काठमाडौं-  सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको यस वर्षको दशैं खर्च बापत प्राप्त भत्ता रकमलाई कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोषमा उपलब्ध गराई रोकथाम र उपचारमा सहयोग गर्ने निर्णय भएको बताउनु भएको छ । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय पदाधिकारीहरुबाट पनि मन्त्रि परिषदको निर्णयअनुसार दशैं खर्च कोरोना कोषमा जम्मा गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रि परिषदको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले त्यस्तो बताउनुभयो । कात्तिक ३० गते मध्यराती सम्म नेपाल बाहिरबाट आउने व्यक्तिको आवागमन रोक्का गर्ने निर्णय सरकारले गरेको बताउनुभएको छ । तर मालबाहक गाडीलाई प्रमुख नाकाबाट यथावत आउन दिने निर्णय भएको बताउनुभयो । असोज २६ र २९ गते बसेको मन्त्रि परिषद बैठकको निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गुरुङले स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने प्रमुख नाकाबाट नागरिकलाई आउन दिइने बताउनुभयो ।

कोभिड १९ संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको आदेश सबैले पालना गर्नुपर्ने भन्नुहुँदै मन्त्री गुरुङले सरकारको अभियानमा सहयोग गर्न सबैमा अपिल गर्नुभयो । संक्रमण रोग ऐन २०२० को ९२० बमोजिम स्वास्थ्य सेवा बमोजिमको मापदण्ड पालना गराउन छोटो, मध्यम तथा लामो दूरीको सवारी साधनले सिटअनुसार यात्रु राख्नपाउने र पुरानै साविकको भाडा लिन पाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।दुई सय बढी संक्रमित भएको जिल्लामा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाने सवारी साधनको आवत जावतलाई नियमन, व्यवस्थापन वा नियन्त्रण गर्ने, ५०० बढी जना संक्रमित भएको जिल्लामा जिल्ला भित्रको सेवामा रोक लगाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । त्यस्तै, निषेध गरिएको जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमति लिएर मात्र आवागमन गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ ।

कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि काठमाडौं उपत्यका लगायत वढी प्रभावित जिल्लामा साविकमा तयार भई हाल प्रयोगमा नरेका क्वारेन्टाइन १५ दिनभित्र आइसोलेशन सेन्टर बनाउने निर्णय पनि सकारले गरेको छ । भएको आइसोलेशन सेन्टरमा जनरल सेवा समेत उपलब्ध गराई स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसलाई कोभिड अस्पतालमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय पनि भएको प्रवक्ता गुरुङले बताउनुभयो ।आउने चाडपर्वलाई ध्यान दिई सडक पाटीमा पसल, अव्यवस्थित व्यवसाय सञ्चालन गर्न नदिने, पशुपतिस्थित विद्युतीय शब दाह गृहलाई २४ घण्टा सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । प्रवक्ता गुरुङकाअनुसार होम आइसोलेशनमा रहेका संक्रमित विरामीको स्वास्थ्य निगरानी र रेखदेखका लागि स्थानीय तहबाट स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय पनि भएको छ । सर्वसाधारण नागरिकलाई आफू बसेकै ठाउँमा बसी दशैं, तिहार तथा छठ पर्व मनाउन सरकारले आग्रह गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता गुरुङकाअनुसार नेपाल भरका श्रम सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार सम्पन्न तीन सदस्यीय एक श्रम अदालत गठन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । सो अदालतमा रामप्रसाद ओली ‘बुटवल’ अध्यक्ष रहने निर्णय सरकारले गरेको छ । त्यस्तै सदस्यमा प्रेम कुमार राई ‘भोजपुर’, निसा बानियाँ ‘म्याग्दी’ हुनुहुन्छ ।