काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ सहित सात मन्त्रीलाई काम नगराउन आदेश गरेको छ  ।  प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख ३१ मा संघीय सांसदका सदस्य नरहेका सात मन्त्री नियुक्त गरेर सपथसमेत गराएका थिए।  सर्वोच्च अदालतले भने उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानविपरीत नियुक्त गरेको भन्दै मन्त्रीका हैसियतमा कुनैपनि काम नगराउन भनेको हो।  बादल, मणिचन्द्र थापा, टोपबहादुर रायमाझी,लेखराज भट्ट, गौरीशंकर चौधरी, दावा लामा तामाङ र प्रभु साहलाई गरिएको पुन:नियुक्ति संविधानविपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता विराज थापा र कपिलदेव ढकालले बुधबार छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले उनीहरूलाई गरिएको नियुक्ति र सपथग्रहण लगायतका काम संविधान अनुकूल नभएकाले मन्त्रीको हैसियतमा काम नगराउन आदेश गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा ७८को उपधारा १ मा संघीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन सक्ने उल्लेख भए पनि उपधारा २ मा त्यस्तो व्यक्तिले मन्त्री नियुक्त भएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ। उपधारा ३ मा भने उक्त अवधिमा सदस्यता प्राप्त गर्न नसेकमा उक्त प्रतिनिधिसभा कार्यकालभरि पुन: नियुक्तिका लागि उपयुक्त नहुने उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतले यही संविधानको धाराअनुसार ती मन्त्रीलाई पुन: नियुक्त गर्न नमिल्ने बताएको हो। संविधानको धारा ७६को उपधारा ३ बमोजिम दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले सोही दिननै मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए। पुरानै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई पुन: नियुक्त गरेका थिए।

तीमध्ये गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, युवा तथा खेलकुद मन्त्री दाबा तामाङ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्री गौरीशंकर चौधरी संघीय संसदका सदस्य होइनन्।