काठमाडौं – बिवादस्पद नागरिकता सम्वन्धि अध्यादेश ल्याएर आलोचनामा रहेको केपी शर्मा ओलीको सरकार अर्को संकटमा फसेको छ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको नागरिकता अध्यादेश सम्बन्धी रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । नागरिकता सम्वन्धि अध्यादेशका कारण सरकारमा सहभागी भएका राजपाका महन्त ठाकुर पक्ष पनि यो आदेश पछि थप सकंटमा पर्ने देखिएको छ ।