काठमाडौं- संघीय संसद् सचिवालयले सांसदको दसैं भत्ता खारेज गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको क्याबिनेटले गरेको निर्णय अनुसार  २०७६ सालदेखि सांसदलाई दसैं भत्ता बाँडिदै आएको थियो।

तर, पछिल्लो समय कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र थलिएको समयमा पनि सांसद्‌हरुले भत्ता लिन थालेको भन्दै आलोचना भएपछि सचिवालयले यसको दसैं भत्ता बाँड्‍ने निर्णय खारेज गरेको हो।  संसद् सचिवालयले मंगलवार दसैं भत्ता बिना नै सांसदहरुलाई असोज महिनाको तलब खातामा पठाएको जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्‌ले दसैं भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय नगरेको र अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट पनि निकासा नभएकोले दसैं भत्ता बाँड्‍ने प्रचलन अन्त्य गरिएको सचिवालले जनाएको छ।  संसद् सचिवालयले असोज महिनाको तलबबापत सांसदलाई कुल दुई करोड ९८ लाख ४६ हजार र सांसदका पीएलाई एक करोड ४३ लाख ७४ हजार निकासा गरेको छ। बैठक भत्ता र यातायात खर्चबाहेक सांसदहरूले मासिक ६६ हजार ७० रुपैयाँ पाउँछन्।