काठमाडौं । राजनीतिको छायाबाट प्रभावित मानिँदै आएको नेपाल प्रहरी पछिल्लो समय आन्तरिक संक्रमणकालको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । सबैभन्दा बढी जनतासँग सम्पर्कमा रहने प्रहरीको व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान नपुग्दा प्रहरीको व्यावसायिक छविसमेत धुमिल हुँदै गएको चिन्ता कतिपय व्यक्त गर्छन्।

प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल समयअनुसार ऐनकानुन परिमार्जन नगरिए नेपाल प्रहरीमा दीर्घकालीन चुनौती थपिने बताउँछन् । चैत २९ पछि आईजीपी प्रकाश अर्यालसँगै १५ जना एआईजीले ३० वर्षे अवधिका कारण अवकाश पाउँदैछन् । त्यसो त आईजीपी र एआईजीहरु १ महिनाअघि नै बिदा पनि बस्न सक्छन।

फागुन २९ गते आईजीपी र एआईजीहरु विदामा बसे भने डीआईजीको संख्या बढ्ने देखिन्छ । पछिल्लो ब्याचलाई हेर्ने हो भने नेपाल प्रहरीमा डीआईजीबाट सिधै आईजीपी बनेको अवस्था छ । यसअघि उपेन्द्रकान्त अर्याल झण्डै ४ दिन एआईजी बनेर आईजीपी भएका थिए । हालका आईजीपी प्रकाश अर्याल पनि डीआईजीबाटै आईजीपी भएका हुन्।

अहिले रहेका एआईजीहरु र आईजीपी सबै एउटै ब्याचका उत्पादन हुन् । यस्तो अवस्थामा अब प्रहरीको नेतृत्व डीआईजीहरु सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल र पुष्कर कार्कीको ब्याचबाट हुने निश्चित छ । उनीहरुमध्ये एकजना आईजीपी र अरु एआईजी बन्नेछन् । यसरी सिधै आईजीपी बनाउने परम्परा र करियर विकासमा ध्यान नदिँदा भविष्यमा प्रहरी संगठनमा गम्भीर समस्या देखिने पूर्वडीआईजी मल्लको अनुभव छ ।

मल्ल भन्छन्, “प्रहरी निरीक्षकदेखि आईजीपीसम्म पुग्दा सबै तहको अनुभव हुन जरुरी छ । आईजीपी हुनुअघि एआईजी हुनुपथ्र्यो, यस्तै अवस्था भए एसएसपीबाट पनि सिधै आईजीपी बनाउनुपर्ने दिन आउनसक्छ ।”

यसपछि उत्तम कार्की, धिरु बस्नेतलगायतको समूह एआईजीमा बढुवा हुनेछ । अहिले डीआईजीबाट १६ जना एआईजी हुँदा डीआईजीको पद संख्या हाल रिक्त रहेको १२ बाट बढेर २७ सम्म पुग्ने अवस्था देखिन्छ । यसबाट एसएसपी केदार रिजालको समूह र एसएसपीहरु विश्वराज पोखरेल, धिरजप्रताप सिंह, उत्तम सुवेदीहरु एकैपटक डीआईजीमा बढुवा हुने अवस्था देखिन्छ । नियमअनुसार नेपाल प्रहरीमा एसएसपीमा ६ वर्ष, डिआईजी र एआईजीमा ५ वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्छ ।

आईजीपीको कार्यकाल ३ वर्षको हुन्छ । तर, ३० वर्षे सेवा अवधिले यो समस्या विकराल बन्दै गएको बहालबाला एक एआईजीको भनाइ छ । प्रहरी नेतृत्वको दौडमा रहेका सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल र पुष्कर कार्की डीआईजी भएको ६ महिनामै एकजना आईजीपी र अरु एआईजी हुनेछन् । प्रहरीमा हाल १२ डीआईजी, १७ एसएसपी, २३ एसपी, ४७ डिएसपी र झण्डै एक सय इन्सपेक्टरको पद रिक्त छ । वर्षौंदेखि रोकिएको सईहरुको बढुवा हुन सकेको छैन।

प्रदेशमा पनि अन्योल
केन्द्रमा मात्रै होइन, प्रदेशमा पनि प्रहरी नेतृत्वबारे अन्योल छ । प्रहरीको संघीय संरचना कसरी बनाउने भन्नेबारेमा कुनै गृहकार्य हुन नसक्दा प्रहरीको कमाण्ड कसको नियन्त्रणमा रहने अन्योल भएको हो । कतिपय जिल्लामा त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रहरी आफ्नो मातहत हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् । प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व एआईजी कि डिआइजीले गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । -बाह्रखरी