काठमाडौं – वैशाख २८ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आएका बेला चाबहिलदेखि हायात होटलसम्मको करिब ५ सय मिटर सडक रातारात कालोपत्रे गरियो । लामोसमयसम्म बन्न नसकेको उक्त सडकखण्ड रातारात तयार भएपछि बाँकी सडक पनि छिट्टै तयार हुने अपेक्षा सर्वसाधारणले गरेका थिए ।

न त सर्वसाधारणले अपेक्षा गरेझैं बाँकी सडक तयार भयो न त रातारात तयार गरिएको सडक नै । कालोपत्रे गरिएको उक्त सडक पनि अहिले उप्किएर हिलाम्मे भएको छ ।

काठमाडौंमा विस्तारका नाममा सुरु गरिएका सडक समयमै सम्पन्न नहुँदा स्थनीयमात्रै होइन भ्रमणका लागि आउने पर्यटकसमेतले हैरानी बेहोरेका छन् । अझ बर्षा याममा बढी मारमा परेका छन् । चाबहिल–जोरपाटी–साँघु १३ किमी सडक बिस्तारमा सरकारले सक्रियता नदेखाउँदा स्थानीय साथै विभिन्न देशका पर्यटकसमेतले हैरानी बेहोर्नुपरेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको उपत्यका सडक विस्तार आयोजना र सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको उपत्यका विकास प्राधिकरणले यो सडकखण्डको चौडाइ विस्तार गर्न २०७२ असोज ६ गते ठेक्का लगाएका थिए । यी दुई निकायले १३ किमी लम्बाइको यो सडकलाई ५ खण्डमा विभाजन गरी युनाइटेड विल्डर्स एण्ड इन्जिनियर्स, बज्रगुरु–च्याङ्मिला–खानी जेभी, बिरुवा कन्ट्रक्सन, बिटी–सुनकोसी–वल्र्डवाइड जेभी, लामा–समानान्तर जेभीलाई छुट्टा–छुट्टै ठेक्का लगाएका हुन् । 

प्राधिकरण र आयोजनाले करिब ३ वर्षअघिबाट विस्तार सुरु गरेको यस सडक खण्डमा हालसम्म १ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गरे पनि सडक विस्तारको प्रगति भने करिब २० प्रतिशतमात्र देखिएको छ । यी दुई सरकारी निकाय र ठेकेदारबीच भएको सम्झौताअनुसार यो सडक विस्तारको पहिलो खण्डको काम गत वर्षको पुस र दोस्रो खण्डको काम यही वैशाखमा सम्पन्न भइसक्नुपर्नेमा हालसम्मको प्रगति यस्तो देखिएको छ ।

बर्षाको पानी निकास नहुँदा सडकमै बग्ने भेलले विगत ५ वर्षदेखि यो सडकखण्ड बिग्रिएको छ । केही साताअघि गृह मन्त्रालयले समयमै काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीहरुलाई कारबाही गर्ने बताए पनि यो सडक विस्तार सुरु गरेका उल्लेखित कम्पनीलाई गृहले कुनै कारबाही अगाडि बढाएको छैन ।

ती निर्माण कम्पनीले समयमै सडक विस्तार र कालोपत्रे सम्पन्न नगर्दा सडकमा जमेको पानीमाथि अन्दाजका भरमा सवारी साधन गुडाउनु परेको त्यस रुटमा सवारी चलाउने चालकहरु बताउँछन् । विस्तारकै क्रममा सडकपेटी भत्काइँदा र बिजुलीका पोल हटाउन नसक्दा पैदलयात्रुलाई पनि उत्तिकै हैरानी छ ।

सडक विस्तारका लागि पटक–पटक बजेट छुट्याइए पनि स्थानीयको मागअनुसार सरकारले मुआब्जा वितरण गर्न नसक्दा लथालिङ्ग बनेको यो सडकबाट स्थानीय, पर्यटक र आगन्तुकले सास्ती बेहोर्दै आएका छन् । आयोजना र प्राधिकरणले घर, टहरा र अन्य भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्तिमात्र दिने भन्दै स्थानीयको माग सम्बोधन गर्न नसक्दा स्थानीय बासिन्दा प्राधिकरण र आयोजनाप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

“चुच्चेपाटीदेखि टुँसालसम्मको सडक मर्मत गर्दा खानेपानी र ढलको पाइप फुटेपछि थप हिलो बढेको छ,” उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका इन्जिनियर विश्वविजयलाल श्रेष्ठले बाह्रखरीसँग भने, “सडक विस्तारविरुद्ध स्थानीयबाटै अवरोध नहटेसम्म र सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठ नआउँदासम्म त्यस सडकखण्डको काम अगाडि बढ्न सक्दैन ।”

उक्त सडकखण्डको दक्षिणढोका, थली, डाँछी र साँखु क्षेत्रबाट बासस्थान मास्ने गरी जथाभावी डोजर चलाउन पाइँदैन भन्दै १२ स्थानीयबासीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरको र ती मुद्दामाथि सर्वोच्चको फैसलापछि सडक विस्तार र मर्मतको काम अघि बढ्ने उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनाएको छ ।