आफूहरूले जनताको भावना, राष्ट्रिय हित र वैचारिक प्रतिवद्धताका आधारमा निर्णय गरेको उनले बताए ।  “त्यसलाई ब्यापक रूपमा आम जनताको बीचको बहस नगरी नहुने र जनताका प्रतिनिधिहरूले यसबारेमा जानकारी नलिई नहुने, यसका कानुनी समस्याहरू र अन्य प्रकारका समस्याहरू थुप्रै रहेको र सम्झौतामा धेरै विरोधाभाष रहेकाले संशोधन गरेर मात्रै, राष्ट्रहित अनुकूल बनाएर मात्रै यसलाई पारित गर्न सकिन्छ भन्ने पार्टीको धारणा रहेको छ । छलफलका लागि यो सम्झौता संसद्मा टेबल भएमा हामीलाई आपत्ति हुनेछैन र तर संशोधन भने हुनैपर्छ,” उनले भने । एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले पनि एमसीसी संसद्मा टेबल गर्न गर्न दिइने तर थप छलफल गर्नुपरेर केही बुँदा संशोधनसहित अनुमोदन गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको बताए । एसमीसीबारे छलफल गर्न आइतबार बिहान १० बजे गठबन्धनको बैठक बोलाइएको छ ।  गठबन्धनमा एमसीसीलाई फरक फरक मत छन् ।