काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ ग्रहण गर्दा संविधान मिचिएको भन्दै पुनः शपथ ग्रहणको माग राखी आज आइतबार सर्वाेच्च अदालतमा तीनवटा छट्टाछुट्टै रिट परेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता  डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसहित अधिवक्ताहरु लोकेन्द्र ओली र सन्तोष भण्डारीले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दिएका हुन् । रिट निवेदक डा. ज्ञवालीले सर्वाेच्चमा आज रीट दर्ता गर्ने निर्णय भएको तर समयाभावका कारण दर्ता हुने क्रममा रहेको जानकारी दिए । यसको सुनुवाई आगामी मंगलबार हुने भएको छ ।

शपथका क्रममा  राष्ट्रपतिबाट दुई–दुई पटक ‘म प्रतिज्ञा गर्छु’ भनी उच्चारण गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले ‘त्यो पर्दैन’ भनेर राष्ट्रपति संस्था र स्वयं राष्ट्रपतिकै मान मर्दन भएको  जिकिर गरिएको छ । यसले देश र जनताप्रतिको जवाफदेहिता, संविधानवाद र विधिको शासनप्रति जिम्मेवारी नदेखिएकाले उक्त शपथ बदर गरी पुनः शपथ गराउन परमादेश जारी हुनुपर्ने माग छ ।  प्रधानमन्त्रीले खाएको शपथ नै असंवैधानिक र गैरकानुनी भएकाले अर्काे शपथ नगरुञ्जेल प्रधानमन्त्रीकोे हैसियतले कुनै पनि काम कारबाही नगर्न/नगराउन परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।  कुनै पनि मन्त्रीको पुनर्नियुक्ति हुँदा संघीय संसदको सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई लत्याई संविधानले व्यवस्था गरेको बाध्यता पूरा नगरीकनै तिनै व्यक्तिलाई पुनः मन्त्री नियुक्त गरिएकाले उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने जिकिर छ । ओलीले माओवादीतर्फका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी, दावा तामाङलाई मन्त्री पदमा पुनर्नियुक्ति गरेका थिए ।र उनीहरु कुनै पनि संघीय संसदको सदस्य छैनन् । माओवादीका तर्फबाट बागमती प्रदेशअन्तर्गत राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएका थापा दल बदलेसँगै पदमुक्त भइसकेका छन् ।

संविधानको धारा ८० अनुसार शपथ लिंदा संघीय कानुनअनुसार लिनुपर्नेमा अहिलेम्म त्यस्तो कानुन नबनाएकाले शपथको ढाँचासहित उक्त कानुन बनाउन परमादेश जारी गरी पाउन माग गरिएको छ । पाँचौं, कानुन नबनाईकन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले शपथ ग्रहण गरेकाले कानुनबमोजिम शपथ ग्रहण नगरीकन निजहरुले गरेका कुनै पनि काम कारबाही अधिकारपृक्षाद्वारा बदर गरी पाउन माग गरिएको छ ।