काठमाडौं-  नेपाल भारत रेल सम्झौता संशोधन भएको छ। भारतको विभिन्न स्थानबाट नेपाली रेल नै प्रयोग गरी कार्गो ढुवानी गर्न पाउने सहमति भएको हो। रेल सम्झौता औपचारिक रुपमा शुक्रबार सम्पन्न भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।  सम्झौतामा मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई र भारतका तर्फबाट भारतीय रेलवे बोर्डका एडिसनल मेम्बर (ट्राफिक ट्रान्सपोर्टेसन) महामहिम सुशान्त कुमार मिश्राले हस्ताक्षर गरेका हुन् । हस्ताक्षर गरिएको प्रति शुक्रबार आदानप्रदान गरिएको हो ।

रेल सम्झौता संशोधन पुन १० वर्षपछि संशोधन गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ। सम्झौताले नेपाली उद्योगले आयात गर्ने सामाग्री तथा अन्य किसिमका व्यापारलाई सहज हुने सचिव भट्टराईले बताए। सचिव भट्टराईले भने “यो दशकौं वर्षदेखिको नेपाली प्रयास हो, यसबाट नेपाली व्यवसायी उत्साही भएका छन्, यस्तै नेपाली व्यापारलाई सहज हुनेगरी अन्य सम्झौता पनि संशोधन हुँदै जानेछन्।” संशोधनमा तेस्रो मुलुकसँग हुने व्यापारका लागि भारतीय रेल सेवा उपयोग गर्ने तथा भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापारमा रेलबाट हुने ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । अब भारतका निजी रेल सेवा प्रदायकहरूले नेपालका लागि रेलबाट हुने ढुवानी सेवा दिन सक्नेछ । यस्तै भारतमा रेल सेवा उपलब्ध गराइरहेका सबै अनुमति प्राप्त कार्गो ट्रेन अपरेटरहरूले नेपालको पारवहनका लागि हुने ढुवानीका लागि सेवा दिन सक्नेछन् । भारतमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि अनुमति प्राप्त गरेका सबै किसिमका कन्टेनर र वागनहरू नेपाल लक्षित ढुवानीका लागि उपयोगमा ल्याउन सकिनेछ । यस्तै निजी सेवा प्रदायकले सञ्चालनमा ल्याएका लोकोमोटिभबाट समेत नेपाल लक्षित ढुवानी हुनेछ। यसैगरी, नेपाल लक्षित पारवहन कार्गो ढुवानीका लागि नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेल तथा वागनले वीरगञ्ज र विराटनगर देखि कलकत्ता र हल्दियासम्म रेल सेवा दिन सक्ने गरी रेल सेवा सम्झौतामा संशोधन भएको छ । हाल नेपालको वीरगञ्जसम्म रेल सेवाको पूर्वाधार तयार भैसकेको छ। विराटनगर, भैरहवा र इनरुवामा रेल सम्बद्ध पूर्वाधार तयार भएपश्चात रेल सेवा उपलब्ध हुने गरी र नेपाल भारत सीमानाका अन्य पारवहन विन्दु तथा द्विपक्षीय व्यापार नाकाहरूमा सहमतिका आधारमा रेल सेवा विस्तार हुँदै जाने सहमति पनि भएको छ ।  साविकमा नेपालमा हुने आयात निर्यातका लागि रेल सेवामा लाग्ने सेवा शुल्क अग्रिम रुपमा कलकत्तामा तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा नेपाली वाणिज्य बैैकमार्फत सोझै भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस संशोधनले दुवै देशबीचको व्यापार तथा पारवहन सम्बन्ध थप सुदृढ हुने विश्वास लिइएको छ।

कार्यक्रममा सचिव भट्टराई, भारतका लागि नेपालका राजदुत निलाम्बर आचार्य लगायतका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । यस्तै भारतका तर्फबाट भारतीय रेलवे बोर्डका सदस्य सञ्जय कुमार मोहन्ती, नेपालका लागि भारतका महामहिम राजदुत विनय मोहन क्वात्रा लगायतका पदाधिकारीहरूको उपस्थिती रहेको थियो।