काठमाडौँ – सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि जारी लकडाउनका कारण निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेका खरिद तथा निर्माण सम्झौताको म्याद बढिमा ६ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही असार २९ गतेको बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरवारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकार प्रवक्ता अर्थ मन्त्री एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लकडाउनको अवधि भित्र म्याद सकिएका सम्झौताहरूको बढीमा ६ महिना म्याद थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

म्याद थप गरे वापत नेपाल सरकारलाई थप लागत नपर्ने वा अन्य कुनै सुविधा दाबी गर्न नपाउने गरी आपुर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायीको निवेदनको आधारमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले सम्झौताको म्याद थप गर्न सक्ने मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित वायुसेवा कम्पनी तथा विमानस्थल परिसरमा सञ्चालित व्यवसाय तथा मनोरञ्जनात्मक वायुसेवा कम्पनीहरूलाई २०७६ चैत्र १ गते देखि लकडाउन खुलेको मिति देखि १ महिना सम्म लाग्ने पार्किङ् शुल्क तथा कोठा भाडामा ७५ प्रतिशत छुट दिने र त्यस अवधि सम्म जारी हुने विलमा विलम्ब शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको छ ।बैठकले वायुसेवा सञ्चालन अनुमति पत्र नविकरण दस्तुर र उडान योग्यता प्रमाणपत्र दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने, नियमित रूपमा बुझाउनुपर्ने विमानस्थल शुल्कहरू भुक्तनी गर्ने अवधि सन् २०२० डिसेम्वर ३१ सम्म कायम गरी सो अवधिभित्र बुझाएमा विलम्व शुल्क नलिने पनि निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी बैठकले विश्वव्यापी कोरोना संक्रमणका कारण बैदेशिक राजेगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्वन्धी निर्देशिका स्वीकृत २०७७ गरी कामदारको उद्धारका लागि रोजगार प्रवद्धन कोषको रकम खर्च गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सरकारले निर्धारण गरे अनुसार विदेश कामदार पठाउन नसकेका बैदेशीक रोजगार कम्पनीहरूले लगातार दुई वर्ष सम्म १ सय जना भन्दा बढी कामदार पठाउन सकेको भएमा यसै आर्थिक वर्षमा र नसकेको भए आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र ०७७/७८ मा गरी जम्मा २ सय जनालाई बैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरी संस्थाको इजाजत पत्र नविकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी बैठकले निर्माणाधिन गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमान स्थल, दार्चूलाको टिंकर लगायतका स्थानमा भन्सार कार्यालय स्थापना गर्ने, त्रिवेणीको भन्सार कार्यालयको स्तर उन्नती गर्ने र केही भन्सार कार्यालयहरूको कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि कास्कीको पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ३२ मा रहेको ३ सय ५२ रोपनी र तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका वडा नं ५ मा रहेको १ सय ७५ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहने गरी उपलब्ध गराउने, बीउ बिजनको किसिम तथा जातहरुको सूचित गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने तथा सशस्त्र प्रहरी बलको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी बैठकले नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको विस्तार तथा स्तरोन्ततिका लागि सडक छेउका रूख तथा विरूवा हटाउन स्वीकृति दिने, साविकको जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा स्थायी नियुक्ति भई स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको सेवा निवृत सुविधाको रकम भुक्तानी दिने, राष्ट्रिय प्रसारण (दशौं संशोधन) नियमावली २०७७, रेडियो सञ्चार (लाइसेन्स) चौथो संशोधन नियमावली २०७७, तथा चलचित्र निर्माण प्रदर्शन तथा वितरण (छैटौं संशोधन) नियमावली २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।मन्त्रिपरिषद्ले स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.को इजाजत पत्र नविकरण दस्तुरको आठौ किस्ता तिर्ने अवधि वि सं २०७७ साल भदौ मसान्त सम्म थप गर्ने, राष्ट्रिय जनश्रोत नीति २०७७, राहदानी नियमावली २०७७, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।