काठमाडौँ – तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका ५२ वटै संवैधानिक पदाधिकारीहरूको पद जोगिएको छ । बुधबार मध्यराति प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले २०७७ मङ्सिर ३० गते र २०७८ वैशाख २३ गते ल्याइएका दुई

पहिलो अध्यादेशअनुसार नियुक्त गरिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित ३२ जनाको नियुक्ति गैरकानुनी देखिएको भन्दै ती नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने मत प्रधानन्यायाधीश राउतको थियो । राउतको मतमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदी पनि सहमत थिए ।तर न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले रिट खारेज गर्नुपर्ने मत राखेपछि बहुमतले रिट खारेज भएको हो । दोस्रो अध्यादेश भने कानुनसम्मत रहेको भन्दै सर्वसम्मत रिट खारेजीको फैसला भएको हो ।