काठमाडौं, ८ पुस । नियुक्त भएको तीन महिना बिते पनि दुई दर्जन मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीले विवरण नबुझाएर भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई ठाडो चुनौती दिएका हुन्।

उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापासहित सात मन्त्री र १४ राज्यमन्त्रीले आफ्नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र भ्रष्टाचार निवारण ऐन अवज्ञा गर्दै विवरण बुझाउन आनाकानी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा केही समयअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो।

६४ मन्त्रीमध्ये २४ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाँकी रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयको वेबसाइटमा पनि ४० मन्त्रीले मात्रै विवरण बुझाएको उल्लेख छ। ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्राप्त मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ तर नआएकाको विवरण सार्वजनिक गर्न सकिएन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले अन्नपूर्णसँग भने।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार उद्योगमन्त्री सुनीलबहादुर थापा, स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहरा, आपूर्तिमन्त्री जयन्त चन्द, वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री विक्रम पाण्डे, सहरी विकासमन्त्री दिलनाथ गिरी, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री महेन्द्र यादव र सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अम्बिका बस्नेतले विवरण बुझाएका छैनन्।

उपप्रधानमन्त्री कमल थापासहित दुई दर्जन मन्त्रीद्वारा आफ्नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको अवज्ञा।

यसैगरी, सहरी विकास राज्यमन्त्री कुन्ती शाही, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री सीता गुरुङ, खानेपानी तथा सरसफाइ राज्यमन्त्री अब्दुल रज्जाक गद्दी, सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री तप्तबहादुर विष्ट, अर्थ राज्यमन्त्री उदयशमशेर राणा, श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, सहकारी तथा गरिबी निवारण राज्यमन्त्री चम्पादेवी खड्का, संघीय मामिला राज्यमन्त्री जनकराज चौधरी, संस्कृति पर्यटन राज्यमन्त्री सुमित्रा थरुनी, वन राज्यमन्त्री कमलादेवी शर्मा, ऊर्जा राज्यमन्त्री भाष्कर भद्रा, आपूर्ति राज्यमन्त्री सुशीला श्रेष्ठ र महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण राज्यमन्त्री कान्ता भट्टराईले पनि विवरण बुझाएका छैनन्।

भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण तोकिएको निकायमा अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ। सम्पत्ति विवरण नबुझाउने मन्त्रीहरू असोज २६ गते मन्त्री पदमा नियुक्त भएका हुन्। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।