काठमाडौँ  – शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले अर्थमन्त्रीले बिहीबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा भएको व्यवस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नगरिएको भन्दै उनले आइतबार एक वक्तव्य जारी    गरी असन्तुष्टि व्यक्त      गरेका हुन् ।‘बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा उल्लेखित व्यवस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नगरिएको भएता पनि सार्वजनिक विद्यालयको सवलीकरण र सुदृढीकरणका लागि गैर सरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरूको सहयोग तथा योगदानलाई पुरक कार्यक्रमको रूपमा विद्यालय व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत रहनेगरी काेष परिचालन गरिने छ’ उनले भनेका छन्।

बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरण सबैको दायित्व भएको बताउँदै यसका लागि कोष स्थापना गर्नुपर्ने धारणा वक्तव्यमा व्यक्त गरेका छन्।’निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा सार्वजनिक विद्यालयले आवश्यक ठहर गरेका विषयमा सहयोग गर्ने सम्मका दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्नु उचित हुन्छ। सो प्रयोजनका लागि सरकारले एक मापदण्ड तयार गरी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सार्वजनिक विद्यालयको सुदृढीकरणको लागि आवश्यक कोष स्थापना गर्ने विकल्पमा जान उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गर्दछु’ उनले भनेका छन्। त्यस्तै शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारीको पारिश्रमिकबारे आएको बजेटमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।