काठमाडौं – अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आईकाओको कालो सूचीबाट नेपाल हटेको छ ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा यसबारे जानकारी गराउनुभएको हो । समय लिएर सार्वजनिक महत्वको विषयमा संसदलाई जानकारी दिँदै उहाँले नेपालले आइकाओको उडान सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाणपत्र पनि प्राप्त गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । सन् २०१३ मा आइकाओले उडान सुरक्षा मापदण्ड नपुगेको भन्दै नेपाललाई गम्भीर सुरक्षा चासोको मुलुकको सूचीमा राखेको थियो ।

सो कुराको जानकारी मन्त्री अधिकारीले एनआरएन अमेरिकाको सातौं साधारण सभा तथा विज्ञ सम्मेलनमा प्रमुख अतिथिको रुपमा भाग लिन सान्-फ्रान्सिस्को पुग्दा पनि जानकारी गराएका थिए ।

अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको कालो सूचीबाट अब नेपालमुक्त भएको छ । आइकाओको उडान सुरक्षाको मापदण्ड विश्व सरदर ६० प्रतिशतको तुलनामा नेपालको ६६ दशमलव ०८ प्रतिशत पुगेको छ । सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेकाले नेपालले अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन आइकाओ काउन्सिल प्रेसिडेन्ट अवार्ड पाएको पनि मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले युरोपियन युनियनको सूचीबाट पनि ३ महिनाभित्र नेपाल हट्ने आश्वासन दिनुभयो । युरोपियन युनियनबाट समेत २०१३ डिसेम्बरदेखि नेपाली वायु सेवा कम्पनीलाई युरोप उडानमा रोकावट गरेको थियो ।

त्यसैगरी नेपालले भारतबाट नया हवाई रुट प्राप्त गरेको पनि मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । नेपालको अन्तराष्ट्रिय उडानका लागि महेन्द्रनगरबाट कम उचाईमा १८ हजार दखि २४ हजार फिट सम्मको उडान तत्काल प्रवेशमार्ग दिन भारतले सहमति जनाएको छ ।

त्यसैगरी पूर्वमा विराटनगर र जनकपुरको थप प्रवेश विन्दु दिन पनि भारत सहमत भएको छ । त्यस्तै भारतीय पक्षले महेन्द्रनगर र नेपालगञ्जबाट बढी उचाईमा ३० हजार फिट भन्दामाथि हुने उडान प्रवेशमार्गका सम्बन्धमा भने २०१८ को सेप्टेम्बर सम्म विस्तृत सुरक्षा हवाई विश्लेषण गरिसक्ने जनाएको मन्त्री अधिकारीले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।

नेपाल भारतबीच २०७२ सालको पुसमा भएको हवाई सेवा वार्तामा नेपाललाई थप हवाई उडान रुट उपलब्ध गराउने विषयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र भारतीय विमान प्राधिकरणबीच प्राविधिक तहमा छलफल हुनुपर्ने सहमति भएको थियो ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र भारतीय विमान प्राधिकरणबीच २०७५ जेठ ३१ देखि असार २ सम्म काठमाडौंमा भएको वार्तामा थप उडान दिने बारे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

नेपालले धेरै लामो समयदेखि हवाई रुट मागे पनि पाउन सकेको थिएन । वर्तमान अवस्थामा नेपालमा वायुयान प्रवेशका लागि जम्मा तीन स्थान थिए । चीनबाट आउनेमा नुनिम, भुटानी वायुयानका लागि मात्रै प्रयोग हुने गरि पूर्वमा मेची र दक्षिणमा सिमराको रुट कायम थियो । सिमराको बाटोबाट ९० प्रतिशत भन्दा बढी वायुयान आउने गरेका थिए । नेपालबाट जाने वायुयानका लागि चीनमा नुनिम, भुटानी वायुयानका लागि मात्रै प्रयोग हुने गरी पूर्वमा मेची, दक्षिणमा विराटनगर, जनकपुर, सिमरा, भैरहवा र महेन्द्रनगर थिए ।

त्यसैगरी नेपाल जापानबीचको हवाई सेवा सम्झौता पुनरावलोकन भएको छ । २५ वर्षपछि यो सम्झौता पुनरावलोकन भएको हो । योसँगै अब नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरुले जापानको हानेरा विमानस्थल बाहेक सबै विमानस्थलमा हप्तामा १४ उडान गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त भएको छ । यसैगरी जापान भएर संयुक्त राज्य अमेरिका बाहेक विश्वका कुनै पनि देश जान पाउने गरि हवाई सेवा सम्झौता पुनरावलोकन भएको छ ।

मन्त्री अधिकारीले संघीय संसदको शून्य समय र विशेष समयमा सांसदहरुले उठेका जिज्ञासाको पनि शुक्रबार जवाफ दिनुभयो । दुर्गम क्षेत्रमा लामो समयदेखि हवाईभाडा पुनरावलोकन नभएका कारण वायु सेवा संञ्चालकहरुले नियमित उडान नगरी चार्टर गर्ने प्रवृत्तिको मारमा त्यहाँका सर्वसाधारण पर्ने गरेकाले हवाई भाडा बढाइएको स्पष्ट पार्नुभयो । भाडावृद्धिसँगै चार्टर उडान गर्नेहरुको सिन्डिकेट तोडिएको र नियमित उडान भएकाले सर्वसाधारणलाई राहत मिलेको दाबी उहाँले गर्नुभयो । उहाँले पोखरा विमानस्थलको काम भैरहेको र १२ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो ।

पोखरामा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा १ सय ८० सिट सम्मका जहाज चल्ने विमानस्थल भएको र त्यो सन् २०२१ सम्ममा निर्माण सम्पन्न भएर संञ्चालनमा आउने दाबी पनि उहाँले गर्नुभयो । गौतम वृद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल १ बर्ष भित्र संञ्चालनमा ल्याउने र निजगढ दोश्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरण प्रभाव मुल्यांकन स्वीकृत भैसकेकाले निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

सांसद रंगमती शाहीले दुर्गम जिल्लाका लागि नियमित र सहुलियत उडान कटाइएको तथा उडान भाडा वृद्धि गरिएको भन्दै त्यसबारे पर्यटन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

सांसद खगराज अधिकारीले पोखरा विमानस्थल अध्ययनका सम्बन्धमा विशेषज्ञले गलत रिपोर्ट दिएको भन्दै ती विज्ञलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

शुक्रबार सभामुखले प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावलीको नियम २ सय १९ को उपनियम २ बमोजिम मन्त्रीको वक्तव्यमा थप स्पष्ट हुन चाहने सांसदलाई प्रश्न गर्ने व्यवस्था गर्दे एक मिनेटको समय दिएपछि सांसदहरुले प्रश्न राखेका थिए ।