काठमाडौं २७ असोज । व्यवस्थापिका–संसद्को अन्तिम बैठक आज बस्दै छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले २९ असोजलाई समानुपातिक उम्मेदवार मनोनयन गर्ने दिन तोकेकाले चालू संसद्को अन्तिम बैठक बस्न लागेको हो । प्रतिनिधिसभा सदस्य मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म संसद्को आयु रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोहीअनुसार चालू संसद्को कार्यकाल २८ असोज अर्थात् शनिबार सकिनेछ । २८ गते शनिबार परेकाले संसद् बैठक बस्दैन । सोहीअनुसार २७ गतेलाई नै संसद्को अन्तिम बैठक बनाउने गरी दलका नेता, सभामुख तथा संसद् सचिवालयबीच सहमति बनेको हो ।

निर्वाचन आयोगले २९ असोजमा समानुपातिकको सूची र ५ कात्तिकमा प्रत्यक्षतर्फको सूची मनोनयनको समय निर्धारण गरेको छ । चालू संसद्को कार्यकाल ४ कात्तिक वा २८ असोजसम्म रहने भन्नेमा अन्योल थियो । तर, समानुपातिक उम्मेदवारको सूची मनोनयनलाई आधार मान्दै शुक्रबार नै संसद्को बैठक टुंगो लगाउन दलहरू सहमत भएका हुन् ।

वैधानिक हिसाबमा संसद्को कार्यकाल ४ कात्तिक भए पनि व्यावहारिक हिसाबमा शुक्रबारबाटै टुंग्याउनुपरेको एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले बताए । ‘चुनाव नहुँदा ७ माघसम्म यो संसद्को कार्यकाल रहने हो । सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेबमोजिम २९ असोजमा समानुपातिकको सूची मनोनयन गर्ने दिन रहेकाले २८ गतेबाटै संसद्को कार्यकाल सकिँदै छ,’ उनले भने ।

मनोनयनको समय पर सरे संसद् रहने

सरकारले २९ असोजलाई निर्धारण गरेको समानुपातिक उम्मेदवार मनोनयनको समय पर सारेमा भने संसद् स्वतः कायम रहनेछ । १० मंसिरमा तोकिएको पहिलो चरणको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सार्ने सत्तारुढ कांग्रेसले पहल गरिरहेको छ । सरकारले मनोनयनको दिनलाई ७ माघ पर नजाने गरी जति दिन पर सार्छ, त्यसको अघिल्लो दिनसम्म संसद् कायम रहनेछ । ‘समानुपातिक उम्मेदवार मनोनयनको समय सरकारले सा¥यो भने बेग्लै कुरा नत्र शुक्रबार नै संसद्को अन्तिम बैठक हो । संसद् रहन अब सरकारले २९ गतेसम्म मनोनयनको समय पर सार्नुपर्नेछ,’ एमाले प्रमुख सचेतक ढकालले भने ।

राष्ट्रिय सभा विधेयक अड्कियो अब अध्यादेशबाट

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन विधेयक सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउने भएको छ । बहुमतीय प्रणालीअनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने एमाले तथा माओवादी केन्द्रको अडान र एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अपनाउनुपर्ने कांग्रेसको अडानले संसद्को कार्यसूचीमा परेर पनि विधेयक टुंगो लाग्न नसकेको हो । संविधानमा समेत व्यवस्था नभएको एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अपनाउनुपर्ने कांग्रेसको अडानले महत्वपूर्ण विधेयक अड्किएको माओवादी केन्द्रका नेता एवं कानुनविद् रामनारायण बिडारीले बताए । अब सरकारले अध्यादेशमार्फत आफूअनुकूल विधेयक ल्याउने उनको भनाइ छ ।

कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले व्यावहारिक रूपमा समेत एकल संक्रमणीय व्यवस्था समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तअनुसार हुने भए पनि दलहरूबीच सहमति नजुटेको बताए । ‘निर्वाचन पद्धतिबारे दलहरूले आ–आफ्नो हरहिसाब गर्लान् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । सामान्यतः एकल संक्रमणीय मतअनुसार धेरै दलको प्रतिनिधित्व हुनेछ । थोरै मत ल्याउने दलहरूको समेत राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व हुनेछ । बहुमतीय आधारमा जाने हो भने त जसले बढी मत ल्याउँछ उसैको मात्रै राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व हुन्छ,’ उनले भने ।

संसद् कति सफल, कति असफल ?

पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन नसकेपछि ४ मंसिर ०७० मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएको हो । दोस्रो संविधानसभाबाट ३ असोज ०७२ मा संविधान घोषणा भयो । त्यसलगत्तै संविधानसभाबाट व्यवस्थापिका–संसद्मा रूपान्तरित संसद्ले हालसम्म ५४ वटा विधेयक पारित गरेको छ । यस अवधिमा संसद्ले चारवटा विधेयक अस्वीकृत ग¥यो । ०७० को संविधानसभा निर्वाचनपछि संसद्मा हालसम्म १४७ वटा विधेयक दर्ता भए । जसमध्ये १११ विधेयक पारित भयो । यस अवधिमा संसद्बाट पाँच विधेयक अस्वीकृत भयो भने सरकारले आफैँले दर्ता गरेका दुईवटा विधेयक फिर्ता लियो । हाल संसद्मा २९ विधेयक अड्किएका छन् ।

चार वर्षमा चार सरकार

०७० को निर्वाचनपछि गठन भएको संविधानसभा र संविधान जारीपछि रूपान्तरित संसद्ले चार वर्षमा चारवटा सरकार निर्वाचित गरायो । तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला हुँदै एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वर्तमान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका चार सरकार निर्वाचित भए ।

राष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन

३ असोज ०७२ मा तत्कालीन राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले नेपालको संविधान घोषणा गरे । त्यसवेला संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ थिए । पहिलो संविधानसभामा समेत संविधानसभा अध्यक्ष रहेका नेम्वाङ ५ फागुन ०७० बाट पुनः दोस्रो संविधानसभाको अध्यक्षमा समेत निर्वाचित भएका थिए । संविधान घोषणापछि ११ कात्तिक ०७२ मा संविधानसभाबाट रूपान्तरित संसद्ले एमाले नेतृ विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित ग¥यो भने त्यसको तीन दिनपछि अर्थात् १४ कात्तिकमा माओवादी केन्द्रका नेता नन्दबहादुर पुन उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । त्यसअघि नै २९ असोजमा माओवादी नेतृ ओनसरी घर्ती नेपालकै इतिहासमा पहिलो महिला सभामुखको रूपमा निर्वाचित भइन् । तत्कालीन राप्रपा नेपालका गंगाप्रसाद यादव उपसभामुखमा निर्वाचित भए ।

तीन तहकै निर्वाचन

संविधानसभापछि रूपान्तरित संसद्को काम भनेकै संविधान कार्यान्वयनमा आवश्यक पर्ने ऐन बनाउनु थियो । सोहीअनुसार यस संसद्ले बनाएको ऐनमा टेकेर सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा गरी सम्पन्न ग¥यो । संविधान कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये यही संसद्बाट आवश्यक कानुन पारित गर्दैै सरकारले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन मिति १० र २१ मंसिरलाई तय गरेको छ ।

यो संसद्ले स्थानीय सरकार सञ्चालन विधेयक, स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश सभा निर्वाचन विधेयक, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकलगायत संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरिसकेको छ ।

संविधानको पहिलो संशोधन दोस्रो प्रयास असफल

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संसद्मा दर्ता गरेको नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन विधेयक संसद्ले ९ माघ ०७२ मा पारित ग¥यो । मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले प्रमुख तीन दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो । संसद्मा लामो छलफल भएर सो विधेयक पारित भएको हो ।

गत ५ भदौमा सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको दोस्रो प्रस्ताव संसद्बाट अस्वीकृत भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत २९ चैत ०७३ मा संसद्मा दोस्रो संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । त्यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले गत मंसिरमा प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्नेसहितको संशोधन प्रस्ताव ल्याएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । सो प्रस्ताव फिर्ता लिँदै प्रस्तुत दोस्रो संशोधन प्रस्तावसमेत संसद्बाट अस्वीकृत भएको हो ।

यसकारण संसद् सफल

दुईवटा संविधानसभाले संविधान जारी ग¥यो । पहिलो संविधानसभादेखि संविधान जारी गर्नुअघिसम्मसभामुख भएर मैले ऐतिहासिक संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेँ । संविधानसभाको काम संविधान जारी गर्नु थियो । लामो छलफल र बहसपछि अन्ततः ३ असोज ०७२ मा संविधानसभाले संघीय संविधान घोषणा ग¥यो ।

संविधान घोषणापछि रूपान्तरित संसद्को मुख्य काम संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयक टुंगो लगाउने हो । स्थानीय तहदेखि प्रदेश तथा संघ गरी तीनै चरणको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन बनाउने तथा संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अन्य ऐन बनाउने यो संक्रमणकालीन संसद्को जिम्मेवारी थियो । सरकारले नै संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयकहरू संसद्मा ल्याउन ढिलो ग¥यो । ढिलै भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक टुंगो लाग्यो । सोहीअनुसार मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । प्रदेश तथा केन्द्रको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक सरकारले ढिलो गरी संसद्मा ल्यायो । त्यसलाई पनि हामीले आवश्यक छलफल र संशोधनबाट टुंगो लगायौँ ।

यसमा चुक्यो संसद्

संविधानबमोजिम सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो । संसद् जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो । कतिपय प्रश्नले संसद् तथा संसदीय समितिमा प्रवेश पायो । पछिल्लो अवधिको संसद्ले विशेषगरी संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पूर्ण ध्यान दिन सकेन । २१ मंसिरपछि आउने संसद्ले संविधान कार्यान्वयनमा महतवपूर्ण भूमिका खेल्नेमा आशा लिन सकिन्छ ।

संविधान संशोधन हुन सक्छ

९० प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिको समर्थनमा संविधानसभाले संविधान बनायो । छिमेकी देश भारतमा ६५ प्रतिशत जनप्रतिनिधिले संविधान बनाएका हुन् । अमेरिकामा समेत ५२ प्रतिशतको समर्थनमा संविधान बनेको हो । हामीले उत्साहका साथ संविधान बनायौँ । त्यसवेला संविधान घोषणाप्रति असन्तुष्टि जनाएका दलहरूसमेत अहिले संविधान कार्यान्वयनमा भाग लिएका छन् । संविधानअनुसार भइरहेको निर्वाचनमा उनीहरूको उत्साहजनक सहभागिता छ । अब निर्वाचनपछि आउने जनप्रतिनिधिले जनताको इच्छाअनुसार आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । जनताको रहरमा संविधान संशोधन हुनुपर्छ । बाध्यतामा हुनुहुन्न ।

अबको बाटो

अब मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दै छ । मुलुकको संक्रमणकाल सकिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा जनताले धेरै अपेक्षा राखेका छन् । हामीले जनतालाई अनुभूत गर्न सक्ने गरी संविधानको कार्यान्वयन गर्नुछ । आगामी संसद् तथा सरकारहरूले यी विषयमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेको चरण संविधानको कार्यान्वयनको चरण हो । संविधान घोषणा गर्दा एकढिक्का भएका दलहरू संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आगामी दिनमा एकढिक्का भएर अघि बढ्नेछन् र संक्रमणकाल अन्त्य गर्न हामी सँगै अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने मैले आशा एवं विश्वास लिएको छु । नयाँ पत्रिकाबाट