काठमाडौं  – प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध परेको रिटको सुनुवाइ आइतबारलाई सरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित पाँच जनाको संवैधानिक इजलासले आइतबारका लागि सुनुवाइ सारेको हो। शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजलासले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ।विघटनविरूद्ध परेका रिटउपरको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा लगिएको थियो। विभिन्न पाँच राजनीतिक दलको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने लगायत माग राखेर निवेदन दिइएको थियो।

यस अघि  प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका मुद्दामा सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गठन गरेको इजलासबारे वकिलले प्रश्न उठाएका  थिए । आफूले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। उक्त रिटका वकिल गोविन्द बन्दीले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राख्न नहुने बताएका हुन्।

शुक्रबार भएको सुनुवाइका क्रममा इजलासमा उठेर बन्दीले न्यायाधीश श्रेष्ठले तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई विघटन गरेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएका थिए। सोही कारणले न्यायाधीश श्रेष्ठ अहिले संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने बन्दीको तर्क थियो। श्रेष्ठ र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले फागुन २३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला गरेको थियो। बन्दीको कुरा सुनेपछि इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले हरेक न्यायाधीशबारे प्रश्न गर्न नहुने बताएका थिए।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका ३० वटा रिटको सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसशेर राणाले आफूसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन्।