काठमाडौं  –  सरकारले  सातौं संबिधान दिवसका अवशरमा बाँडेको पदक , मानपदवी तथा विभुषणको विभिन्न तरिकाले बिरोध भएका छन । त्यसो त सरकारले बाँडने यस्ता पदकहरु प्रति टिप्पणी यो वर्ष मात्र भएको होईन ।   मुलुक, समाज र आफ्नो पदमा रहेर विशिष्ठ योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिलाई उनीहरूको योगदानको कदरस्वरूप राष्ट्रले विभूषण, उपाधि, पदक आदि प्रदान गर्ने गर्छ। तर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट घोषणा भएका विभिन्न श्रेणीका  पदकसम्बन्धमा बढी नै नकारात्मक टिप्पणी भइरहेको छ।
कसलाई किन पदक प्रदान गरिएको हो ? सरकारले स्पष्ट मापदण्ड बनाएको भए अन्योल हुँदैनथ्यो। तर गृह मनत्रालयका प्रशासकहरूले तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर हचुवाका भरमा विभूषित हुनेको छनौट गरेकोले विरोध भयो। घोषित पदकहरूका विरुद्ध अहिले विभिन्न  तर्क दिइएका छन्। एउटा समूह पदक पाउनेको छ जसले विभूषणको मर्यादा कायम राख्दै आफूलाई पदक प्रदान गरिएकोमा अस्वीकार गरेका छन्। अस्वीकार गर्नेहरूले जे भने पनि उनीहरूले रहरले पदक बहिस्कार गरेका होइनन्। यसलाई ‘जिम्मेवारहरूले’ गंभीरतापूर्वक लिनुपर्छ।

अघिल्ला सरकारले बाँडेका पदकहरु पनि निष्पक्ष देखिएका थिएनन । सत्तारुढ दल र कर्मचारीकै हालीमुहाली पदक बितरणमा हुने भएकाले यहि मापदण्डमा राज्य वाट प्रदान गरिने भनिएको पदक बितरण निष्पक्ष हुनै सक्दैन । कतिपयले त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सरकारले यसरी पदक वितरण शैली पञ्चायती शैली भएको वताउँछन । सत्तामा रहँदा मनपरी आफना कार्यकर्ता , सहयोगी र आसेपासेलाई पदक बाँडने सत्ता बाट बाहिरिए पछि पदक नाना थरी टिकाटिप्णी गर्नू पानी माथीको ओभानो बन्नु हो । अहिले यस्तै चरित्र दुई महिना अघि मात्र सत्तावाट बाहिरीएको नेकपा एमालेले आफनो सरकार ढाल्न सहयोग गर्ने जतिलाई सरकाले पदक बाँडेको आरोप लगाएको छ । यति सम्म कि एमाले अध्यक्ष ओलीले अब राष्टपति मार्फत पदक बितरण जरुरी नभएको समेत बताएका छन । उनको यो प्रबृतिलाई बाँदर प्रबृति भन्दा फरक पर्देन । जवकी आफु सत्तामा हुदाँ यस्ता पदकमा पन परि गर्ने ओली सरकार पनि रहेको जगजाहेर नै छ । यस पटक सरकाले बाँडेका पदकमा पनि सत्ताको स्प्रष्ट प्रतिबिम्ब देखिएको छ । बिशेष गरि नेपाली काँग्रेस , नेकपा माओवादी केन्द्र र भर्खर मात्र बनेको माधव कुमार नेतृत्वको दल निकटका हरुलाई पदक दिएको छ । यसरी पदक बितरणमा यस्को मर्म अहिले मात्र मारिएको होईन केपी ओली नेतृत्वको सरकाले बिगत तिन वर्षमा बितरण गरेका ,पदक र पाउने व्यक्तिका नाम हेर्दा पनि स्प्रष्ट हुन्छ । अहिले त्यही प्रबृत्ति दोहारीएको मात्र हो ,यो प्रबृत्तिको एमालले र केपी शर्मा ओलीले कटाक्ष गर्नूको कुनै तुक छैन बरु आफनो कार्यकालमा भएको पदक बितरण प्रति क्षमायाचना गरि राज्यको गौरब झलक्ने गरि बितरण प्रकृयालाई दल , सहयोगी र हनुमान प्रबृत्तिको अन्त्य गर्ने अठोट ओलीले व्यक्त गर्नु पर्ने थियो ।

आग्रह र पुर्वाग्रह राखेर जेस्ता टिका टिपण्णीहरु भए पनि पदक बितरण छनौट प्रकृयामा वास्तवमै गम्भिर हुन जरुरी छ । यदि त्यसो नगरिए राज्यवाटै बितरण हुने पदकको अस्विकार्यताले राज्य प्रणाली माथीनै गम्भिर प्रश्न खडा हुदै जाने निश्चित छ ।