई उहाँले विघटन गर्नु भयो,’ उनले भने, ‘मैले एमसिसी पास गर्न खोजें, रेल/पानी जहाज ल्याउन खोजें विकासको मूल फुटाउन खोजें तर प्रतिनिधि सभाले सहयोग गरेन भन्न सक्नु पर्यो नि!’

कहिले-कहिले अदालतले संवैधानिक वा राजनीतिक अवस्था डिरेल गर्छ कहिले डिरेल भएकोलाई ट्रयाकमा ल्याउन सक्ने उनले बताए।त्यसका लागि उनले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले  प्रसंग निकाले।  ‘इन्दिरा गान्धीको चुनावसम्बन्धी मुद्दा अदालत गयो। अदालतले गान्धीलाई हटाउने र निर्वाचनमा भाग लिन पनि नपाउने गरी आदेश गर्‍यो। त्यसको विरूद्ध गान्धी सर्वोच्च गइन्। सर्वोच्चले उनलाई सर्त तोकेर थमायो।  सर्त थियो- संसदमा भाग लिन नपाउने,’ पोखरेलले भारतीय राजनीतिको प्रसंग उल्लेख गर्दै भने, ‘त्यही बेला गान्धीले निर्वाचन कानुन नै फेरिन्। संकटकाल लगाइन्। १८ महिना भारतको इतिहासमा कालो समय भनिन्छ श्रीमान्। कहिले-कहिले अदालतको आदेशले राजनीतिक अवस्थालाई कहाँदेखि कहाँ पुर्‍याउँछ। तानाशाहलाई बल पुर्याइदिन्छ। त्यस्तै नहोस्!’

सन् १९७१ को चुनाव गान्धीका एक जना प्रतिष्पर्धीले  गान्धीले राज्य संयन्त्रको प्रयोग गरेर धाँधली गरी चुनाव जितेको आरोप लगाउँदै अलाहवाद उच्च अदालतमा मुद्दा हाले। उच्च अदालतले गान्धीलाई हराइदियो, सांसद पद खारेज गरिदयो। र ६ वर्षसम्म चुनाव लड्न नपाउने नगरी प्रतिबन्ध लगायो।  त्यसपछि गान्धी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न गइन्। सर्वोच्च अदालतले पनि उनलाई दोषी ठहर्‍यायो। सांसदका रूप उनले पाउने सेवा, सुविधा र सम्मान हटाइदियो। तर मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सांसद पद खारेज गरेन। अदालतले उनलाई केही समयका लागि दिएको सांसदको ‘जीवन दान’ को दुरूपयोग गर्दै गान्धीले संसद विघटन गरिन् र संकटकाल घोषणा गरिन्। इन्दिरा गान्धीले मन्त्रिपरिषदमा पनि नलगी संकटकाल घोषणा गरेको आरोप छ।पोखरेलले  गान्धीको प्रसंग उल्लेख गरेपछि  प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे- तत्पश्चातको चुनावमा जनताले उहाँलाई दण्ड पनि दिए नि? ‘दिए तर कति जनताले विनाकारण परिवार नियोजनसमेत गर्नु पर्‍यो। ज्यान गुमाउनु पर्‍यो। देशको अवस्थै अर्कै भो,’ पोखरेलले जवाफ दिए।प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।