काठमाडौँ – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कोरोना महामारी नियन्त्रण एवम् स्वास्थ्य सेवा विस्तारसहित ६ अ‍ाेटा क्षेत्रमा केन्द्रित रहर बजेट ल्याउन सुझाएको छ । महासंघले आइतबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सुझाव दिँदै महामारी नियन्त्रणसहित प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रम, कृषि इकोसिस्टमको पुर्नसंरचना, सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्र प्रोत्साहन विशेष कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएको हो ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सीमित स्रोत भएको मुलुकका असीमित आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने चुनौती बजेटमा रहेको बताए । त्यसैले यसपटकको बजेट मुख्यगरी ६ क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । “अहिलेको प्रमुख दायित्व फेरि पनि संक्रमणलाई पैmलिन नदिनु हो । पहिचान परीक्षण र उपचार गर्न बर्षको भन्दा बढी आवश्यक छ । स्थानीय तहमा शिलान्यास भएका अस्पताल र अन्य संरचनाको पनि शीघ्र सञ्चालन आवश्यक छ । स्थानिय तहले न्युनतम सुविधासहितको अस्थायी आइसोलेसन, क्वारिन्टि र अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्नुपर्नेछ । अक्सिजनको पर्याप्त आपूर्तिको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ” उनले भने ।  उनले काम नभएर गाउँतिर हिडेका व्यक्तिहरुको व्यवस्थापन फेरि आवश्यक हुन सक्ने बताए । नगद अनुदानको सट्टा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता योजनासँग जोडेर कामसँगै राहत उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुने उनले बताए ।

कोरोनाबाट प्रभावित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन, मनोरञ्जन लगायतका व्यवसायमा सरकारद्वारा गत वर्ष घोषणा भएका बैंकिङ लगायतसबै सहुलीयत कम्तीमा दुई वर्ष थप्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । केही थप गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि पनि सझुाव दिइएको छ ।कृषि इकोसिस्टमकै पुर्नसंरचना आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ । “कृषिको व्यवसायीकरण वा आधुनिककणका लागि विभिन्न प्रयास दशकौदेखि भइरहेका छन । तर यसको उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । त्यसैले अब कृषि इकोसिस्टमकै पुर्नसंरचना आवश्यक छ । खेतदेखि चुलोसम्मकै प्रणाली पुनर्विचार नगरी लाभ लिन नसकिने देखिएको छ । नाफामूलक कृषिमा नगई हुदैन । ई–हाटबजारजस्ता नया योजनाले सुधार ल्याउछ । उद्योग र कृषिमा रहेको भूमि सम्बन्धी हदबन्दी हटाउनुपर्छ” अध्यक्ष गोल्छाले भने ।

धेरै मुलुकले लगानी आकर्षित गर्न संस्थागत आयकरको दर घटाइसकेको सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धी व्यवसायिक वातावरणका लागि नेपालमा पनि दर घटाउन आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ । द्वन्द्वका बेला बढाइएको मुल्य अभिवृद्धिकरको दरलाई अहिलेसम्म समायोजन नगरिएको भन्दै १३ प्रतिशतको दरलाई १० प्रतिशतमा झार्न महासंघले भनेको छ । “यो व्यवसायीको हितका लागि मात्र होइन । यसले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढ्छ र समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पर्नेछ” महासंघको सुझावमा भनिएको छ । महासंघको सुझाव लिदै अर्थमन्त्री पौडेलले यो सरकारले निजी क्षेत्रको महत्व बुझेको बताए । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोवल उच्च बनाउन सरकार उद्दत रहेको उनले बताए ।

“निजीक्षेत्रको कठिनाई बुझ्न चाहन्छ र आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रले उठाउंदै आएका समस्या एवं गुनासालाई सरकारले संवोधन गर्छ” उनले भने । सरकार निजीक्षेत्रसंग वलियो सहकार्य गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा अगाडी बढ्छ र त्यसको आभास निजी क्षेत्रले आगामी बजेट मार्फत गर्न पाउने उनले दाबी गरे । “महासंघले दिएका सुझावहरुलाई सरकारले संवोधन गर्छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने गरी सहयोग गर्छ” उनले भने ।