– डा.भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्

पश्चिम नेपालमा कुनै वेला गाविस सचिवले गाविस अध्यक्षको सरुवा गरेको कहानी सुनेको थिएँ, न्यायालयमा त्यस्तै घटना भएको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्त भएको जानकारी दिने न्यायपरिषद्का सचिवको कदम न्यायालय र लोकतन्त्रमाथि ‘कु’ हो ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस संवैधानिक परिषद्ले गर्ने हो र महाअभियोगबाट मात्रै पदमुक्त हुने हो । योबाहेकको व्यवस्था संविधानमा छैन ।

न्यायाधीशलाई ६० दिनअघि अवकाशसम्बन्धी जानकारी दिने न्यायपरिषद् ऐनको व्यवस्थामा टेकेर भएको यो निर्णय नाजायज छ । यही कारणलाई आधार मानेर गोपाल पराजुलीले प्रधानन्यायाधीश पद छाड्ने हो भने लोकतन्त्र र अदालत बन्द गरिदिए हुन्छ ।

पराजुलीका कैयौँ कमजोरी छन् र म उनको व्यक्तिगत प्रतिरक्षा गर्न सक्दिनँ । न्यायालयको अवस्था यहाँसम्म आउनुमा नेतृत्वका रूपमा उनले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्नेमा दुविधा छैन ।

न्यायपरिषद् सचिवको निर्णय उनले मान्छन् भने त्यो उनको कमजोरी हो । तर, सचिवले गरेको असंवैधानिक निर्णय प्रधानन्यायाधीशले मान्नुहुँदैन । यो कानुनी र संवैधानिक त्रुटि हो, लोकतन्त्र र न्यायालयमाथिको हमला हो ।

स्वतन्त्र न्यायालयविरुद्धको यो कोतपर्वलाई समर्थन गर्नुहुँदैन । संविधानलाई मान्ने हो भने प्रधानन्यायाधीश पराजुली पदमै हुनुहुन्छ ।