२०८१ असोज १७ गते | 3rd of October 2024

जन्म, मृत्यु र पानीमा कर उठाउनु कति न्यायोचित ?

खुल्लामन्च
 प्रकाशित: २०७५ साउन १५ गते २०:०५

– लक्ष्मण सिटौला

नेपाल हिमालयको देश हो । हिमालयले सिमाना सुरक्षाको काम पनि गरिरहेकोछ । जहाँ हिमालय पर्वत शृङ्खला हुन्छन त्याहा प्रसस्त पानी हुन्छ । खाडी मुलुकहरूमा जसरी तेलका कुवाहरु छन हाम्रोमा स्वच्छ खानेपानीका पोखरीहरु छन । जहाँ जुन कुरा प्राकृतिले अथाह दिएकी हुन्छे त्यो कुरा त्यो देशमा सर्वसुलभ हुनुपर्थ्यो तर हाम्रोमा त्यस्को उल्टो हुन्छ ।

खाडी मुलुकमा तेलका असन्ख्य कुवाहरु छन । त्याहाको सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ करिब करिब सित्तैमा दिएको छ आफ्ना जनताहरुलाइ। त्याहा पानी छैन पानी चै महँगो छ । तेल भन्दा पानी महगो छ त्याहा । अहिलेको सरकारका अर्थमन्त्रीज्यूले जन्म मृत्यु र पानी बाट उठेका करबाट देश चलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ । यो ज्यादै दुखदायी कुरा हो आम नेपाली जनताका लागि । पेट्रोलमा भाउ बढ्दा पनि जनता मौन छ , जन्म दर्ता गर्दा पनि कर लाग्छ जनता मौन छ । अब हुँदा हुँदा मृत्यु दर्ताको लागि पनि हजार रुपैयाँ कर तिरेपछि बल्ल प्रमाणपत्र पाइन्छ । राणा शासनमा शाही शासनमा वा पन्चायतमा के यी करहरुले जनता पिरोलिएका थिएत ?

भ्रष्टाचार मुक्त शासनलाई हामी सुशासन भन्छौ र यहि सिकाएको छ हामीलाई हाम्रो राजनीतिक सामाजिक सास्कृतिक परम्पराले पनि तर लास बाट सरकारले पैसा उठाउछ भने यो भन्दा बढी सामन्ती सोच अरु के हुन सक्छ ? ज्युदा मान्छेलाई मारेर गिदी खाने इदिअमिनको सोच र लास सग कर उठाउने सोच के उस्तै होइन र सरकार ? यस्को जवाफ कसरी दिन्छ सरकारले यदि जवाफ नै दिनुपर्यो भने । जनता भन्दा सरकार ठुलो हुँदै होइन ।
जनताको अभिवावक हो सरकार तर जनतै बाट चुनिएर गएकोले सरकार ठुलो होइन जनता ठुलो हो ।

जनताको छातीमा कात्रो ओढाउने पैसा हुदैन सरकार फेरि किन लासबाट कर उठाएको ? जनतालाई पिउने पानीमा कर लगाउन थाल्यौ । अब केही दिनमा बायुमन्डलमा उडिरहेको अक्सिजनमा पनि कर लाग्न सक्छ । सरकारले जनतालाई बाच्न होइन मर्न वा आत्महत्या गर्न प्रेरित गरिरहेको छ ।

के सरकार करले मात्रै चल्ने हो र? मरेको मान्छे सग पनि कर लिनु कति न्यायोचित छ ? जति जति साम्सद संख्या थपिदै जान्छन उति उति सरकारका मन्त्री र साम्सदलाई तलबभत्ता ख्वाउन कर थपिदै जाने हो ? लोकतन्त्र लाई किन अफाप शिद्द बनाउन खोजेको ? पन्चायतकालामा मुस्किलले तिनशय थिए जनप्रतिनिधिहरु अहिले ८ सय पुर्याइएको छ । साम्सद धेरै भएर देश सप्पन्न हुने हो र? यो त भागबन्डाको राजनीति भो नि होइन र? खोइ लोकतान्त्रमा को छ खुसी ? जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउने अधिकार स्थापना गर्नुलाई लोकतन्त्र भन्ने हो भने निरीह जनताले के भन्न सक्छन र खोइ?

अहिले हरेक नगरपालिकाले आफ्नै मनोमानीमा कर निर्धारण गर्न थालेका छन । केन्द्रीय तहबाट अब कोही नियन्त्रणमा रहने छाट छैन । केन्द्रले स्थानीय स्वायत्त शासन ब्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भन्ने आवाज आउन थालिसकेको छ । संघीयताको सबैभन्दा असुन्दर पक्ष अब सुरु हुँदैछ । बिरगंज बाट पेट्रोलियम पदार्थ काठमाडौं लैजानु पर्दा संघीय सरकारलाइ केन्द्र सरकारले कर तिर्नुपर्ने भो । संघीय सरकार र केन्द्रीय सरकार बिच अहिले नै वैमनस्यता बढाउने क्रियाकलाप सुरु भैसकेको छ । संघीय मन्त्रीले काम पाएका छैनन र बिकासको स्वनिर्णय गर्ने स्वायत्तता अझैसम्म पनि उनीहरूलाई दिइएको छैन । भन्नलाइ अधिकार सप्पन्न स्थानीय स्वायत्त शासन भन्ने तर हरेक कुरामा केन्द्रकै मुख ताक्न पर्ने हो भने संघीयता कसरी सफल हुन्छत ?

आफू खुसी नयाँ नयाँ कर लागू गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छैन संघीय सरकारलाइ तर बिरगंजबाट यस्को सुरुवात भैसकेको छ र जनता त्यस्को बिरुद्धमा उठ्न थालिसकेका छन ।

जतासुकै बाट पनि मारमा पर्ने निरीह नेपाली जनता नै हुन । बिरगंजले पेट्रोलियम ढुवानीमा कर लगाउन थालेको छ । तीन नम्बर प्रदेश भित्र काठमाडौं पर्छ र केन्द्र सरकार यहि बस्छ अब आउँदा दिनहरूमा काठमाडौंले कतिलाई कर तिर्नुपर्ने हो भविस्यले बताउदै जानेछ ।

कर्मचारीको मनोबल वृद्धि गर्ने गराउने काम भएको छैन । कर्मचारीले जागीरे जिन्दगीमा तलबमा सरकारले लगाउदै आएको महिनैपिच्छेको कर पनि तिरिरहेछ । अबत सुनिदै छ अवकाश हुदा पाँउने उपदानमा पनि १५ प्रतिशत आयकर लगाउने निति आउदैछ रे ! एउटा कर्मचारीले जागीर अवधिभर पनि कर तिर्नु अवकाश हुँदा पनि उपदानमा कर लगाएर लघार्नु कति उचित हो ? दोहोरो कर तिर्न कर्मचारीलाई बाध्य पारिएको छ ? यो बिषयमा समयमै सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । बच्चा जन्मदर्तामा कर लगाउनुको औचित्य के हो? अबत पहाडतिर गरिब परिवारका पुरुषले बिहे गर्न पनि हिच्किचाउन पर्ने भएको छ ।

सरकार यो नसोच्नु एक हजार भनेको केही पनि होइन जस्ले पनि तिर्न सक्छ ! एउटा किसानलाइ एक हजार कमाउन दस पाथी धान बेच्न पर्छ । दस पाथी धान उब्जाउन ६ महिना कुर्नुपर्ने हुन्छ । दस पाथी धान उब्जाउन उस्ले अर्को दुई पाथी मुल्य बराबरको ज्याला बीउ बिजन मलखाद्द र जल खर्चिएको हुन्छ । खोइ कहाँ छ एउटा किसान खुसी देखाउन सक्नुहुन्छ ?

बिहा गरेर श्रीमती गर्भवती भइन भने पनि एउटा गरिबले अब चिन्तित हुनुपर्ने दिन आयो । हामी एकातिर नारी स्वतन्त्रता र उस्को मानव अधिकारका कुरा गर्छौ । जन्म दर्ता को लागि उस्ले एक हजार पहिला जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ नत्र त्यो नवजात शिशु अनागरिक हुन्छ ।आफ्नै देशमा नागरिक हुने हक प्रत्येक बालकको मैलिक हक हो तर त्यो मौलिक हक पनि पैसाले किन्नुपर्छ यो कति लज्जास्पद कुरा हो ? एकातिर सुत्केरी प्रोत्साहन भत्ता पनि दिने अर्को तिर तिनै सुत्केरीले जन्माएको बच्चा लाई जन्म दर्ताका नाउँमा कर असुल पनि गर्ने ?

आम्दानीमा कर लगाउनु स्वाभाविक होला तर जन्म र मृत्यु अनि जनताले पिउने पानीमा पनि कर लगाउनु कति हास्यास्पद कुरा हो । हरेक महिना पानी नआउने धाराको कर त तिरिरहेकै छन जनताले । सरकार अब यो नभन्नु है हावाको पनि कर तिर्नुपर्छ, स्वतन्त्र बगेको खोलाबाट उभाएर पिएको पानीको पनि कर तिर्नुपर्छ , स्वतन्त्र आखाले हेरेको दृश्यको पनि कर तिर्नुपर्छ , खुसी हुन पाइदैन खुसी भएको पनि कर तिर्नुपर्छ, रुन पनि पाइदैन रोएको पनि कर तिर्नुपर्छ, मर्न पाइदैन भनेर हो तिमीहरूले मृत्यु दर्तामा कर लगाएको अनि जन्मिन पनि पाइदैन भनेर होला जन्म दर्तामा पनि कर लगाएको । कर नलाग्ने ठाउ कहाँ होला बिन्ती देखाइदेउन सरकार !

गाउँमा पानीघट्टको कर तिर्न नसकेर कति पानी घट्ट बन्द हुन थालेका छन। सामान्य गरिब गाउँलेले पीठो कोदो मकै पिधेर खाने जाबो घट्ट पनि देखिसहेनौ है ! कठैवर के कोदो काचै खानु ? मकैको घोगा सिङ्गै निल्नु ? गोठका गाई भैसि र बाख्रा र गोरुमा पनि कर लगाउने योजना बुन्दै छौ रे नि सरकार ! कमसेकम साना किसानलाई त हेर सरकार ! पानी बाट चल्ने पानी घट्ट र गाउँलेले खाने अन्न पिध्ने यंत्रमा कर नलगाउदा कति घाटा पर्लात सरकार !

भुकम्पले भत्किएको घर अझैसम्म उठन सकेको छैन अझैसम्म ती प्लास्टिक बेरेर छाप्रामा छन तिन्ले पीठो पिनेर खाने पानी घट्ट पनि तिमीले देखिसहेनौ है सरकार ! गरिबको भोट बाट मन्त्री भयौ तर अहिले तिनै गरिबको भोटो नङ्याउने काम गर्दै छौ किन? खेतीयोग्य जमिन भुमाफियाले प्लटिङ्ग गरेर किसानका स्वामित्व हरण गर्दैछन । कृषिप्रधान देश भनेर नाक फुलाउनु बेकार छ हामीले । खोइ कृषकलाइ राहत ?

बिहे गरेर बच्चा नजन्माउनु भन्छ सरकार किनकि बच्चा भयोकी करको बोझले उ थिचिन्छ । घाँस र मलको भारिले थिचिएको खाल्डाखुल्डी परेको खप्परमा करको बोझ दिन्दिनै थपिदोछ । टोपीको घेरा फाटेको गरिब किसानलाई कुनै पनि कर बाट मुक्त गर सरकार ! किसानलाई मर्न हैन बाच्न अभिप्रेरित गर , किसान लाई भाग्न होइन खेती गर्न उत्साहित गर सरकार ! जति जति कृषिमा नव क्रान्ति आउँछ उत्पादन बढ्छ देश धनी हुन्छ । हामी पानी बेच्न सक्तैनौ हामी नेपालको हिमाली हावा बेच्न सक्तैनौ हामी यहाँको अमुल्य शान्ति बेच्न पनि सक्तैनौ । तेलको कुवा हुनेले तेल बेचे हामी सग पानीको अथाह श्रोत छ तर पनि जनता काकाकुल छन ।

जनताको तिर्खा मेटिएको छैन । तल मादी खोला बगिरहेको छ माथि मानुङ्ग गाउँका जनता प्यासले छट्पटीएका छन ।हामी सग जे प्रसस्त छ त्यही चिजको अभावमा बाचिरहेका छन नेपाली जनता । चुनावी नारा जे जस्तो लाए पनि चुनावी घोषणा पत्रको कम्तीमा दस प्रतिशत काम भयो भने त्यो पार्टीलाई सफल पार्टीको रूपमा मान्नुपर्ने हुन्छ तर हाम्रोमा चुनावका बेला आकाशका तारा झार्नी सपना बाडिन्छ तर चुनाव पछि तारा होइन जनताका बङ्गारा चै झर्छन ।

चीनका एकजना पुर्व मेयर झाङलाइ भ्रष्टाचार गरेवापत मृत्यु दण्डको फैसला सुनाएको छ ।उनले आफू उपमेयर हुदा १० करोड घुस लिएको प्रमाणित भएको थियो । तर अन्तमा आफुले कमाएको सर्वश्वो सम्पत्ति सहित उन्लाइ मृत्यु दण्ड दिइदै छ । पाकिस्तानी पुर्व प्रधानमन्त्री नवाफ सरिफ पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका छन दस बर्षको जेल सजाय पाएका सरिफ अहिले बिमार छन । राजनीति ब्यापार होइन । राजनीतिमा जोड घटाउ भोटमा मात्रै लागू हुन्छ ।

जब राजनीतिको मुखमा पैसाको जुठो पर्छ त्यसपछि त्यो राजनीतिको बैतरणि कसैले तर्न सक्तैन । देखिएकै हो इतिहासका महान हस्तिहरु बिपि गणेशमान पुस्पलाल कृष्ण प्रसाद भट्टराई जस्ता ब्यक्तित्वले पैसालाई महत्व कहिले पनि दिएनन । अहिले भ्रष्टाचारको पानीले देश आधी डुबानमा परेको छ चासो कसैलाई पनि छैन । शुन्य भ्रष्टाचार भयो भने सरकारको सफलता त्यही हो । कर असुल्नु मात्रै सरकारको काम होइन । गरीबीको रेखामुनि बाचेका सामान्य किसानलाइ कर मुक्त गरि हेर सरकार तिम्लाइ पुड्य मिल्नेछ । एक हल गोरो एउटा दुनु भैंसी दुई फोकटा खेत खोल्चा बाट पानी उभाएर खाने ताप्लेजुङ साब्लाखुको एउटा गरिब किसानलाई बिबिध कर लगाएर देश कति धनी होलात ?
[email protected]

17 thoughts on “जन्म, मृत्यु र पानीमा कर उठाउनु कति न्यायोचित ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *