काठमाडौँ, ६ पुस । निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभातर्फको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट २२० स्थानमा दलहरूले प्राप्त गरेको सिट बाँडफाँटको घोषणा बिहीबार गर्ने तयारी गरेको छ। निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालका अनुसार सातै प्रदेशबाट राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेका सिट सङ्ख्यालाई आयोगले बिहीबार घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको हो। निर्वाचन आयोगमा रहेको समानुपातिक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले बुधबार साँझ सबै मतपरिणामलाई पुनः परीक्षण गर्ने कार्य पूरा गरेको र त्यसको प्रतिवेदन बिहीबार आयोगमा पेस गर्ने जनाएको छ।

प्रदेश १ मा ३७, प्रदेश २ मा ४३, प्रदेश ३ मा ४४, प्रदेश ४ मा २४, प्रदेश ५ मा ३५, प्रदेश ६ मा १६ र प्रदेश ७ मा २१ गरी जम्मा २२० स्थानका मङ्सिर १० र २१ मा समानुपातिकतर्फ मतदान भएको हो। प्रत्यक्षतर्फको मत परिणाम भने यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कुल सदर मतको एक दशमलव पाँच प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछ। दलहरूले प्राप्त गरेको कुल सदर मत गणना गर्दा एक दशमलब पाँच प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दलले प्राप्त गरेको मत दलले प्राप्त गरेको कुल मतमा गणना गरिने छैन।

समानुपातिक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले ७७ वटै जिल्लाबाट दलहरूले प्राप्त गरेको मत परिणामलाई सात प्रदेश अनुसार केन्द्रीकृत गर्ने कार्यलाई पूर्णता दिएको छ। आयोगले राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको सिट बाँडफाँट नतिजा सम्बन्धित राजनीतिक दललाई पठाउने छ। कतिपय जिल्लाबाट प्राप्त विवरणमा अङ्क र अक्षरमा लेखिएको तथ्याङ्क फरक पाइएपछि आयोगले सम्बन्धित जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको हस्ताक्षरसहितको विवरण माग गरी रुजु गरेको थियो।

प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० मा समानुपातिक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले कुल खसेको सदर मतको गणना गरी प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको मत खुलाई आयोगमा मत परिणाम घोषणाका लागि पेस गर्ने व्यवस्था छ।

दलहरूले प्राप्त गरेको कुल सदर मतलाई भाग गरी दलले प्राप्त गर्ने सिट सङ्ख्या बाँडफाँट गर्दा कुनै सिटका सम्बन्धमा एकभन्दा बढी दलको बराबर भागफल हुन आएमा आयोगले गोला हाली सो सिट कुन दलले प्राप्त गर्ने हो सो कुराको निर्धारण गर्नेछ।

दलले प्राप्त गर्ने सिट सङ्ख्या निर्धारण गरेपछि आयोगले त्यस्तो दलको तर्फबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कुल सदस्य सङ्ख्याको ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने महिलाको सङ्ख्या समेत यकिन गरी सम्बन्धित दललाई जानकारी गराउनुपर्ने छ। सो दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति वा सो सरहको समितिको निर्णयबाट निर्वाचित हुने उम्मेदवारको छनोट गरी त्यसरी छनोट भएका उम्मेदवारको सूची आयोगले तोकेको समयभित्र पेस गर्नुपर्ने छ।

दलले सूची पेस गर्दा जनसङ्ख्या र सो दलले प्राप्त गरेको सिट सङ्ख्याको आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदाय तथा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने गरी यथासम्भव बन्द सूचीमा नाम समावेश भएको क्रमअनुसार सूची पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सातै प्रदेशमा समावेशिताको प्रतिशत फरक फरक छ।

दलले पेस गरेको उम्मेदवारको नामावलीको सूची प्राप्त भएपछि आयोगले सो सूचीमा नाम समावेश भएका उम्मेदवारहरू निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछ। निर्वाचित भएको उम्मेदवारको नाम आयोगले प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाई सो नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। आयोगले विजयी उम्मेदवारहरूको सूची प्रमुख प्रमुखलाई बुझाउने व्यवस्था रहेकाले अब प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति पनि छिट्टै हुने सम्भावना बढेको छ। गोरखापत्रमा खबर छ ।