काठमाडौं – गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि रु ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्नुभएका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले उक्त बजेट मङ्गलवार प्रदेशसभामा प्रस्तुत  गरेका हुन   । चालुतर्फ ४३.५ प्रतिशत र पुँजीतर्फ ५५.७ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापनमा ०.८ प्रतिशत बजेट रहेको उहाँले बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । यो बर्ष भने बजेटको आकार घटेको छ ।

केन्द्रबाट समानीकरण अनुदानमा ७ अर्ब ४२ करोड २८ लाख रुपैयाँ पाएको छ भने सशर्त अनुदानमा ४ अर्ब १८ करोड ४३ लाख, विशेष अनुदानमा ५४ करोड ९० लाख, समपूरक अनुदानमा ८७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ आएको छ ।  मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानमा १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो । प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीका लागि प्रत्येक पालिकालाई १ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । यसका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । आर्थिक वर्ष२०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले पोषण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बताएका छन् । बालबालिका, गर्भवती र अपाङ्गका लागि पोषण पुर्‍याउन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको उनले बताए । संघ सरकराको सहयोगमा सबै जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शैय्या र धौलागिरि अस्पताललाई स्तरोन्नती गरिने उनले बताए । सबै जिल्ला अस्पतालमा २ देखि ५ शैय्याको सघन उपचार कक्ष स्थापना हुने पोखरेलले बताए । सबै जिल्ला अस्पतालमा आँखा, डायलाइसिस र ज्येष्ठ नागरिक वार्ड बनाउन बजेट विनियोजन भएको छ । नवलपुरको मध्यविन्दू अस्पताल, तनहुँको दमौली अस्पताल, बागलुङको धौलागिरि अस्पताल, पर्वतको भिरकोट अस्पताललाई ट्रमा सेन्टरको रुपमा स्तरोन्नती गरिने बताए ।

गोरखाको आँपपिपल अस्पताललाई ५० शैय्याको बनाइने बताए । गण्डकी विश्वविद्यालयमा ३५० शैय्याको जनरल, ५० शैय्याको मुटु रोग, ५० शैय्याको अर्बुद र ५० शैय्याको मिगौला रोगको उपचार हुने शिक्षण अस्पतालको निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । क्यान्सर, मुटु रोग, पार्किन्सन, मिर्गौलको उपचारमा गरिब विपन्नलाई सहयोग गर्ने गरी मासिक ४ हजार उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।