काठमान्डौं – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको विशेष साधारण सभा तथा भेला १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै राजधानीमा सम्पन्न भएको छ । साधारण सभा तथा भेलाले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न आइतबार महासंघ सचिवालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्नका लागि महासंघको २० औं साधारण सभा आगामी असोज ५ र ६ गते काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी गराइयो । पत्रकार सम्मेलनमा महासंघ अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठले गुणस्तरीय निर्माण कार्यका लागि महासंघले सरकारलाई दबाब दिइरहने बताउनुभयो । हालै गृह प्रशासनले आफ्नो क्षेत्राधिकार नरहेको विषयमा प्रवेश गरी व्यवसायीहरु माथि धरपकड गरिरहेको अवस्था लगायत निर्माण व्यवसायका समसामयीक समस्याका बारेमा आम व्यवसायीको साझा धारणा तय गर्न विशेष साधारण सभालाई विशेष भेलामा परिणत गरिएको श्रेष्ठले बताउनुभयो । प्रशासनको अनावश्यक धरपकड जारी रहेमा आफूहरु अदालत जाने श्रेष्ठले प्रष्ट पार्नुभयो । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष जयराम लामिछानेले निर्माण व्यवसायीको करीब ४२ अर्ब रुपैया भुक्तानी हुन बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो । साना निर्माण व्यवसायी बलियो भएमात्र मुलुुकको निर्माण जगत समृद्ध हुने लामिछानेले बताउनुभयो ।

महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार यक्षध्वज कार्कीले निर्माण प्रक्रियामा सरकारी प्रक्रिया नै गलत रहेकाले व्यवसायीहरु अनावश्यक झन्झट व्योहर्न बाध्य भएको बताउनुभयो । पत्रकार सम्मेलनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मणकुमार राना, उपाध्यक्ष तेजकुमार कुरुम्बाङ, प्रवक्ता विष्णु बुढाथोकी लगायतले व्यवसायीका समस्याबारे चर्चा गर्नु भएको थियो । भेलाले निर्माण कार्यमा कुनै समस्या वा विवाद भए द्धिपक्षीय ठेक्का सम्झौता र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ ले तोके बमोजिम विवाद समाधान वा कार्वाहीको विषय बनाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरित व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने, थुन्ने, प्रहरी कार्वाही गर्ने कार्य तत्काल रोक्न सरकारसँग जोडदार माग गर्ने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाई लागु गर्ने कानुनी प्रावधान अनुसार विकास निर्माणको कार्य सहज ढङ्गले हुनसक्ने गरी विकासमुखी, जनमैत्री तथा निर्माण व्यवसायी मैत्री निर्माण व्यवसाय नियमावली लागु गर्न सबै स्थानीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय भेलाले गरेको छ । संघिय सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम साना निर्माण व्यवसायीहरुको हकहितका लागि रु. दुई करोड सम्मको निर्माण कार्यमा खुल्ला गरिएतापनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हुँदा सो को पूर्ण कार्यान्वयनको माग गर्ने निर्णय भेलाले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । देशको पूँजिगत खर्चको झण्डै ६० प्रतिशत खर्च गर्ने निर्माण व्यवसायीहरुलाई ठेक्का सम्झौता विपरितका कार्यहरु नगर्न नगराउन समेत भेलाले माग गरे्को प्रवक्ता विष्णु बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो ।

अहिले पनि चन्दा आतंक सहित निर्माण व्यवसायीहरुका यन्त्र उपकरणहरुमा आगजनी भइरहेकाले यस्ता घटना तत्काल रोक्न भेलाले माग गरेको छ । साना साना प्याकेज जोड्ने कानून संसोधन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरी साना व्यवसायीहरुले काम पाउने पर्याप्त अवसरका लागि समेत सक्रिय रुपमा पहल गर्ने निर्णय भेलाले गरेको छ । अप्रत्याशित मूल्य वृद्धिको रकम सबै निर्माण कार्यहरुमा सबै.व्यवसायीहरुले पाउने गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट मूल्यवृद्धि मार्ग निर्देशिका जारी गराउने निर्णय भेलाले गरेको छ । आ–आफनो वर्ग र क्षमता भन्दा माथि गई निर्माण कार्य लिई छरपष्ट गर्ने र समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने तथा साना व्यवसायीहरुको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने व्यवसायीहरुलाई सो कार्य नगर्न नगराउनका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय भेलाले गरेको छ । त्यस्तै भेलाले निर्माण कार्य गर्ने इजाजत–पत्र प्रदान गर्ने अधिकार स्थानीय सरकार संचालन ऐन अनुसार स्थानीय तहमा गएपछि अनियमित ढंगले वितरण भइरहेको भन्दै त्यसको कडा विरोध गरेको छ ।