‘विदेशमा गरेको लगानी सम्बन्धी लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण सम्बन्धित देशको आर्थिक वर्ष र नेपालको आर्थिक वर्ष अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र एकाईमा पेश गर्नु पर्नेछ,’ संशोधित विनियमावलीमा भनिएको छ । तर, सम्बन्धित देशको कानुनअनुसार लेखापरीक्षण गर्नु नपर्ने भएमा सो प्रमाणित हुने कागजातसहित लेखापरीक्षण नभएको वित्तीय विवरण पेश गर्दा हुनेछ । यस्तै विदेशमा लगानीबाट आर्जित रकम वा लगानी फिर्ता गरी नेपालमा रकम भित्र्याउँदा बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउनु पर्नेछ । सटही सुविधा लिई विदेशमा लगानी गरेकोमा विदेशी विनिमय अपचलन भएको पाइएमा वा प्रचलित कानुन विपरीत भएको पाइएमा प्रचलित कानुन अनुसार कारवाही हुने उल्लेख छ। विदेशमा लगानी सम्बन्धी तथ्यांक/विवरण विदेशमा लगानी गर्ने संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट माग भएअनुसार पेश गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले विनियमावली संशोधनमार्फत विदेशी लगानी भित्राउन पनि सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ। इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी र विशिष्टिकृत लगानी कोषमा लगानी गर्न सहजीकरण गर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको हो । गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी गर्न स्थापना भएको नेपाल डेभलपमेट फण्डमा गैरआवासीय नेपालीले लगानी गर्न सहजीकरण हुने गरी विनियमावली संशोधन भएको हो । धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट (आठौं संशोधन) निर्देशिका, २०८१ अनुसार गैरआवासीय नेपालीले संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सेयरमा आवेदन दिन सहजीकरण गर्ने व्यवस्था विनियमावली संशोधनमार्फत भएको हो । यसका लागि अब विदेशी लगानीको स्वीकृतिअगावै त्यस्तो रकम विदेशी लगानीकर्ताको खातामा भित्र्याउन र रकम भित्रिए पश्चात् विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त गर्न सकनेगरी विनियमावली संशोधन भएको हो । सेयर बाँडफाँटमा नपरी आवेदन गरेको रकम विदेशमा फिर्ता गर्नु परेमा खाता रहेको बैंक–वित्तीय संस्था वा आवेदक गैरआवासीय नेपालीले संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी वा सेयर रजिष्ट्रारको सिफारिससहित निवेदन दिनुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १९ (३) अनुसार कानुनबमोजिम हुने कर बापतको रकम सम्बन्धित विदेशी लगानीकर्ता वा कर कार्यालयको नाममा प्राप्त हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत भित्र्याउन सकिने संशोधित विनियमावलीमा उल्लेख छ । उक्त रकम भित्र्याउन राष्ट्र बैंक वा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने भएको हो । राष्ट्र बैंकले विनियावलीमा ‘प्रविधि हस्तान्तरण’ को परिभाष पनि थप गरेको छ । प्रविधि हस्तान्तरण हुनुको उद्योग र विदेशी लगानीकर्ताबीच वा नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको उद्योग वा कम्पनी र विदेशस्थित उद्योग, फर्म वा कम्पनीबीच हुने सम्झौताको शर्तहरु तोकेको छ ।पेटेण्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, व्यापारिक ख्याति (गुडविल), प्राविधिक विशिष्टता, प्राविधिक ज्ञानको प्रयोग (फ्रेञ्चाइज), सूत्र (फर्मूला), प्रक्रिया जस्ता विष्या प्रविधि हस्तान्तरण हुने उल्लेख छ । त्यस्तै उपयोगको इजाजत (युजर्स लाइसेन्स) वा प्राविधिक जानकारी प्रदान (नो हाउ सेयरिङ), व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सेवा, सूचना प्रविधि, मार्केटिङ तथा मार्केट रिसर्च, वित्तीय, लेखा तथा लेखापरीक्षण, इन्जिनीयरिङ, आउटसोर्सिङ, मानव संसाधन आउटसोर्सिङ, डिजिटल डेटा प्रोसेसिङ तथा डिजिटल डेटा माइग्रेशन, डिजाइन सेवा वा अन्य प्राविधिक सीप वा ज्ञान पनि प्रविधि हस्तान्तरणको परिभाषामा समेटिएको छ । त्यस्तै रिभर्स इञ्जिनीयरिङ पनि प्रविधि हस्तान्तरण हुने परिभाषमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीको परिभाषमा ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५’ को दफा ३ को अधीनमा रही मेशिन, औजार, उपकरण मार्फत गरिने सेयर लगानीलाई पनि समावेश गरेको छ । यस्तै विशिष्टीकृत लगानी कोषको इकाईमा गरेको लगानी पनि विदेशी लगानी हुने उल्लेख छ ।
विशिष्टीकृत लगानी कोषमा लगानी मात्रै नभएर लगानी फिर्ताको बाटो पनि राष्ट्र बैंक्ले खोलेको छ । विशिष्टीकृत लगानी कोषइकाई बिक्री बापतको राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको रकम, विशिष्टीकृत लगानी कोषको इकाईबाट प्राप्त मुनाफा फिर्ता लैजान राष्ट्र बैंकले स्वीकृत दिने भएको हो । clickmandu वाट