काठमाडौँ – जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसदबाट पारित निजामती कर्मचारी विधेयकमा ‘किर्ते’ गरिएको विषयले मंगलबार दिनभर चर्चा पायो । सांसदहरूले नै थाहा नपाउने गरी विधेयकमा ‘बाहेक’ शब्द घुसाएको भन्दै यसबारे के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष ? सबै सांसदहरू नै अचम्मित भए । विधेयकमा यसअघि नै चर्चाको विषय बनेको कुलिङ पिरियडको सवालमा भएको किर्ते प्रकरणमा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिदेखि संसद् सचिवालय र समिति सचिवालय समेत जोडिएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाए । तर उनीहरूले कसले कमजोरी गरेको हो भन्ने खुट्ट्याउन सकेनन् ।सांसदहरूको आपत्तिपछि मंगलबार तय भएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक प्रभावित भयो भने सभामुख देवराज घिमिरेले संसदलाई नै चुनौती दिनेगरी कानुन विधेयकमा घुसाएको प्रसङ्ग तातेपछि समिति सभापति र संसदका कर्मचारीहरूमाथि छलफल गरे । सभामुखसँगको छलफलका क्रममा राज्य व्यवस्था सुशासन समितिका सचिव समेत रहेका संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सुरजकुमार दुराले केही गल्ती भएको स्वीकार गरे ।प्रतिनिधि सभाबाट पारित उक्त विधेयकमा चोर बाटोबाट शब्द थप गरेर २ वर्षे कुलिङ पिरियडको प्रतिकूल बनाउने काम गरेको भन्दै त्यसलाई सांसदहरूले ‘गम्भीर अपराध’ भएकाले छानबिन र दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग अघि सारे ।

राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिले तयार पारेको विधेयकको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पास हुँदा निजामती कर्मचारीहरूले सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश भएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । समिति हुँदै प्रतिनिधि सभाबाट समेत पास भएको उक्त विधेयकमा हेरफेर गरेर कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘बाहेक’ शब्द थपेर चलखेल गरेको भेटिएपछि संसदमाथि नै प्रश्न उठेको कतिपयले व्याख्या विश्लेषण गरे ।संघीय निजामती ऐनको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी चलिरहेको बहसमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक गइसकेकाले राष्ट्रियसभाबाट सच्याउन सकिने अवस्था कायमै रहेको बताए । समिति सभापति र कर्मचारीसँगको छलफलपछि सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभामुख घिमिरेले भने, ‘समितिबाट जे प्रस्ताव आयो, त्यही पारित भएको हो । सदनले त्यसमा केही थपघट गरेर पास गरेको होइन ।’ तर अहिले आएको विषय गम्भीर भएकाले छानबिन हुनुपर्ने र राष्ट्रिय सभाबाट त्रुटि सच्चाउनुपर्ने बताए । ‘गल्ती सच्चाउनुपर्छ र गल्ती गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ’, सभामुख घिमिरेको भनाइ छ ।

त्यसअघि सभामुखसँगको छलफलमा प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले पनि निजामती सेवा विधेयकमा केही प्रावधान परिवर्तन भएकाले प्रश्न उठेको भन्दै उठेका प्रश्नमा छानबिन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष आग्रह गरिएको बताए ।‘विधेयकको दफा ८२ को (४) को व्यवस्थालाई  पछिबाट (५) को (क) खण्डित गर्ने दफा थपेको देखिएकाले त्यसको छानबिनका लागि सभामुखलाई अनुरोध गरेका छौँ’, खतिवडाको भनाइ छ ।

यसैबिच समितिका सभापति  रामहरि खतिवडाले कुलिङ पिरियड राख्न राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गरेका छन् । समितिले कर्मचारीका हकमा अवकाश वा राजीनामाको दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति गरे पनि हालै प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदा निजामती विधेयकमा हेरफेर भएर आएपछि खतिवडाले राष्ट्रिय सभाबाट कुलिङ पिरियड राख्न अनुरोध गरेका हुन् ।खतिवडाले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।