तर एमालेभित्रै विभाजन देखिएको अवस्थामा अहिले पोखरेल आफ्नै पार्टीका सबै सांसदसँग ढुक्क हुने अवस्था नरहेको देखिन्छ। लुम्बिनी प्रदेशसभामा अहिले कायम रहेका सदस्यहरूको कुल सङ्ख्या ८१ छ। तीमध्ये नेकपा एमालेका ४१ जना छन्। त्यो भनेको संसद्‌मा कायम सदस्यका आधारमा बहुमत सङ्ख्या हो। तर माधव नेपालपक्षीय सांसदहरूबाट ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने सम्भावनाका कारण पोखरेल आफ्नै सांसदहरूसँग ढुक्क नभएको देखिन्छ।

कर्णाली प्रदेशमा एमालेका केही सांसदले पार्टी निर्णयविरुद्ध माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई समर्थन गरेका थिए।प्रदेशसभामा माधव नेपाल पक्षका दुई सांसद छन्। यदि उनीहरूले कर्णाली प्रदेशमा जस्तो पार्टीको निर्णय उल्लङ्घन गरेको खण्डमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था रहँदैन। त्यसैले उनले राजीनामाको बाटो रोजेको आकलन गरिएको छ। जसपाले पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको दुई घण्टामै मन्त्री बनाइएका पार्टीका चार सांसदलाई पदबाट हटाइदिएपछि उनीहरू अदालत जाने प्रक्रियामा छन्।

कोभिड-१९ महामारीका कारण सर्वोच्च अदालतले शुक्रवार उनीहरूको निवेदन नलिए पनि कुनै दिन निवेदन दर्ता हुने र अन्तरिम आदेश दिने सम्भावना रहने एकथरीको विश्वास छ। तर त्यो प्रक्रिया तत्कालै सुरु हुने सम्भावना कम देखिएकाले अदालतको फैसला पर्खिन पनि हाललाई अविश्वासको प्रस्ताव टार्ने निर्णय पोखरेलले गरेको पनि विश्लेषण गरिएको छ। जसपाका चार सांसदको पक्षमा अदालतले निर्णय दियो भने पोखरेलको पक्षमा स्वत: बहुमत पुग्छ। पोखरेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार नयाँ सरकार बनाउने बाटो खुलाउन राजीनामा दिएको उनी निकटस्थ केही नेताहरूले बताएका छन्। उक्त उपधारामा प्रदेशसभामा बहुमतप्राप्त दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ।