काठमाडौं – संविधानसँग बाझिने कानुन स्थानीय तह ऐन २०७३ संशोधन गर्न संविधानविद्हरूले सुझाव दिएका छन्। बालुवाटारमा आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्तारूढ गठबन्धनका पाँच दलका शीर्ष नेताहरूसँग भएको छलफलमा संविधानविद्हरूले ऐनलाई संविधानअनुसार ढाल्न कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन्। ‘हामीले प्रतिनिधिमुलक रूपमा संविधानविद्हरूसँग छलफल गर्‍यौं। संविधानसँग बाझिने स्थानीय तह ऐन संशोधन गर्न उहाँहरूले सुझाव दिनुभएको छ,’ बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पत्रकारहरूसँग भने। कार्कीका अनुसार संविधानसँग बाझिने स्थानीय तह ऐन संशोधन गर्न सुझाव आएको छ। ‘स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ बाझिएको देखिएकोले संविधानसँग बाझिएको कानुन बाझिएको हकसम्म अमान्य हुने भन्ने व्यवस्था रहेकोले सोअनुसार कानुन संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ,’ उनले भने।

उनले संविधानको भावनाअनुसार सरकार चल्ने पनि बताएका छन्। निर्वाचन सार्ने कुरा नभएको सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका कार्कीले बताए। तीनै तहको चुनाव संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार नै हुने उनले बताए। छलफलपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै संविधानविद् रमण श्रेष्ठले संविधानअनुसार ऐन बन्न जरूरी रहेको बताएका छन्। ‘संविधानअनुसार कानुन नबनेको हुनाले केही जटिलता देखियो,’ उनले भने, ‘संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार कानुन संशोधन गर्नुपर्‍यो भन्ने सुझाव हामीले दिएका छौं।’

०७४ मा वैशाख, असार र असोज गरी तीन चरणमा स्थानीय तह चुनाव भएकोले सबै जनप्रतिनिधिले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्नुपर्ने उनले बताए। कुन चुनावबाट जनप्रतिनिधिको कार्यकाल मान्ने भन्ने विवाद छ।