– लक्ष्मण सिटौला
आर्थिक उदारवाद शब्द प्रजातान्त्रिक समाजवादी शासन ब्यवस्था सग सम्बन्धित छ । एकात्मक शासन प्रणाली बाट जब मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीमा जान्छ त्यहा राज्यले उदारवादी निति अप्नाउछ। त्यहा राज्य सम्यन्त्रका सबै अङ्हरु स्वतन्त्र हुन्छन ।केन्द्रीय सरकारले स्थानीय निकायलाइ दिएको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक स्वायत्तताले खुला र बहुलवादी सस्कृतिको निर्माण हुन थाल्छ । अर्थतन्त्रमा नवउदारवाद एक्कासौ शताब्दीको नारा हो । अब यो नारामा मात्रै सिमित नरहेर यथार्थमा पनि लागू भैसकेको छ । औद्योगिक उत्पादनमा निजीकरण अभ्यासलाई राज्यले सुरक्षाको अनुभुती दिएपछि आर्थिक नवउदारवाद सुरु भएको हो । नेपालमा प्राइभेट सेक्टरलाइ अन्कुस नलगाई कृषि र उद्धोगमा तिनका स्वतन्त्र अभ्यासलाई मान्यता दिई उत्पादनको प्रतिफलका लागि राज्यले सहयोग गरिदिनुपर्छ । राज्यको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि पेशालाई सघठित रूपमा प्रवर्द्धन गर्न सकियो र कृषकले आफ्नो उत्पादनको सहि मुल्य पायो भने अर्थतन्त्रमा नवउदारवाद यहि नै हो नेपालको परिवेशमा ।

नेपालको अर्थतन्त्र कृषि उत्पादन , स्थानीय कर वैदेशिक ऋण र रेमिटेन्समा आधारित छ ।अझैसम्म पनि औद्योगिक उत्पादनमा हामी पर निर्भर नै छौ । जब राज्यले औद्योगिक प्रगति गर्छ तब उत्पादनहरु दोस्रो मुलुकलाई बेचेर आम्दानी बढाउन सक्छ । यस्को लागि पनि कच्चापदार्थको उत्पादनका लागि कृषिमा क्रान्ति नै ल्याउनुपर्ने हुन्छ।भारत स्वतन्त्र पछि त्यहाका रास्ट्रवादी नेताहरूले दुग्धक्रान्तिको बिकास गरे। बस्तुपालन र कृषि प्रणालीको प्रचुर मात्रामा उन्नति गरे । आफ्नै देशमा उत्पादित खादीको कपडा लगाउने र बिदेशी कपडा आयातमै प्रतिबन्ध लगाउने काम गरे। यसो गर्दा स्वदेशी उत्पादन लाइ सम्मान भो । सबैलाई रास्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीबोध भो।

राजनीतिक स्थिरता पछि मुलुक बिकासको चरणमा जानुपर्छ ।बिकासको विकल्प छैन । बिश्व इतिहासलाई निहाल्ने हो भने पनि सन्सारमा आज जति पनि विकसित मुलुक छन ती सबै मुलुक कुनै दिन अशान्त थिए । उपनिवेशमा थिए । भोक अशिक्षा गरिबी सामाजिक आर्थिक धार्मिक असन्तुलनमा थिए । जब त्यहा राजनीतिक स्थायित्व कायम भयो अनि ती देशहरूले बिकासको ढोका खोले । सधैं राजनीतिमै रमाइलो गरिरहने सधैं भाषण र कोरा कल्पनामा मात्रै अल्झिरहने हो भने सधैं आ आफ्नै पार्टी संघसंगठनका कुरामा मात्रै दिन बिताउने हो भने मुलुकलाई त्यो भन्दा घातक बिषय अरु केही हुन सक्तैन ।

नेपाल दश बर्ष माओवादी द्वन्द्वबाट , एक शय चार बर्ष राणा शासनको अनुदारवादी सस्कार बाट , तीस बर्ष पन्चायतको केन्द्रिय शासन प्रणाली बाट अनि एक शय उनान्चालिस बर्ष राजावादी शासन ब्यवस्था र शोषणको प्रहारबाट गुज्रिएको देश थियो । हरेक नेपालीले समृद्धि र समुन्नतिको सपनाहरू देखिरहे ती सपनाहरू कहिले बिपनामा परिवर्तन हुन सकेका थिएनन ।
नेपालमा सधैं अस्थिरता चाहन्थे छिमेकी मुलुकहरू पनि र यहाँको अस्थिरताको फाइदा लिइरहे उनीहरूले ।

अहिले हामी गणतन्त्रको गन्तव्यमा लोकतान्त्रिक उदारवादको प्रथम अभ्यासमा छौ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली सन्सारको सबैभन्दा उत्कृष्ट ब्यवस्था हो । यो शासन प्रणाली लोक सम्मतिमा आधारित छ । यसमा जनतालाई आफू सार्वभौम भएको महसुस हुन्छ । आफू मालिक भएको अनुभव हुन्छ, आफुनै आफ्नो समृद्धिको उन्नायक भएको चेतना हुन्छ । आफू नै आफू बाचेको देशको एक जिम्मेवार नागरिक भएको अनुभुती हुन्छ ।

राजनीतिक प्रगति मात्रै केही होइन । यदि जनताले शुसाशनको अनुभुती गर्न सकेनन भने जुनसुकै परिवर्तनले पनि काम गर्दैन । हिटलर पोलपोट सद्दामले पनि आफ्ना जनतालाई शुसाशनको अनुभुती दिलाउन खोजेकै थिए होलान । शुसाशन राजनैतिक अनुशासन हो । शुसाशन हरेक जनप्रतिनिधिको आचरणबाट निर्माण हुन्छ । शुसाशन नव उदारवाद हो । राजनीतिक नैतिकता र सफल प्रशासनको बाटो हुँदै शुसाशनको सुगन्ध जनताको दैनिकीमा गएर मिल्छ । जति उफ्रिए पनि आखिर बेलुकी भान्साको कसौंडीमा गएर ठोकिन्छ नेताको भाग्य र फेरि पनि राजनीति होइन काम गरु भन्ने चेतावनी तिन्मा आएन भने जनताको समृद्धिको सपना कहिले पूरा हुनेत !

राजनीतिक स्थायित्व मात्रैले पनि केही हुनेवाला छैन जब त्याहा समृद्धिको सपनानै हुदैन भने । मुलुक समृद्धि तर्फ जानको लागि
उदारवादी अर्थतन्त्रको बाटो राज्यले हिड्नु पर्छ । अर्थतन्त्रमा नवउदारवाद एक्कासौ सदाब्दीको एउटा महत्वपूर्ण मुद्दा हो । राजनीतिक मुद्दा माथी वर्गसंघर्षका कारण समय क्रम सगै परिवर्तन हुदैजान्छ तर मुलुकको आर्थिक प्रगति स्थिर रहन्छ वा त्योभन्दा पनि नाजुक अवस्थामा पुग्न सक्छ ।

नेताले कार्यकर्तालाई औद्योगिक उत्पादन र कृषिमा भन्दा पनि आफ्नो पार्टीको कार्यक्रममा होम्छन । ब्यवस्था परिवर्तनका निहुमा सबै जनता राजनीतिमै अलमलिएको परिवेशमा कृषि र औधोगिक उत्पादनको कुनै प्रगति हुदैन । नेताले एउटा कृषक देखि श्रमिक र सामाजिक अभियन्ता सम्मलाइ अल्मलाइरहेको हुन्छ । त्यस्को असर सामाजिक जीवनको हरेक क्षेत्रमा परिरहेको हुन्छ । मुलुकको लागि पहिलो शर्त आर्थिक उन्नति हो अनि मात्रै अरु कुरा आउछन । राजनीतिक परिवर्तत समयको परिवर्तन सगै जन चासो सगै जन चेतना सगै जन एकता सगै आउँछ तर आर्थिक प्रगतिका लागित कामनै गर्न पर्यो। अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनु भनेको सरकारले आफ्ना जनतालाई काम गर्ने वातावरणको ब्यवस्थापन गरिदिनु हो ।

आर्थिक समृद्धिका लागि पहिलो शर्त भनेको सुरक्षाको प्रत्यानुभुती हो । दिनदिनैको बन्द हडताल नारा जुलुस र पार्टीहरुको स्वार्थ शिद्दिको सपनाले गर्दा आर्थिक उन्नयनको बाटो रोकिन्छ र मुलुक सधैं गरिबीको चेप बाट गुज्रिरहन पुग्छ। राजनीतिक स्थायित्व पछिको पहिलो शर्त आर्थिक प्रगति नै हो ।ब्यवस्था परिवर्तनको मुल ध्यय पनि आर्थिक परिवर्तन नै हो । जनताको आर्थिक समुन्नतिमानै पार्टीहरुको पनि भविस्य सुनिश्चित हुन्छ । गरीब भोका नाङ्गा जनता माथी राजनीतिक मुद्दा लादेर हुनेवाला केही छैन । जहाँ सम्बृद्द जनता छन त्यहा नै लोकतन्त्रको पनि बिकास हुन्छ । लोकतन्त्रमानै हो आर्थिक समृद्धिले पनि साथै बिकास गर्ने ।

नेपाल अब औद्योगिक उन्नतिका लागि तयार हुनुपर्छ । योजनाहरुको सपना बुनेर मात्रै हुदैन ।ती योजना र आयोजनालाई यथार्थमा लैजानु सबैभन्दा चुनौतीको बिषय हो । दोस्रो बिश्वयुद्द पछि युरोपियन मुलुकहरूमा आएको औद्योगिक प्रगतिले ती देशहरूलाई निकै समृद्धि तिर लिएर गयो । हतियार बिसाएर सम्शदिय लोकतान्त्रिक प्रणाली अंगिकार गरि नेपालको माओवादी पार्टी मुलुकको दोस्रो ठुलो पार्टीमा पुगिसकेको छ र अबका दिनमा एमाले र माओवादी दुवै बिच एकता कायम भइ नेपालको ठुलो पार्टीको रूपमा स्थापित हुदैछ । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सागठानिक चरीत्रमा युगान्तकारी सुधार आजको आवश्यकता हो र यो चरीत्र स्थापित भयो भने नेपालमा संघीयता अवस्यनै सफल हुनेछ ।

संघीयता सफलताको लागि राजनीतिक चरीत्र सुध्रनु पर्छ, सामाजिक चरीत्र सुध्रनु पर्छ , आर्थिक चरीत्र सुध्रनु पर्छ र बिधिको शासन स्थापित हुनुपर्छ । लोकसम्मती नै संघीयताको शृगार हो र यसको लागि आर्थिक उदारवाद हतियार हो ।

कृषकले आफ्नो उत्पादनको मुल्य नपाएर बिचका दलाल र बिचौलियालाई हार गुहार गर्नुपरिरहेको छ अझैसम्म । संघीयतामा यस्ता कुराहरू जिवित भैरह्यो भने संघीयतात के कुरा लोकतन्त्र नै धरापमा पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । लोकतन्त्रमा आर्थिक सामाजिक सास्कृतिक औद्योगिक उदारवाद महत्वपूर्ण कुरा हो । लोकतन्त्रमा जनता नोकर होइन मालिक हुन्छ। आफ्नो उत्पादनलाई आफैले मुल्य तोक्ने ब्यवस्था भयो भने बिकेन्द्रीकरणले गति लिन्छ र आर्थिक सुशासन सुरु हुन्छ । आर्थिक अनुशासनमै फक्रीन्छ सुशासन पनि । संघीयताको पहिलो सफलता जनतामा आउने आर्थिक सुशासन हो । मुलुक समृद्धिका लागि अर्थतन्त्र नै पहिलो सर्त हो । यसैको सार्थकता बाटनै राज्यले राजनैतिक स्थायित्व प्राप्त गर्छ । जसरी नेपालमा बिफर रोगको उन्मुलन भयो त्यसैगरी भ्रष्टाचाररुपी क्षय रोगको पनि उन्मुलन गर्न सकियो भने नेपालमा सुशासन कायम हुन्छ अनि लोकतान्त्र र गणतन्त्रले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्छन ।

[email protected]
9851044218