काठमाडौँ- संघीय निजामती सेवा विधेयक,२०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेको छ। मंगलबार बसेको बैठकमा समितिका सभापति जीवन परियारले संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रतिवेदनमा विधेयक मस्यौदामा मिलाउने जिम्मेवारी भएको कार्यमा संलग्न पक्षहरूले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेकाले कानुनी तादात्म्यता नमिलेको देखिएको उल्लेख छ।

त्यसैगरी कुलिङ पिरियड (विश्राम अवधि) मा भएको गडबडीमा गम्भीर त्रुटि भएको देखिएको समितिको निष्कर्ष रहेको सभापति परियारले बताए। यसमा संलग्न पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई के कस्तो कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने हुँदा सोहीबमोजिमको सुझाव एवं निष्कर्ष रहेको परियारले बताए। जवाफदेहिता र सहमति सुनिश्चित गर्न अन्तिम प्रतिवेदनमा समितिका सबै सदस्यहरूको हस्ताक्षर अनिवार्य गर्ने सुझाव दिइएको  उनले जानकारी दिए। परियारले सभाका नियमावलीमा समितिका सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने, सचिवालयको क्षमता सुदृढीकरण गरी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, पुनरावलोकनका लागि विषयविज्ञहरूसहितको उच्चस्तरीय अध्ययन समिति वा कार्यदल गठन गरी त्यसका आधारमा विद्यमान व्यवस्थामा सुधार गर्ने लगायतका सुझाव समेत दिइएको बताए।

यस्ता छन समितिले अाैल्याएका त्रुटि ,

१. उपसमितिले विधेयकको दफा ८२ मा पछि छलफल गर्ने भनी अरू दफाहरूमा छलफल गरेको र अन्तिम मस्यौदा तयार गर्दा दफा ८२ को उपदफा ९४० मा रहेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी स्वीकृत नीति अनुरूप मिहिन रूपमा थपिएको उपदफा ९४० र कायम भएको उपदफा ९५० को बीचमा कानुनी तादात्म्यता मिलाउने गरी दफावार छलफल नगरिएको हुँदा त्रुटि भएको देखियो।

२. उपसमितिले समिति समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा समितिले मिति २०८२ । ०२ । ०२ को बैठकबाट दुई वर्षको “कुलिङ अफ पिरियड” राख्ने सिद्धान्तमा सहमत भई परिमार्जन सहित सर्वसम्मतिले पारित गरेकोमा परिमार्जन गरिएको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्नु अघि समितिका माननीय सदस्यहरूले अन्तिममा हेर्ने र छलफल गर्ने भनिएकोमा त्यसो नगरिएको देखिएकाले समितिबाट उपदफा (४) र (५) बीच कानुनी तादात्म्यता नमिलाउँदा त्रुटि भएको देखियो।

३. समितिले पारित गरेको ‘कुलिङ अफ पिरियड” सम्बन्धी थप व्यवस्था समेत समावेश भएको मस्यौदा प्रतिवेदनसँग मूल विधेयक एकीकरण गरी मिलाउने (Keeling Schedule ) प्रणाली नभएको कारणले प्रतिनिधि सभाबाट समितिको प्रतिवेदन पारित हुदाँ त्रुटि हुन गएको अवस्था देखियो।

४. उपसमिति र समितिबाट स्वीकृत भएको विधायिकी नीति विधेयक मस्यौदामा मिलाउने जिम्मेवारी भएको समिति, समिति सचिवालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र त्यस कार्यमा संलग्न पक्षहरूले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेकोले कानुनी तादात्म्यता नमिलेको प्रत्यक्ष देखियो ।