काठमाडौँ, १ पुस प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले पेश गरेको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा संविधानविद्हरुसँग आज परामर्श गरेका छन ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा साँझ भएको छलफलमा सरकारले पेश गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न वा फर्काउन नमिल्ने सुझाव संविधानविद्हरुले दिएका छन ।

संविधानअनुसार सरकारले पेश गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न नहुने कानूनविद्को निष्कर्ष थियो । सरकारले दुई महिनाअघि राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरेको थियो ।

अहिले राष्ट्रियसभा गठन गरेपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको संख्या बाँडफाँड हुने भएकाले राष्ट्रपतिले तत्काल विधेयक अघि बढाउनुपर्ने सुझाएको छलफलमा सहभागी संविधानविद् पूर्णमान शाक्यको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

संविधानअनुसार सरकारले पेश गरेको विधेयक रोक्नु गैरसंवैधानिक कार्य भएको बताउँदै शाक्यले संविधानअनुरुप राष्ट्रियसभा गठन भएपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउने र प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया शुरु हुने प्रष्ट पारे ।

अर्का संविधानविद् हरिहर दाहालले सरकारले पेश गरेको एकल संक्रमणीय मतका आधारमा राष्ट्रियसभा गठन हुने प्रावधान संविधानको भावनाअनुसार ठीक भएको उल्लेख गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले संविधान र ऐन कानूनले राष्ट्रियसभा गठन नभई प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाउने र प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाई प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको बताए ।

त्यसैगरी संविधानविद्हरुले चुनावको मिति घोषणा गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नै वर्तमान सरकार कामचलाउको हैसियतमा भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्न आवश्यक नभएको सुझाव दिएका थिए । उनीहरुले कामचलाउ सरकार भएकाले पनि संविधानको ‘केयर’ गर्नुपर्ने हुँदा राष्ट्रियसभा गठनको अध्यादेश, प्रदेश प्रमुख तोक्नेलगायतका काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले जानकारी दिए ।

उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्रीका साथै नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला र संविधानविद्हरु शाक्य, दाहाल, नेपाल बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, महासचिव खम्बा खाती, पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्कालगायतको सहभागिता थियो ।