काठमाडौं – राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे आइतबार सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो लिखित जवाफ पठाएको छ ।  जवाफमा   मन्त्रिपरिषदको सिफारिस अनुसार नै राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचन मिति घोषणा भएको तर्क  पेश गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार लिखित जवाफ पेश गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) मा नेपालको संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनि किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसूकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ र त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेश हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको तर्क राष्ट्रपतिको कार्यालयले आफ्नो लिखित जवाफमा दिएको छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयका तर्फबाट सचिव हरि पौडेलले दिएको लिखित जवाफमा ‘प्रस्तुत संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनि किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेकका कार्यहरु मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा हुने भनि स्पष्ट उल्लेख भएको र पुस ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ को एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवम् मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम’ राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको उल्लेख छ ।