लण्डन – नयाँ मुलुकी ऐनको केहि प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रता हनन गरेको भन्दै नेपाल प्रेस युनियन बेलायत शाखाले नेपाल सरकारलाई एक ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । मुलुकी देवानी सहिता २०७४ र गोपनियताको हक विरुद्धको कसुरसम्बन्धी व्यवस्थाका केही प्रावधानहरुले प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्नसक्ने भएकाले सोको संशोधनका लागि नेपाल सरकारलाई दबाब दिन युके शाखाले यही ५ सेप्टेम्बर २०१८ का दिन नेपाली दुताबास, लण्डनमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापन पत्र बुझाउन युनियनका संयोजक बिपिन निरौला , सहसंयोजक संजय भक्त कडेल र प्रेस युनियन बेलायत शाखा सदस्य सचिव भिम खरेल लगायतको टोलि लण्डन स्थित नेपाली दुतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । ज्ञापन पत्र बुझ्दै दुतावासका कन्सुलर तथा प्रवक्ता शरद राज आरनले लोकतन्त्रको सुद्रीढीकारण र प्रेस स्वतन्त्रताका लागी गरिएको यो प्रयासलाई सम्बन्धित ठाउँ सम्म पुरायौना मद्दत गर्ने बचन बद्दता प्रकट गरे ।

नयाँ मुलुकी ऐनको २९३ देखि ३०८ सम्मका दफाहरुले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको छ । प्रेसलाई कसैको अनुमति बिना आवाज भिडियो रेकर्ड गर्ने अधिकार , प्रेसमा अनुमति बेगर फोटो लिन पाउने अधिकार ,बिना अनुमति फोटो लिन, छाप्न र बेच्न पाउने अधिकारको बन्देज लगाएको छ भने , २९८ अनुसार कुनै पनि गैर बेरुजु डकुमेन्टहरु बिधुतिय माध्यममा लिन , पठाउन र पब्लिस गर्नमा बन्देज लगाएको छ भने ३०५ र ३०६ले व्यंग्य र कार्टुन बनाएर खबर सम्प्रेसण गर्न बन्देज लगाएको छ । राष्ट्रको चौथो अंग भनेर चिनेने प्रेसको मुख्य प्राण भनेको नै स्वतन्त्रता हो र कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रेसलाई अंकुस लगाउनेकाम गरिनुलाई आम जनताको स्वतन्त्रतामा अंकुस लगाउनु सरह मानिन्छ भन्दै सरकार संग अबिलम्ब सच्याउने पहल गर्न अनुरोध गरिएको युनियनका अध्यक्ष बिपिन निरौलाले जानकारी दिए ।

अपराध संहिता ऐनमा व्यंग्य गरी वा अरू कुनै घुमाउरो तवरले कुनै आक्षेप लगाएमा पनि २ वर्ष कैद वा २० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख भएको यस्ता प्रावधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास गरिरहेको नेपाली सञ्चार क्षेत्रको खोज पत्रकारिता, फोटो र कार्टुन विधा नराम्ररी प्रभावित हुने र संहिताले पत्रकारिताका गतिविधिलाई पनि अपराधको आँखाले हेर्ने भएको भन्दै युनियनका सह संयोजक तथा पत्रकारमहासंघ बेलायत शाखाका महा सचिव संजय कडेलले यस्तो गैर लोकतान्त्रिक प्रावधान सच्याउन मुलुकका जिम्मेवार पक्ष सबै लाग्नु पर्ने भन्दै सरकारलाइ बिशेस पहल कदमी लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

ज्ञापन पत्र :