काठमाडौं- सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटमा ढुङ्गा, गिट्टी  निकासी खुल्ला गर्ने कार्यक्रम समावेश गरेको र त्यसले चुरे क्षेत्र तथा सिंगो तराई प्रभावित हुने भन्दै उक्त कार्यक्रम रोक्न मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ।   वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले  बजेटमार्फत् ल्याएको उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने हो भने चुरे क्षेत्र विनास भई तराईका जिल्लाहरु मरुभूमिमा परिणत हुने र त्यहाँको प्राकृतिक स्थलको पनि नास हुने भन्दै रिट दाय गरेका हुन्। त्रिपाठीले ल्याएको रिट सर्वोच्चमा पेश भएपनि दर्ता भने नभएको सर्वाेच्च प्रशासनले जनाएको छ।

उक्त रिट आइतबार अध्ययनपछि दर्ताको प्रक्रियामा जाने सर्वोच्च अदालत मुद्दा शाखाले जनाएको छ। जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय-व्ययको सार्वजनिक जानकारी बक्तव्यको बुँदा न. १९९ मा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गरिने’ उल्लेख छ। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री पाैडेलले उल्लेख गरेका थिए।