काठमाडौं २७ साउन, । राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक एवं कर फर्छ्यौट आयोगका तत्कालीन सदस्य चूडामणि शर्मालाई सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्ने आदेश दिएको छ । शर्माले अर्बौं रुपैयाँको कर छली गरेको आरोपमा अख्तियारले पक्राउ गरेको थियो । अदालतले शर्मालाई शुक्रबार ‘आजैका मितिबाट रिहा गर्नू’ भन्ने आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका बरिष्ठतम् न्यायाधीश दिपकराज जोशी सहित पाँच न्यायाधीशको वृहत् इजलासले अस्वभाविक धरौटी मागिएको भन्दै यसैलाई मुख्य आधार बनाएर थुनामुक्त गरेको हो।

शर्मा पत्नीले दायर गरेको रिटमाथि झण्डै महिना दिन सुनुवाई गरेपछि सर्वोच्चले शर्मासँग अख्तियारले मागेको धरौटी रकममा समेत प्रश्न उठाएको हो। शर्मासँग ३ अर्ब धरौटी मागिएको थियो जुन तिर्न नसकेपछि उनी अख्तियारकै हिरासतमा थिए।

उक्त धरौटी रकम ‘काल्पनिक हिसाब’ गरि निकालिएको सर्वोच्चले बताएको छ। बरु उल्टै उक्त रकम सरकारले उठाउन नसकेको बक्यौता करमा आधारित भएको समेत भनेको छ।

‘असल नियतले गरेको कार्यका आयोगका पदाधिकारी समेतलाई कुनै मुद्दा वा कानुनी कारबाही चलाउन नपाउने गरि संरक्षण प्रदान गरिएको अवस्थामा,’ फैसलामा उल्लेख छ,’शर्माले आयोग सदस्यको हैसियतले गरेको कार्य असल नियतले गरेको हो या हैन कार्यादेश नाघि अख्तियार दुरुपयोग गरि भ्रष्टाचार गरेको हो हैन भन्ने विवाद रहेको अवस्थामा निजलाई अन्य भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियुक्त सरह थुनामै राखि अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएन।’

‘कर निर्धारण गर्दा अनियमितता गरी भष्ट्रचार गरेको मुद्दाबाटै चूणामणि शर्मा उपर गरिएको अनुसन्धान क्षेत्राधिकार भित्रको हो होइन, नेपाल सरकारबाटै अनुमति लिइ करफर्छ्यौट आयोग ऐन २०३३ को दफा १४ गोप्य रहेको लिखत अनुसन्धानका लागि प्राप्त गरेको हो होइन, ति लिखत अदालतमा प्रमाण लाग्ने हो की होइन, निज शर्माले असल नियतले गरेको वा गर्न खोजेको हो हैन, निजउपर मुद्दा चलाउन पाउने हो हैन समेतका विषयमा उक्त मुद्दाबाटै निरुपण हुने हुँदा विशेष अदालतको दायरी मिसिल समेतका कगजात कारबाहीको लागि फिर्ता पठाइदिनु,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।