काठमान्डौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणामले केन्द्रीय संसद् प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत नपुग्ने देखाएको छ।

नेपालको संविधान–२०७२ अनुसार मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कूल २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन भएको थियो।

निर्वाचन अयोगको तथ्यांकअनुसार पहिलो हुने निर्वाचित हुने ‘प्रत्यक्ष’ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको मत परिणाम हेर्दा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नपुग्ने देखिएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको कूल १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये नेकपा (एमाले) ८०, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ३६, नेपाली कांग्रेस २३, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ११ र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल १०, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल एक, नेपाल मजदुर किसान पार्टी एक, राष्ट्रिय जनमोर्चा एक र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक तथा स्वतन्त्रले एक स्थानमा विजयी भएका छन् ।

ती राजनीतिक दलले समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेका मतका आधारमा एमालेले ४१, नेकाले ४०, माओवादी केन्द्रले १७, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले छ/छ सिट पाउने प्रारम्भिक मत परिणामले देखाएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले आयोगले शीघ्र समानुपातिकतर्फको मत परिणामका आधारमा दलले प्राप्त गर्ने सिट सङ्ख्या बाँडफाँड गरी सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए।

दुवै प्रणालीतर्फका परिणामअनुसार प्रतिनिधिसभामा एमाले १ सय २१ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल बन्नेछ। नेका ६३ सिटसहित दोस्रो ठूलो दल बन्नेछ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रले ५३, राजपा नेपालले १७ र संघीय समाजवादी फोरमले १६ सिट प्राप्त गर्ने देखिएको छ ।

संविधानअनुसार कूल २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १ सय ३८ सदस्य सङ्ख्या आवश्यक पर्छ। प्रतिनिधिसभामा तीमध्ये १ सय ६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि निर्वाचन भएको थियो। कुनै एक दलको बहुमत नभएका कारण अब सरकार गठन गर्न कम्तीमा दुई दलको गठबन्धन आवश्यक पर्नेछ।

मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि अपनाइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतको निर्वाचनका कारण कुनै एक दललाई बहुमत र दुईतिहाइ हासिल गर्न सकेका छैनन्।

संवैधानिक कानूनका ज्ञाता डा भीमार्जुन आचार्य कुनै एकदलको बहुमत नआउनुलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसँगै निर्वाचनमा गठबन्धन हुनु मुख्य कारकतत्व देख्छन्। आचार्य भन्छन्, ‘कुनै एक दलको बहुमत नआएसम्म संविधानअनुसार राजनीतिक स्थायित्वको सम्भावना छैन।’

निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एमाले बहुमतको नजिक पुगे पनि समानुपातिक प्रणालीतर्फको मत परिणामले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन। विसं २०६४ को पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि तत्कालीन माओवादी पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ झण्डै बहुमत ल्याए पनि समानुपातिकतर्फ भने बहुमत पुग्न सकेन।

विस २०१५ देखि हालसम्म मुलुकमा सात आमनिर्वाचन सम्पन्न भए। तर ती सबै निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाहेक कुनै पनि दलले दुई तिहाइ र बहुमत प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।

नेपालमा निर्वाचनको इतिहास हेर्ने हो भने २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि वालिग मताधिकारका आधारमा सर्वप्रथम विसं २०१५ फागुन ७ गते पहिलो संसदीय निर्वाचन भएको थियो।

कूल १ सय ९ निर्वाचन क्षेत्रमा भएको चुनावमा नेकाले ७४ स्थानमा विजयी भई दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको थियो। त्यस्तै नेपाल राष्ट्रवादी गोर्खा परिषद्ले १९, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले ५, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले चार, नेपाल प्रजापरिषद (घन कोदालो) ले दुई, नेपाल प्रजा परिषद् (हलो) ले एक र स्वतन्त्रले ४ स्थानमा विजय हासिल गरेका थिए।

२०४६ मा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि २०४८ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो। २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले १ सय १० स्थानमा विजय हासिल गरी बहुमत प्राप्त गर्‍यो। त्यस्तै एमाले ६९, संयुक्त जनमोर्चा नेपाल ९, नेपाल सद्भावना पार्टी ६, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (चन्द) त, नेपाल मजदुर किसान पार्टी २, नेकपा (प्रजातन्त्रवादी) २, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (थापा) एक र स्वतन्त्रले ३ स्थानमा विजय हासिल गरेका थिए।

नेकाको बहुमतको सरकारले विसं २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्‍यो। कूल २ सय ५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेनन्। एमाले ८८ स्थानमा जितेर संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो भने नेका ८३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी २०, नेपाल मजदुर किसान पार्टी ४, नेपाल सद्भावना पार्टी ३ र स्वतन्त्र ७ स्थानमा विजयी भए।

विसं २०५६ मा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेकाले १ सय ११ स्थानमा विजय हासिल गरी पुनः बहुमत ल्यायो। सो निर्वाचनमा एमाले ७१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ११, नेपाल सदभावना पार्टी ५, राष्ट्रिय जनमोर्चा ५, संयुक्त जनमोर्चा नेपाल १ र नेपाल मजदुर किसान पार्टी १ स्थानमा विजयी भए।

विसं २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको सफलतासँगै मुलुकमा पहिलोपटक २०६४ साल चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो। यसै निर्वाचनदेखि नेपालमा प्रत्यक्षसँगै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको हो।

सशस्त्र संघर्ष गरेर आएको माओवादीले निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ झण्डै बहुमत ल्याएको थियो। तर समानुपातिकतर्फको मत परिणामपछि भने कुनै पनि दलको बहुमत पुगेन। कूल ६सय १ सदस्यीय संविधानसभामा २ सय ३८ स्थानमा विजय हासिल गरेर माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो।

पहिलो संविधानसभा संविधान जारी गर्न नसकी विघटन हुन पुग्यो। त्यसपछि मुलुकमा पुनः २०७० मंसिर ४ गते दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो। ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभामा नेपाली कांग्रेसले २ सय ७ स्थान हासिल गरी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। तर यस निर्वाचनमा पनि कसैले बहुमत ल्याउन सकेनन्, नेपालखबरले लेखेको छ ।