काठमाडौं – सरकारका मनपरी गतिविधि र महंगीविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले देशभर शक्ति प्रदर्शन गरेको छ । कांग्रेसको प्रदर्शनमा नेता, कार्यकर्ता र सर्वसाधारणले व्यापक सहभागिता जनाएका छन् ।

सर्वसाधारणलाई दुःख दिने गरी काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कम्यूनिस्ट सरकार कांग्रेसको प्रदर्शन देखेर डराएको छ । कांग्रेसले सरकारविरुद्ध कडा नाराबाजी गर्दै देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गरेको छ । राजधानी काठमाडौंसहित देशका सबै जिल्ला सदरमुकाममा कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले जुलुस प्रदर्शन गरेका छन् ।

विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शनमा सहभागी भएर पार्टीका केन्द्रीत नेताले अधिनायकवादी सरकारविरुद्ध खबरदारी गरेका छन् । उनीहरू सरकारविरुद्ध निकै आक्रामकरुपमा प्रस्तुत भएका छन् । राजधानी लगायतका ठूला शहरमा कार्यकर्ताको उल्लेख्य सहभागितासहित कांग्रेसले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ ।

डा. गोविन्द केसीको अनशनलाई समर्थन गर्न पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भएपनि कांग्रेसले अनशन स्थगित भइसकेको अवस्थामा पनि विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो । सरकारले संविधान उल्लंघन गरेको र महंगी बढाएको भन्दै विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको जनाएको थियो ।

विरोध प्रदर्शनमा कांग्रेस नेताहरूले सरकारले करवृद्धि गरेको, जनभावना अनुसार काम नगरेको, सिन्डिकेट अन्त्य गर्न नसकेको, सभामुख र उपसभामुख एकै पार्टीबाट चयन गरेर संविधान उल्लंघन गरेको जस्ता विषय उठाएका थिए । कांग्रेसले आफ्नै गतिविधिका कारण दुईतिहाइ बहुमतको कम्यूनिस्ट सरकार कमजोर हुने टिप्पणी गरेका थिए ।

विरोध सभामा कांग्रेसका कतिपय नेताले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अनुमोदन हुनुपर्ने धारणासमेत राखेका छन् । गृहजिल्ला तनहुँ पुगेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जोशीलाई संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरिसकेकाले संसदीय सुनुवाई समितिले प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट रोक्न नसक्ने बताए ।

जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषय उठाएर उनको पद धरापमा पार्ने काम भएको भन्दै पौडेलले प्रश्न गरे, ‘यसमा उनको के दोष, संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने बेलामा यो सबै कुरा हेर्न पर्थेन ? सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने बेलामा लोकसेवा आयोगले यो विषय देखेन ?’ उनले नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टीले दुईतिहाई बहुमत गलत प्रवृत्तिमा प्रयोग गरेको आरोप लगाए ।

गृहजिल्ला झापा पुगेका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सरकारलाई दुईतिहाइको मात लागेको आरोप लगाए । चन्द्रगढीमा आयोजित विरोधसभामा उनले सरकारले जनताको अधिकारमाथि दमन गर्न खोजेको बताए । झापा नै पुगेका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नेकपा नेतृत्वको सरकार चौतर्फी रुपमा असफल भएको दावी गरे ।

पोखरामा आयोजित विरोधसभामा केन्द्रीय सदस्य जीवन परियारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा नै माग गरे । बंगलादेशमा चिकित्सा शास्त्र पढ्ने नेपाली छात्राबारे टिप्पणी गरेकोमा कानून मन्त्री शेरबहादुर तामाङमात्र नभई प्रधानमन्त्री पनि जिम्मेवार भएकाले राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

रुपन्देहीमा भएको विरोधसभामा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नो बोलीमा नियन्त्रण गर्न सुझाव दिए । उनले जथाभावी नबोल्न र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा बल प्रयोग नगर्न सचेत गराए ।

काभ्रेको विरोधसभालाई संबोधन गर्दै नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सरकार यसरी नै अघि बढेमा नेपालमा कम्युनिस्ट सकिने टिप्पणी गरे । वीरगञ्जमा कांग्रेसले घण्टाघरबाट निकालेको विरोध र्याली माइस्थान, आदर्शनगर हुँदै नगरको परिक्रमा पछि पुन घण्टाघरमै आएर कोण सभामा परिणत भएको थियो ।

र्यालीमा सहभागीहरूले केपी ओली पाराले दुःख पाए साराले, मार्सी चामल खाएर, जनता मार्न पाइँदैन, मूल्यवृद्धि फिर्ता गरलगायतका नारा लगाएका थिए । र्यालीपछिको सभालाई कांग्रेस नेता रमेश रिजाल, सुरेन्द्र चौधरी लगायतले सम्बोधन गरे ।

सरकारको निरंकुश र अधिनायकवादी चरित्रविरुद्ध देशभर कांग्रेसको प्रदर्शनमा सर्वसाधारणले व्यापक सहभागिता जनाएका छन् ।

काठमाडौंमा कांग्रेसले गरेको विरोध र्याली भोटाहिटी, असन, विशालबजार, न्यूरोडको परिक्रमा गर्दै पुनः शान्तिबाटिकामै आएर कोणसभामा परिणत भएको थियो । सरकार सर्वसत्तावादउन्मुख भएको, संवैधानिक निकायमा राजनीतिकरण गर्न खोजेको, प्रेसमाथि हस्तक्षेप गरेको, न्यायलयलाई कार्यपालिका मातहत राख्न खोजेको भन्दै कांग्रेसले नाराबाजी गरेको थियो ।

कोणसभालाई कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह, सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत, केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशी, सांसद राजेन्द्र केसीलगायतले सम्बोधन गरे । नेता सिंहले आफ्नो पार्टीलाई हात्ती र कम्यूनिस्टलाई बोकासँग तुलना गरे ।

‘नेपाली कांग्रेस त हात्ती हो । हात्ती दुब्लाउनु र कम्यूनिस्ट बोकाहरू मोटाउनु के बराबर हो ?’ उनले भने, ‘सरकारले यो बुझ्नुपर्यो ।’ सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेका महत्वपूर्ण र जनताको जीवनयापनसँग जोडिएको विषय कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरे ।

६५ वर्षमा नै वृद्धभत्ता दिने, भूकम्प पीडितलाई थप १ लाख दिनेजस्ता निर्णयलाई निरन्तरता दिनुको सट्टा सरकार जनताको ढाड सेक्ने गरी करवृद्धिमा लागेको आरोप लगाए ।