बहुमतीय प्रणालीमा उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा बढी मत पाउने ९प्रत्येक समूहमा० व्यक्ति विजयी हुन्छ । तर एकल संक्रमणीयमा भने पहिलो प्राथमिकताको उम्मेदवारको विजयी हुन आवश्यकभन्दा बढी भएको मत क्रमशस् दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकताको उम्मेदवारमा सर्छ ।

यस्तो प्रणालीमा एक्लैले जित्ने सामथ्र्य नहुनेले पनि ठूला दलबाट बचेको मतका लागि गठबन्धन बनाएर फाइदा लिन सक्छन् । २०४७ को संविधानअनुसार तत्कालीन राष्ट्रिय सभाका ६० मध्ये ३५ सिटका लागि यस्तै प्रणाली अभ्यास भएको थियो ।

अब बन्ने राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यमध्ये ५६ को चयन प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ महिला, १ दलित, १ अपांग वा अल्पसंख्यकसहित ८ जना निर्वाचित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले एकल संक्रमणीयमै गए पनि प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने १ दलित र १ अपांग वा अल्पसंख्यक गरी १४ सदस्यको चयन बहुमतीय प्रणालीबाटै हुनेछ ।

कुन दलको कति सिट आउला ?

सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेशमा प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार १८ प्रस्तावित छ । ७५३ स्थानीय तहका १५०६ प्रमुखरउपप्रमुख र ८ प्रदेशका ५५० प्रदेशसभा सदस्यको मतभारमा हुने फरक, मतदान गर्दाको प्राथमिकताक्रम र उम्मेदवार विजयी हुने मत संख्याभन्दा बढी मत क्रमशस् दोस्रो–तेस्रोमा संक्रमण गराई परिणाम निकाल्नुपर्ने जटिल विधिका कारण एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाउँदा राष्ट्रिय सभामा ठ्याक्कै कसले कति सिट पाउँछ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ ।

संविधान के भन्छ ?

प्रतिनिधिसभा सदस्य चयन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली ९प्रत्यक्षको ६० र समानुपातिकको ४० प्रतिशत० बाट हुने व्यवस्था रहेको संविधानमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबारे प्रस्ट उल्लेख छैन । संविधानको धारा ८६ मा प्रदेशसभाका सदस्यहरू र स्थानीय तहका प्रमुखरउपप्रमुख सदस्य रहेको निर्वाचकमण्डलले ‘संघीय कानुनबमोजिम’ राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू चुन्ने उल्लेख छ ।आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।