काठमाडौं – नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा–उपधाराको अपव्याख्या गरेर मुलुकलाई निर्दलीय व्यवस्थातर्फ अग्रसर गराउने गरी फैसला गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

आज बसेको संसदीय दलको बैठकले अदालतको फैसलाप्रति आपत्ति जनाउँदै जनताकाबीचमा भण्डाफोर गर्ने निष्कर्ष निकाले सांसद् विशाल भट्टाईले बताए । “आजसम्म दुनियाँमा कही पनि अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्ने काम गरेको थिएन । सायद भविष्यमा पनि नगर्ला । कम्तिमा संसद् पुनःस्थापना भएको भए पनि संसद् विघटन बेठिक थियो भन्ने पुष्टि हुँदा त्यसलाई हामी सहर्ष रुपमा स्वीकाथ्र्यौं । तर, एउटा दलबाट निर्वाचित भएर अर्को दलमा हस्ताक्षर गर्न जाने कुरालाई पनि नैतिक ठहर्याउने प्रवृत्ति दलीय व्यवस्थाको विरुद्धमा छ,” उनले भने ।  त्यसैले शासकीय प्रणाली र शासकीय व्यवस्थामाथि भएको प्रहारलाई जनताकाबीचमा अभियानस्वरुप पुर्याउने भट्टराईले बताए ।

बैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदलाई अर्को बैठकमा उपस्थित हुने वातावरण बनाउने पनि उनले बताए ।त्यस्तै बैठकले बाढी पीडितका घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । बैठकले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप व्यवस्थित तरिकाले जनतासम्म  पुर्याउन पनि आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए ।