– लक्ष्मण सिटौला

निजि बिद्द्यालय सग चन्दा असुल गर्नु नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुको रोग हो । रोग मात्रै होइन यस्लाइत म क्यान्सर रोग भन्छु । नेपालका निजि बिद्यालयले जसरी अभिवावकलाइ पीडित दुखित र गरिब बनाइरहेछन त्यसैगरी निजि बिद्यालयलाइ पनि नेपालका राजनैतिक पार्टीहरुले दुख दिइरहेका छन ।

तर यहाँ निर एउटा गम्भीर कुरा के छ भने चन्दा उठाउन पनि नछाड्ने बिद्यालय समय समयमा बन्द गर्न पनि नछाड्ने अनि पार्टीलाइ दिएको हुन्डि असुल्न हरेक शैक्षिक सत्रमा फि बढाउने कुकृत्य पनि नछाड्ने । यस्तो भएपछि यस्को मार सिधै अभिवावकलाइ पर्छ । सरकार मौन छ । सरकार छ कि छैन यस्को अनुभुती जनताले कहिले पनि गर्न पाएको छैन । शिक्षा मन्त्रालय चुपचाप छ । उसलाई शैक्षिक सस्था बन्द हुनु र खोल्नुसग कुनै सरोकार छैन ।

सरकारले निजी बिद्यालयलाइ कुनै लगाम निगरानी नियन्त्रण वा नियमन आजसम्म गरेको छैन। जति लुट्न सकिन्छ लूट अभिवावकहरु धनी छन पैसा तिर्छन भनिरहेछ सरकारले । अभिवावकलाइ सरकारले सरकारी स्कुलमा पढाउन प्रेरित गरेको हो भने सामुदायिक बिद्यालयको स्तरोन्नति पनि गर्न पर्यो नि पहिला । सामुदायिक बिद्यालयमा छाना हुदैनन् , चर्पी हुदैनन् , शिक्षक दरबन्दी हुदैनन् , विशेषज्ञता हासिल गरेका शिक्षक हुदैनन् , बिषयगत शिक्षक हुदैनन् , पाठ्यपुस्तक हुदैनन् ,शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार पढाइ हुदैन ,नेपाली बिषयको शिक्षकले गणित अग्रेजी पढाइरहेको हुन्छ ।

शिक्षकहरु राजनीति गरिरहेका हुन्छन । एउटा शिक्षकलाइ पेट दुख्यो भने बिधालय नै बन्द हुन्छ , भौतिक सुबिधा हुदैनन् , सामाजिक सुरक्षा देखि गुणस्तरीय अध्यापन नहुने भएपछि अभिवावकलेनै निजि बोर्डिङ स्कुलमा आफ्ना नानीहरू पढाउनु पर्ने बाध्यता छ । कुन अभिवावकलाइ पैसा धेरै भएर आफ्ना बच्चाहरुलाइ निजि स्कुलमा हालेका होलानर ! शिक्षा सुधारका लागि सयौं आयोग गठन भए तर सुधार कहिले भएन ।

सामुदायिक बिद्यालयको स्तरोन्नतिका लागि सरकारको स्पष्ट नीति आजसम्म केही छैन । शिक्षा जव पसलको ब्यापार जस्तो हुन्छ त्याहा नाफामा मात्रै ध्यान जान्छ । निजि बिद्यालय चलाउने सबै ब्यापारीहहरु कुनैन कुनै रूपमा राजनीतिक पार्टीको आडमा उभिएका हुन्छ्न । निजि स्कुल लहरा हुन राजनीतिक पार्टी थाक्रा हुन । लहराको सबै जिम्मेवारी राजनीतिक पार्टीले लिइदिन्छन किनकि पार्टी खर्च स्कुलबाट आइरहेको छ । स्कुलले त्यो सबै चन्दा दिने पैसा निरीह अभिवावकबाट असुल्छ। धनीलाई फरक पर्दैन तर गरीब बिचरोको सधैं बिचल्ली छ यो देशमा ।

निजि बोर्डिङ स्कुलहरुलाइ सरकारले यदि नियमन गरेको भए चार कक्षा पढ्ने शिशुको फि मासिक अठार हजार हुदैनथ्यो होला नि । बिप्लव माओवादीका कार्यकर्ताले चन्दा माग्यो भनेर गैह्रजिम्मेवार ढंगले स्कुल बन्द गरिदिने र सबै दोष पार्टीलाइ लगाइदिने आफुले जवाफदेहिता पुरा नगर्ने हो भने स्कुल खोल्नु सट्टा मासु पसल खोले भैगोनी । नेपालका सबै निजि बोर्डिङ स्कुलहरु कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक पार्टी समुह सग मिल्छन । मिलेका छन । चाहे भुमिगत सग मिलुन वा खुल्ला सग मिलुन । सबै मिलिभगतमा फि निर्धारण गर्छन र निश्चित प्रतिशत रकम पार्टीमा जान्छ । हरेक पार्टीले फि घटाउने / शैक्षिक अराजकता हटाउने नारा दिएर चुनावी क्षेत्रमा जान्छन । अभिवावकको मन जित्छन चुनाव जित्छन तर गुणस्तरीय शिक्षा नीति कहिले लागू भएन र निजि बोर्डिङ स्कुलको दादागिरी कहिले अन्त पनि भएन र हुनेवाला पनि छैन किनकि सबैलाई पैसा चाहिएको छ ।

बैशाख र जेष्ठ महिनामा मात्रै तीन दिन स्कुल बन्द भैसकेको छ ।
निजि स्कुलले बन्द भएको दिनको पनि बिद्यार्थी बाट खाजाको पैसा असुल्छ, यातायातको पैसा असुल्छ , जवकी विद्यार्थी स्कुलनै गएका हुदैनन। जति दिन शैक्षिक हडताल भयो उतिनै निजि बिद्यालय नाफामा जान्छन किनकि उक्त दिनको खाजा र यातायात पैसा चोखै बचाएका हुन्छन उनीहरूले ।

सरकारी जागिर खाने एउटा अधिकृत स्तरको कर्मचारीले महिनाभरी काम गर्दा कर काटेर बीस हजार रुपैयाँ हात पार्छ । उ जहिले पनि हरेक बर्षको बजेट भाषणमा आफ्नो तलब वृद्धिको सपना देख्छ यहि कारणले हो कि उ आफ्नो एउटा सन्तानलाई राम्रो सग शिक्षादीक्षा दिन सकु भनेर । निरास छन अहिले हरेक कर्मचारी ।

एउटा बच्चाको मासिक फि तिर्न पनि नपुग्ने तलब थापेर उ कसरी बाचोस यहाँ । अनि उस्ले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर हतकडि किन लगाउनु ? सरकारले महङ्गी पनि नियन्त्रण गर्न नसक्ने तलब वृद्धि पनि गर्न नसक्ने बोर्डिङ स्कुल सग समन्वय पनि गर्न नसक्ने शैक्षिक कर पनि असुल्ने , गरीब बिद्यार्थीलाई विशेष छात्रवृत्ति र अनुदान पनि दिन नसक्ने र शिक्षा क्षेत्रमा भएका अराजकताको पनि अन्त गर्न नसक्ने भएपछि जनता को सग कहाँ गएर आफ्नो गुनासाहरु पोखुन ?

एउटा मानिस जानाजान भ्रष्टाचारी / चोर / गुन्डा / फटाहा/ जाली / बेमानी / घुसखोरी / पापी कहिले हुदैन । समय परिस्थिति ,गरिबी ,भोक र सामाजिक असमानताका कारण हो उसमा बिद्रोह आउने । त्यसलाई राज्यले / सरकारले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो यहाँ सरकार भएको अनुभुती कहिले पनि भएन । सामाजिक न्याय मरेको छ । दण्डहिनताको अवस्था बाचिरहेको छ । जस्ले जे गरेपनी हुन्छ । निजि बोर्डिङहरुको छाता संगठनलाइ बोलाएर खोइ सरकारले वार्ता गरेको ? खोइ सरकारले भनेको उनीहरूलाई कि -तिमीहरुले उठाइरहेको यो चर्को शुल्क घटाउ नत्र स्कुल खारेज गर्दिन्छु भनेर ? शिक्षा प्रती सरकार कहिले पनि गम्भीर भएन त्यसै भएर हो नेपाली बिद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि बिदेशीन बाध्य भएका ।

असल जति बिदेसिन्छन कमसल जति नेपालमा थन्किन्छन र राजनीति गर्छन । कसरी सात पुस्तालाई कमाउने भनेर योजना बनाउछन । राम्रा बिद्यार्थीलाई बिदेश जान बाट रोक्न यहाँ त्यो बाताबरण सिर्जना गर्न सकेन सरकारले । Brain drain भनेको यही हो । यो अवस्था बिकासोन्मुख देशका लागि अझ धेरै घातक हुन्छ । हाल आएको बजेट भाषणमा पनि शिक्षा क्षेत्रमा भएका बिकृती हटाउन र गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण सिर्जना गर्न आक्रमणको खालको नीति आएको छैन । अहिलेको बजेट कर मुखी छ । सडक बिग्रे जस्तो टालटुल पारेर बनाउन सकिदैन शिक्षाको सुदुर बाटो । शिक्षा सभ्यता निर्माणको त्यो जग हो जस्को हरेक इट इटमा ढुङ्गा ढुङ्गामा माटाे माटाेमा मानिसका श्रम सपना र पसिनाहरु वास आइरहेका हुन्छन । तर हाम्रोमा न शिक्षाको महत्त्व छ ,न शिक्षकको महत्त्व छ , न शिक्षण पेशाको महत्त्व छ । एउटा शिक्षकको श्रमलाइ कहिले महत्त्व दिइएन।

निजि बोर्डिङका मालिकले शिक्षकलाइ खेतालाको ब्यवहार गर्छन। रोजगार सिर्जना गर्ने शिक्षा नीति पुर्णरूपमा लागू हुनुपर्छ ।
एयरलाइन्समा रोजगारीका लागि लिखित /अन्तर्वार्ता दिन जाने ब्यक्तिले जङ्गबहादुर धरहरा बाट कहिले हामफाले किन हामफाले भनेर प्रश्न सोधपुछ गर्छ लोकसेवा आयोगले किन ? एयरलाइन्स र इतिहास कसरी सम्बन्धित छन? हाम्रो लोकसेवाको परिक्षा प्रणाली नै गलत छ । तत बिषयको बिषयगत विशेषज्ञता हासिलको के अर्थ रह्योत उसोभए ?

बिद्यार्थी संघसंगठनका गतिविधि अराजक छन नेपालमा । सबै संघसंगठनहरु संचालित छन तिनका माउपार्टी बाट । राजनीतिक परिवर्तनका लागि बिद्यार्थी संघसंगठनको हात छ त्यो कुरा मान्नुपर्छ तर अब मुलुकले चाहेको अनुकुल परिवर्तन पछि पनि चंदा आतंकको अन्त नहुनु भनेको लोकतान्त्रिक ब्यवस्थानै कतै असफल हुनलागेको त होइन भनेर सन्खा उब्जन थाल्छ ।

सामुदायिक बिद्यालयहरु यदि सफलरूपमा सन्चालन हुने हो भने नेपालमा चंदा आतंक अन्त हुन्थ्यो । अधिकाम्श निजि बोर्डिङ बाट चन्दा असुली भैरहेको अवस्था छ अहिले किनकि धेरै कमाउने तिनै निजि बोर्डिङ स्कुल हुन । सामुदायीक बिद्यालय लाई सखाप पार्ने काम हेडमास्टर , श्रोत ब्यक्ति , जि. शि .अ हुन ।
बिद्यालयका लागि अनुदान ,बिद्यार्थी खाजा खर्च , उठेका शुल्कका बारेमा पारदर्शीता कतै पनि छैनन । बि. नि. मा नियुक्ति पाएर गएका प्रायः कर्मचारी पनि कसरी हुन्छ कमाउनै तिर लागेका हुन्छन । एउटा बिद्यालय निरीक्षकले कम्तिमा २० देखि २५ वटा स्कुलको शैक्षिक गतिविधि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ तर यथोचित समन्वय भइरहेको छैन । दुर्गम जिल्लाका लागि उत्पादन गरेका बिद्यालय निरीक्षक नेपाल सरकारका लागि त्यतिको उपयोग भएको देखिदैन । शैक्षिक क्षेत्रमा स्वच्छता र गुणात्मकता कायम गर्नका लागि शिक्षक मध्य बाट चुनिएका स्रोत ब्यक्तिले पनि गुणात्मकता तिर भन्दा आफ्नो स्वार्थ र कमाउने धन्दामा अल्मलिदा जिल्ला जिल्लाको शैक्षिक स्थिति सुधारोन्मुख छैन ।

शिक्षा सुध्रिएन भने देश सुध्रिदैन । शिक्षामै भरपर्छ देशको सु शासन पनि । शिक्षा माथिको यो हेलचेक्र्याइले नेपाललाइ युग पछाडि धकेल्छ यो कुरालाई गम्भीरता पुर्वक लिनुपर्छ सरकारले र राजनीति पार्टीहरुले पनि । राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा किन सधैं शिक्षा मात्रै आक्रमणमा पर्छ? सरकारले ठाेस र कडा निति ल्याउनु जरुरी भैसकेको छ । शिक्षा मात्रै राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग भैरहेको छ परिवर्तन ल्याउनका लागि ब्यवस्था परिवर्तन भयो तर नेपालको शिक्षा प्रणाली पुरातन भैरह्यो सबैलाई चेतना भया ।
[email protected]