काठमान्डौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित नेपाली कांग्रेसको टोलीसँग राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धी अध्यादेशका सम्बन्धमा कुराकानी गरेकी छन्। कांग्रेस सभापति समेत रहेका देउवा पार्टीका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, बिमलेन्द्र निधि र कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापा सहित राष्ट्रपति निवास पुगेका थिए।

प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहित कांग्रेसका नेताहरुले पालैपालो राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश र सरकार गठनका सम्बन्धमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई आफ्नो कुरा राखेर ‘कन्भिन्स’ गर्ने प्रयास गरेका थिए। त्यसमध्ये कानूनमन्त्री थापाले राष्ट्रिय सभा गठन अध्यादेश लगायत संसद–पूर्णताको कानूनी पक्षबारे राष्ट्रपति समक्ष सरकार र कांग्रेसको तर्फबाट दलिल पेश गरेका थिए भने देउवा, पौडेल,सिटौला र निधिले राजनीतिक पक्षको बारेमा जानकारी गराएका थिए।

‘राष्ट्रपतिले आफू स्पष्ट हुन बाँकी रहेका विषयमा जिज्ञाशा राख्नुभयो, हामीले जवाफद्वारा उहाँलाई प्रष्ट पार्ने कोशिष गर्‍यौं’ कांग्रेस नेता निधिले नेपालखबरलाई भने, ‘उहाँको जिज्ञाशा अनुसार राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र वर्तमान राजनीतिक गतिरोधका कानूनी, राजनीतिक र कानूनी पक्षबारे जानकारी गराउने काम हामीले गर्‍यौं।’

देउवाले एकल संक्रमणीय मत प्रणाली सहितको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको स्मरण गराउँदै त्यसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेपछि संसदले पूर्णता पाउने र सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुने अवगत गराएका थिए। त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका कांग्रेस नेताहरुले थपेका थिए, ‘हामी सरकारको साथमा छौं, त्यसैले सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत हुनुपर्‍यो।’

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको कानूनी–प्राविधिक पक्षबारे जानकारी गराउने क्रममा कांग्रेस नेताहरुले प्रतिनिधि सभा ऐन–२०७४ पनि बोकेर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभई संसदले पूर्णता नपाउने आफ्नो तर्कलाई सावित गर्न कांग्रेस नेता सिटौलाले ऐनको दफा ६० हुबहु पढेर सुनाएका थिए।

निधिका भनाईमा, राष्ट्रपतिले उठाएका सवालमा प्रधानमन्त्रीसहित कांग्रेसका नेताहरुले दिएको जवाफ निम्न थिए :

० नेपालको संविधान अनुसार कानून बनाउने अधिकार दुईवटा संस्थालाई छ। एउटा संसदलाई, अर्काे सरकारलाई। संसद रहेको अवस्थामा हामीले राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धी विधेयक निर्माणको प्रयास गर्‍यौं। त्यसको दोषी जो भएपनि सत्य यही हो कि, कानून बनाउने अधिकार पाएपनि संसदले यस सम्बन्धी कानून त्यतिबेला बनाउन सकेन।

० आवस्यक कानून त चाहियो। त्यसैले, संसदले कानून बनाउन नसकेको स्थितिमा कानून बनाउने अधिकार सरकारलाई हुन्छ। त्यो भनेको अध्यादेशमार्फत् ल्याइने कानून हो, जो सरकारले राष्ट्रपति कार्यालय पठाइसकेको छ। त्यो पनि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचत भएपछि होइन, धेरै अघि नै पठाइएको हो। त्यसैले, प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कांग्रेसको नतिजा नआएपछि त्यस्तो विधेयक ल्याइएको भन्ने आरोप गलत हो।

० हो, त्यो विधेयकका सम्बन्धमा विवाद सिर्जना भएको छ। तर, त्यो कानून ठीकबेठीक जे भएपनि जसअपजसको भागेदार सरकार हुन्छ, राष्ट्रपति होइन। संविधानतः सरकारले अघि बढाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरिदिनुपर्छ। सरकारले दुई महिनाअघि नै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको अध्यादेश अविलम्ब स्वीकृत गरेर राष्ट्रपतिले राजनीतिक निकासको मार्ग सहज गरिदिनुपर्छ।

० राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभई संसदले पूर्णता पाउन्न। संसद भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित १ सय ६५ जना मात्र होइनन्, समानुपातिकबाट निर्वाचित १ सय १० जनापनि हुन्। राष्ट्रिय सभाको गठन गर्दा संविधानले निश्चित गरेको महिलाको कोटा पनि पुर्‍याउनु पर्छ। यो कुरा प्रतिनिधि सभा ऐन–२०७४ मा स्पष्टसँग उल्लेख छ।

० प्रतिनिधि सभा ऐन २०७४ अनुसार राष्ट्रिय सभाको गठन नभई प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नै हुन सक्दैन। किनभने सो ऐनमा ‘सङ्घीय संसद’ भन्नाले संविधानको धारा ८४ बमोजिम गठन हुने प्रतिनिधि सभा र धारा ८६ बमोजिम गठन हुने राष्ट्रिय सभालाई सम्झनु पर्छ भन्ने भन्ने स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ।

० सो ऐनमा उल्लेख भएको ३३ प्रतिसत महिला सम्बन्धी प्रावधान राष्ट्रिय सभा गठन नभई आधिकारिक रुपमा यकिन हुनसक्ने स्थिति छैन। त्यो एकिन नभई निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपति कहाँ पठाउन सकिँदैन। तर, अहिले एमालेले ऐनको यो प्रावधान नै नहेरी सरकार गठनमा राष्ट्रिय सभा आवस्यक नपर्ने तर्क गरिरहेको छ, जुन गलत हो।

राष्ट्रपति भण्डारीका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीका अनुसार अपरान्ह ४ बजेदेखि सुरु भएको राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्री देउवासहित कांग्रेस नेताहरुबीचको छलफल झण्डै साँढे पाँचबजेसम्म लम्बिएको थियो। ‘प्रधानमन्त्रीज्यू लगायतका नेताहरुले आफ्नो कृरा राख्नु भएको छ’ अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘संवैधानिक,कानूनी, लोकतन्त्रको मान्यता अनुसार अग्रसर हुनुस् भन्नु भएको छ। तर अध्यादेशका क्रममा राष्ट्रपतिज्यू अझै परामर्शकै क्रममा हुनुहुन्छ।’

निधिका भनाईमा, प्रधानमन्त्री कानूनमन्त्री लगायत कांग्रेसका नेताहरुले राष्ट्रपति समक्ष जसरी आज आफ्ना कुराहरु राखेका छन्, त्यसप्रति उनीहरु पूर्णरुपमा सन्तुष्ट त छन्। तर परिणामबारे चाहिँ यकिन छैनन्। ‘हामीलाई लाग्छ, हामीले राष्ट्रपतिलाई कन्भिन्स गर्न सकेका छौं’ निधिले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यति प्रष्टताका साथ कुरा राखेपछि उहाँले अध्यादेश स्वीकृत गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेका छौं’, नेपालखबरले लेखेको छ ।