काठमाडौँ- लामो समयदेखि बहसमा रहेका बहुचासोका संघीय निजामती सेवा विधेयक-२०८२ आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पारित भएको छ भने विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा अन्तिम छलफलमा पुगेको छ। आइतबारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै संविधानअनुसार विधेयक आएको बताए। ‘यो विधेयक संघीयता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ,’ मन्त्री गुप्ताले भने।

विधेयकअनुसार प्रदेशका प्रमुख सचिवहरू संघीय सेवाका हुनेछन् भने प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू प्रदेश निजामती सेवाका हुनेछन्। तर प्रदेश निजामती सेवा पूर्णरूपमा गठन नहुँदासम्म संघीय सेवाबाट १० वर्षसम्म खटाउन सकिने व्यवस्था छ।ट्रेड युनियन अधिकार यथावत् राखिएको विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था पनि उल्लेख छ। यसअनुसार संघीय निजामती सेवाबाट अवकाश पाएका व्यक्तिहरूले संवैधानिक नियुक्ति लिन दुई वर्ष पर्खनु पर्नेछ। यो व्यवस्थाप्रति केही उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्।अब यो विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ। त्यहाँबाट पारित भएपछि फेरि प्रतिनिधिसभा ल्याइनेछ।  प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरी ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

निजामती विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइरहँदा शिक्षा विधेयक संसद्को शिक्षा समितिमा अन्तिम छलफलको चरणमा पुगेको छ। समितिले अब प्रतिवेदन लेखी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी थालेको छ।